सत्तामा फर्केपछि देउवाले राख्न छाडे केन्द्रीय समिति बैठक, महासमितिबाट पारित दस्तावेज पनि अलपत्र

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक विधानअनुसार नराखेको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । प्रत्येक दुई महिनामा विधानअनुसार बस्नुपर्ने बैठक ६ महिना बितिसक्दा समेत नराखेको भन्दै नेताहरू पार्टी पदाधिकारीसँग रुष्ट सुनिन्छन् ।

माओवादीसँग सहकार्य टुटेर सत्ताबाहिर हुँदा खेरी नियमितजसो बैठक राखेका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिले केन्द्रीय समिति बैठक राख्न छाडेको छन् । छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दिन गनेर बसेका देउवाले अहिले निजी निवास बुढानीलकण्ठबाटै पार्टी चलाइरहेका छन् ।

देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठक नराखेर पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठक राखेर पार्टी चलाएको उनीनिकट नेताहरूले नै गुनासो गर्न थालेका छन् । एमालेसँग मिलेर सरकारमा गएपछि साउन २३ देखि १६ केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो। त्यसयता देउवाले बैठक राख्न चासो देखाएका छैनन् ।

केन्द्रीय समिति बैठक राखे इतर पक्षका नेताहरूले एमालेसँग सहकार्यको समीक्षा, पार्टी गतिविधि सुस्त भएको भन्दै चर्को आलोचना गर्दै आइरहेका छन् ।

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले पनि बैठक बोलाउन केही ढिला भइसकेको स्वीकारे। उनले भने, ‘बैठक बोलाउन केही समय ढिलाइ भएकै हो । त्यसबारेमा नेताहरूले छलफल गरिराख्नुभएको छ । चाँडै बैठक बोलाउँछ ।’

सरकारमा पुगेपछि कांग्रेसले पार्टी बैठकको आवश्यकता देख्दैन भन्ने आरोपबारे उनले थपे, ‘त्यस्तो होइन, मुख्य मुख्य नेताहरू नै सरकारमा गएपछि विगतमा समस्या देखिएको हो । अहिले सभापति, उपसभापति र महामन्त्रीहरू सरकार बाहिर हुनुहुन्छ, त्यो समस्या होइन ।’

अहिले जिल्ला, सम्मेलन र क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम भइरहेको बताए । उनले भने, ‘पार्टीको तल्लो तहमा अधिवेशन चलिरहेको छ । त्यसको एउटा चरण सकिएपछि बस्ने भन्दाभन्दै अलिक ढिला भएको हो । तर चैत महिनाभित्र बस्छ । समसामयिक राजनीति, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण भएर आइसकेपछि थप नयाँ सदस्यता वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले चैत मसान्तभित्रमा बैठक बस्छ ।’

महासमिति बैठकको प्रतिवेदन अलपत्र

उनले महासमिति बैठकले पारित गरेको दस्तावेजको शुद्धाशुद्धी हेर्न मात्रै बाँकी रहेको भएपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताए ।

उनले भने, ‘महासमिति बैठकको सबै प्रतिवेदनहरू पारित भइसकेको छ । शुद्धाशुद्धी हेर्ने र छाप्ने भन्ने कुरा थियो । त्यसको जिम्मा उपसभापति र महामन्त्रीले लिनुभएको छ । उहाँहरू बाहिर बाहिर कार्यक्रममा व्यस्त भएको कारणले नटुंगिएको हो । अलपत्र पारिएको भन्दापनि छिटो गर्नुपर्थ्याे भन्ने सबैको बुझाइ हो हुन सकेको छैन ।’

कांग्रेसको महासमिति बैठक गत वर्ष फागुन ७ देखि १० गतेसम्म बसेको थियो । महासमिति बैठकले पारित गरेको उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति, महामन्त्री गगन थापाको साङ्गठनिक, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिले संशोधनसहित पारित गरेको थियो ।

महामन्त्री गगनको चुनावी गठबन्धन नगर्ने र अर्का महामन्त्री शर्माको ‘एक्जिट पोलिसी’बारे चर्को विवाद भएको थियो। तर, विवादित विषय संशोधन गरेर अघि बढ्ने सहमति भएपनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । सभापतिसँग पार्टीभित्र कडा रूपले प्रस्तुत हुँदै आएका महामन्त्री थापा अहिले देउवासँगै ट्युनिङ मिलाउन केन्द्रित भएकाले महासमितिको प्रतिवेदन अलपत्र भएको बताइन्छ ।

एमालेसँगको सहकार्यमा प्रश्न

एमालेसँग सहकार्य गरेपछि दुई तिहाइको सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको भन्दै इतर पक्षका नेता डा. शेखर कोइरालासहित इतर पक्षका नेताहरू रुष्ट छन् ।

ठूलो पार्टी भएर पनि सरकारको नेतृत्व लिन नसकेको भन्दै अहिले असन्तुष्टि पोख्न थालिसकेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा रहेका देउवा तत्काल एमालेसँग सहकार्य तोड्ने मुडमा छैनन् ।

यता इतर पक्षका नेताहरूको मागअनुसार निर्धातिर समयमा महाधिवेशन गराउने पक्षमा पनि छैनन् ।

पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्दै भएको भन्दै केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले पनि तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक डाक्न माग गरे। उनले विधानविपरित केन्द्रीय समिति बैठक नराखी पदाधिकारीले नै पार्टी चलाइरहेकोप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

उनले भने, ‘विधानमा पार्टी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीले मात्रै अगाडि बढाउने भन्ने कुरा छैन । तर, लामो समयसम्म केन्द्रीय समिति बैठक नराखेर पदाधिकारी बैठकले चलाइरहेको छ । यसलाई करेक्सन गरेर विधान अनुसार बैठक राख्नुपर्छ ।’

उनले पार्टीको आन्तरिक गतिविधिदेखि आगामी महाधिवेशन, पार्टीको विभागहरूको पूर्णता, पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनहरूले लामो समयदेखि अधिवेशन गर्न नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘पार्टीलाई जनतासँग जोड्ने, संसदमा धेरै विचाराधीन विधेयकहरू छन्, त्यहाँ पनि पर्फमेन्स देखाउन सकेको छैन । समग्रमा संसद् शून्य जस्तै छ । जनतामा बढ्दो निराशा छ, संविधान कार्यान्वयनको कानुन बनिसकेको छैन। त्यसैले संसदको अयोग्यताको पनि प्रश्न खोज्नुपर्नेछ ।’

सरकारले आशा देखाउन नसकेको आरोप

उनले सरकारले जनतामा आशा देखाउन नसकेको बताए। उनले थपे, ‘जनतालाई आशा जगाउने भनेर यो सरकार गठन गरेका थियौँ । तर, त्यसमा सरकार गतिशील हुन सकेको छैन । प्रजातन्त्रको खिलाफमा पनि हर्कत बढ्दैछ । हामी जनतामा जोड्ने कार्यक्रम भनिरहेका छौँ । तर, त्यो हुन सकिरहेको छैन । यो विषयमा समीक्षा हुन्छ नै यो बैठकमा ।’

अर्का केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य बिनाकारण केन्द्रीय समितिको बैठक राख्न ढिला गरिएको बताए । उनले भने, ‘केन्द्रीय समितिको बैठक विधान अनुसार नै बस्नुपर्छ भन्ने नै हो । दुई दुई महिनामा बैठक बस्नुपर्छ पार्टीको । यो बिचमा तीन वटा बैठक बसिसक्नुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म एउटा पनि बसेको छैन ।’

सरकारसँग पार्टी गतिविधि र विधान अनुसार सञ्चालनको विषय जोड्नु उपयुक्त नहुने बताए ।

उनले भने, ‘अघिल्लो महासमितिको बैठकले आगामी महासमितिको बैठक विधान महाधिवेशन हुनेछ भन्ने निर्णय गरेको छ । विधानलाई समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन हुनुपर्छ । यो महाधिवेशन भन्दा अगाडि गर्नुपर्ने कुरा हो । महासमितिको बैठक प्रत्येक वर्षमा बस्नुपर्ने भनेपछि बस्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।’

उनले महाधिवेशनअघि गर्नुपर्ने कामहरू अघि नबढेको भन्दै पार्टीले बैठक राख्न ढिला गर्न नहुने दोहोर्याए । आचार्यले थपे, ‘कतिपय कुरा महासमिति बैठकको निर्णय कार्यान्वयन हुँदैछ । अर्को बैठक डाक्नको लागि केन्द्रीय समितिको बैठक डाक्न ढिला भइसकेको छ ।’

बैठकमा एमालेसँगको सहकार्य, सरकारको कामको बारेमा पनि समीक्षा गर्न आवश्यक भइसकेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारमा रहेपनि आलोचना गर्ने विषयहरूमा आलोचना पनि गर्छ, भित्र बसेर छलफल पनि गर्छ नै । हामी सरकारमा छौँ भन्दैमा सबै कुराको अन्ध समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । सरकारमा भएका साथीहरूलाई केन्द्रीय समितिले निर्देशन दिनसक्छ । आवश्यकता हेरेर काममा गति लिन, जनताको भावना समेट्ने गरी काम गर्न, मन्त्रालयगत कामकारबाहीको विषयमा केन्द्रित गराउँछ ।’