संघीयतापछि झन् बढ्यो जातीय विभेदका घटना

नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १४ वर्ष बित्यो । छुवाछुतलाई कानूनीरूपमै दण्डित गरिएको छ । तर, समाजमा न विभेद घटेको छ न त अदालत पुगेको मुद्दाको सुनुवाइ र न्याय पीडित परिवारका लागि चित्तबुझ्दो नै ।