सामाजिक सञ्जाल विधेयक सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै पारित गर्ने प्रमुख दलको प्रतिवद्धता

काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै पारित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

विधेयकका प्रस्तावित व्यवस्था सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक एवम सचेतकले विधेयकले माध्यमको नियन्त्रण गर्नुपर्ने, तर अधिकारको नियमन गर्न नहुने धारणा राखेका हुन् ।

विधेयकका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल पत्रकार महासंघले काठमाडौंमा गरेको छलफल कार्यक्रममा विपक्षी दलका सचेतकले उक्त विधेयकको मस्यौदामै सरकारको खराब नियत झल्किएको आरोप लगाए ।

तर सत्तारुढ दलका सचेतकले भने विधेयकको आवश्यकताका विषयमा दुईमत नरहेको भन्दै संसद्मा दर्ता भएको विधेयकका विषयवस्तुमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

छलफलको सुरुवातमै महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले महासंघले विधेयकका प्रस्तावित व्यवस्था नियमनकारी भन्दा पनि नियन्त्रणमुखी देखिएको र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने खालका रहेको बताए ।

त्यसैले उनले विधेयकलाई फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने महासंघको माग रहेको बताए । दाहालले विधेयकका व्यवस्था अहिलेकै अवस्थामा संसद्बाट पारित हुने अवस्था भए महासंघ आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिए ।

यसअघि विधेयक फिर्ताकै पक्षमा उभिएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि विधेयकको मस्यौदा नै स्वार्थबाट प्रेरित रहेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘कानुन बनाउने सरोकारवालाका लागि हो, सरकारका लागि होइन । तर सरकारले मस्यौदा गर्दा नै सरोकारवालासँग एकपटक सोधखोज नगरी स्वार्थ समूहको प्रभावमा गरेको छ,’ उनले थप्दै भने, ‘विधेयक यही अवस्थामा पारित हुन सक्दैन । सरकारले विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढाइसकेकाले अब शब्द–शब्दमा छलफल गरेर मात्रै विधेयक पारित हुन्छ ।’

उनले अहिलेको विधेयक नियन्त्रणमुखी भएकाले विधेयकका विषयले सशंकित बनाएको बताए ।

उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालको नियमन सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने कुरा पुरानो हो । तर, सरकारले अहिलेको विधेयकले नियमन होइन, नियन्त्रणमा जोड दिएको अवस्था छ । यही अवस्थामा विधेयक पारित हुन सक्दैन । यदि त्यस्तो दुष्प्रयास भयो भने बाँकी काम प्रयोगकर्ताले आफैँ गर्नेछन् भन्ने लाग्छ ।’

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भने सरकारले नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न लागेको भन्ने गलत प्रचार गरिएको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालको जसरी गलत प्रयोग भएको छ, त्यसबाट सबै जना आजित भएको अवस्था छ । त्यसकारण विधेयकको आवश्यकताका विषयमा दुईमत छ भन्ने लागेको छैन’, उनले थप्दै भने, ‘तथापि विधेयकका प्रस्तावित विषयलाई लिएर दल र समाज विभाजित भएको अवस्थालाई नकार्न सकिदैन । तर यो प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रण गर्ने गरी गलत मनसायबाट ल्याइएको होइन । फेरि यसमा सार्वभौम संसद्ले काम गर्न बाँकी नै छ ।’

बर्तौलाले विधेयकमा अव्यवहारिक र असजिला लागेका प्रावधानमा सरोकारवालासँग छलफल गरी निष्कर्षमा पु¥याउन सरकार तयार रहेको बताए । उनले उक्त विधेयकले संवैधानिक हक प्रतिकुल हुने गरी समेत कतिपय व्यवस्था गरेको भन्ने टिप्पणी भएकोमा त्यसलाई समेत सच्याउन सरकार तयार रहेको बताए ।

उनले भने, ‘यो विधेयकले संविधानले दिएका मौलिक हकलाई निषेध गर्न सक्दैन । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रयास पनि होइन । कानुन बनाएर सामाजिक सञ्जाल माध्यमको नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो, अधिकारको नियमन गर्न खोजिएको होइन । यदि कुनै प्रावधानले यस्तो समस्या ल्याउने हुन्छ भने पनि त्यसमा छलफल गरौँ, संशोधन गरेर कानुनलाई अघि बढाऔँ ।’

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक सुशिला थिङले सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाले देखाएका अफ्ठ्याराबारे पार्टीभित्र छलफल भइरहेको भन्दै अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पारित हुन नसक्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘सरकारले विधेयक ल्याएको छ । त्यसको आवश्यकताका विषयमा दुईमत देखिएको छैन । तर विधेयकमा कस्ता प्रावधान राख्ने भन्ने कुरामा हाम्रै पार्टीभित्र पनि छलफल भइरहेको छ । सरकारले ल्यायो भनेर जस्तोको त्यस्तै विधेयक पारित हुने स्थिति छैन । हामी यसमा विज्ञ र सरोकारवालासँग समेत छलफल गरेर, पार्टीभित्र समेत व्यापक छलफल गरेरमात्रै टुंगामो पुग्ने तयारीमा छौँ,’ उनले थप्दै भनिन्, ‘नेपाली कांग्रेस स्वतन्त्रताका लागि लडेको पार्टी हो, नागरिकको कुनै पनि स्वतन्त्रताको हकमा अंकुश लगाउने काम कांग्रेसका तर्फबाट हुँदैन ।’ उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हनन् हुने गरी विधेयक अघि नबढ्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले विधेयक प्रस्तावित व्यवस्थामा राम्रोसँग छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले भने, ‘यो विधेयक संविधानका व्यवस्थालाई प्रतिकुल हुने गरी प्रस्तावित छ । नागरिकको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हनन् पु¥याउने गरी आएको छ । संविधान, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको प्रतिकूल हुने गरी विधेयक ल्याइनुहुन्नँ । ल्याउन दिइदैन ।’

राष्ट्रियसभामा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गोपीबहादुर अछामीले सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी विधेयकको मस्यौदा गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

उनले सरकारले सरोकारवालाको समस्या र आवश्यकतालाई सम्बोधन नगर्ने कानुन बनाएकै कारण कार्यान्वयनमा समेत समस्या भइरहेको यथार्थलाई उजागर गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘सांसदलाई सबै विषयको ज्ञान हुँदैन । जसकारण हरेक विधेयक संसद्मा आएपछि भन्दा मस्यौदामै सरोकारवालाको समस्या र धारणालाई समावेश गर्नुपर्ने हो ।’ उनले थप्दै भने, ‘तर सरकारले विधेयकको मस्यौदा एउटा परामर्शदाताको भरमा, स्वार्थ समूहको प्रभावमा गर्ने हुँदा यस्ता समस्या आउने गरेका छन् ।’

छलफलमा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले महासंघले मिडिया र नागरिकको अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई ध्यानमा राख्न निरन्तर खबरदारी गर्ने बताइन् ।

उनले संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा प्रेसमैत्री अभ्यास नगर्दा तल्ला तहमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै दलका सचेतकमार्फत् संसद्को ध्यानाकर्षण गराइन् ।