अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरवलोकन र राष्ट्रिय बजेटकाे एक प्रतिशत सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चको जोड

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सबै मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतमै गर्न सुझाएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत यस्तो सुझाव दिएको हो ।

अदालत तथा न्यायाधीकरणको क्षेत्राधिकार पुनरवलोकनसम्बन्धी सुझावमा सर्वोच्चले अदालतको क्षेत्राधिकारको पुनरवलोकन नभएसम्म मुद्दाको चापलाई घटाउन नसकिने र तत्काल न्यायको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन नसकिने औंल्याएको छ ।

सुझावमा भनिएको छ, ‘क्षेत्राधिकारको पुनरवलोकनविना हाल सर्वोच्च अदालतमा रहेको अत्यधिक मुद्दाको चापलाई न्यून गर्न र शीघ्र न्यायको अवधारणालाई मूर्त रूप दिने कार्य दुरह देखिन्छ । तसर्थ क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको पुनरवलोकन गरी सबै मुद्दाको सुरू कारवाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट प्रारम्भ भई उच्च अदालतको तहबाट अधिकांश मुद्दाको अन्त्य हुने व्यवस्था गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।’

थप सुझावमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले अदालतको क्षेत्राधिकारको सम्बन्धमा गरेको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था एवम् अदालतको कार्यचापसमेतको विश्लेषण गरी अंदालतको क्षेत्राधिकार पुनरवलोकन र आन्तरिक व्यवस्थापनमा हुनुपर्ने सुधारका विषय पहिचान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सर्वोच्चले अदालतको दरबन्दी संरचनामा पुनरवलोकन र विशिष्टीकृत अदालत तथा ओएनएमसँगै कार्यविधि निर्माण गर्न सुझाएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘विद्यमान कार्यचाप समेतका आधारमा अदालतको क्षेत्राधिकार तथा दरबन्दी संरचनामा पुनरवलोकन एवम् विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधिकरणको सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक पर्ने सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, कार्यविधिको तर्जुमालगायतका पक्षमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायत अन्य सम्बद्ध निकायबाट आवश्यक सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ ।’

सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिताको लागि मुद्दा दर्तादेखि इजलास अधिकृतको छुट्टै र विशिष्टीकृत समूह हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । नियमावलीमा उक्त व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख छ । अहिले विचाराधीन अन्य मुद्दाको चापको कारण हप्तामा एक दिनमात्रै संवैधानिक इजलास बस्ने गरेको र नयाँ दर्ता भएका मुद्दामा सबै न्यायाधीशसहितको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसैकारण मुद्दा फर्छ्योटमा ढिलाइ हुने परिस्थिति सिर्जना भएको सर्वोच्चको भनाइ छ ।

संवैधानिक इजलासलाई थप प्रभावकारी बनाउन मुद्दाको चाप र समय व्यवस्थापन समेतलाई दृष्टिगत गरी छुट्टै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी आवश्यक बजेट र जनशक्तिको व्यवस्थापनसहितको कार्य गर्ने वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिताको लागि न्यायपालिका एक्लैको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भन्दै सम्बद्ध सरोकारवालाको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा सर्वोच्चको छ ।

मुद्दा दर्ता हुनुपूर्व नै मेलमिलापमा पठाउनुपर्ने

मेलमिलाप पद्धतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन मुद्दा दर्ता हुनुपूर्व नै मेलमिलापको प्रक्रियामा पठाउनेलगायत त्यससम्बन्धी अन्य प्रक्रिया र ढाँचामा समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको सुझाव छ । अदालतबाट हुने मेलमिलापको हालसम्मको अभ्यास र अनुभवको आधारमा सर्वोच्चले मेलमिलाप प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाई विवादको दिगो समाधानका लागि उपयुक्त विधि र प्रक्रियासहित अहिलेको मेलमिलाप पद्धतिमा पुनरवलोकन हुनुपर्नेमा सर्वोच्चले औंल्याएको छ ।

न्यायाधीश सम्मिलित मेलमिलाप प्रणालीलाई समेत अवलम्बन गरी मेलमिलापको लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न अदालतका मेलमिलाप कक्षको भौतिक सुधार तथा मुद्दा संख्याका आधारमा अदालतमा मेलमिलाप कक्ष थप गर्न सुझाव दिइएको छ । मेलमिलाप हुनसक्ने प्रकृतिका विचाराधीन मुद्दा सबै विशिष्टीकृत अदालत र न्यायाधिकरणमा समेत मेलमिलाप केन्द्रको विस्तार गर्नुपर्ने सर्वोच्चको बुझाइ छ ।

अदालतमा त्यसको व्यवस्थापन नभएसम्मका लागि स्थानीय न्यायिक समितिका लागि निर्माण गरिएका मेलमिलाप कक्षको पनि प्रयोग गर्न सकिने सर्वोच्चको भनाइ छ । त्यसको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको सहकार्य आवश्यक रहेको सर्वोच्चले औंल्याएको छ ।

यसैगरी मेलमिलापकर्ताको यातायात खर्च भुक्तानीका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्न सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयले सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्ने सर्वोच्चको माग छ ।

अध्ययन तथा तालिममा न्यायपालिकाको जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने

न्यायिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिम एवम् वैदेशिक अध्ययन अवलोकन भ्रमणको तथ्यांक हेर्दा अदालतमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गरेको अवसर तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ । त्यसैले सरकारलाई प्राप्त हुने वैदेशिक तथा स्वदेशी अध्ययन तथा तालिमको छात्रवृत्तिमा न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिलाई समेत समानुपातिक एवं न्यायोचित रूपमा प्राथमिकताका साथ अवसर उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

आगामी दिनमा न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले निर्धारण गरेअनुसारको न्यायिक जनशक्तिको व्यवस्थापन, क्षमता विकास र वृत्तिविकासमार्फत प्रतिस्पर्धी एवं क्षमतावान जनशक्तिलाई न्यायपालिकामा टिकाइराख्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतका अन्य निकायबाट आवश्यक सहयोगको सर्वोच्चले अपेक्षा गरेको छ ।

बढ्दो कार्यचापअनुसार न्यायपालिकाको तत्काल ओएनएम गर्नुपर्ने

अदालतमा मुद्दाको कार्यचाप निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको सर्वोच्चले जनाएको छ । न्यायपालिकामा रणनीतिक योजना लागू भएको वर्ष २०६१ सालको तुलनामा अहिले मुद्दा दर्ताको अनुपात तेब्बरभन्दा बढी संख्याले बढेको पाइएको छ । कार्यचापको अनुपातमा जनशक्ति व्यवस्थापनको मान्यताअनुसार २०७२ सालमा पछिल्लो पटक न्यायपालिकाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएम भएर २०७५ सालमा उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।

उक्त सर्वेक्षणअुनसार गरिएको जनशक्ति व्यवस्थापन अहिले पर्याप्त नभएको भन्दै अदालतको बढ्दो कार्यचापअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न तत्काल न्यायपालिकाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएम गरी अदालतको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याई कार्यरत जनशक्तिको वृत्ति विकासको अवसरलाई समेत फराकिलो बनाउनुपर्नेमा सर्वोच्चले जोड दिएको छ ।

न्यायिक कोष ऐनको कार्यान्वयन गर्न जोड

न्यायपालिकाको वित्तीय स्वायत्तताको प्रवर्द्धन गर्न न्यायिक कोषको कार्यान्वयन एउटा सहयोगी कदम हुनसक्ने सर्वोच्चको बुझाइ छ । आवर्ती कोषको रूपमा छुट्टै न्यायिक कोष स्थापना गर्ने उद्देश्यले २०४३ कार्तिक २४ मा ‘न्यायिक कोष ऐन, २०४३’ जारी भएको थियो ।

ऐन जारी भएको करिब ३८ वर्षसम्म पनि कोष कार्यान्वयन नहुनु दुखद भएको सर्वोच्चले जनाएको छ । यस विषयमा न्यायपालिकाबाट नियमावलीको मस्यौदासहित पटक-पटक आग्रह गर्दासमेत सकारात्मक पहल र अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको जनाइएको छ ।

न्यायपालिकाको सुधारका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध हुन नसकिरहेको भन्दै स्रोतसाधनको कमीलाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गरी व्यवस्थापन गर्न ‘न्यायिक कोष ऐन, २०४३’ लागु गरी कोष सञ्चालनमा ल्याउन अपरिहार्य देखिएको उसको भनाइ छ । यसको लागि सरकारले यथाशीघ्र न्यायिक कोष नियमावली तर्जुमा गरी तत्काल जारी गर्ने अग्रसरता लिनुपर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ ।

कोर्ट फी, दण्ड, जरिवाना, धरौटी वा जमानतको रकम फिर्ता गर्ने काम छिटो छरितो गराउन अदालत भवन र न्यायाधीश तथा अदालतमा कार्यरत अन्य कर्मचारीको आवास भवन बनाउन तथा न्यायसम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्नसमेत यस कोषले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यसहित उक्त ऐन जारी भएको थियो ।

न्यायपालिकालाई राष्ट्रिय बजेटको एक प्रतिशत माग

स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणा र मान्यताले न्यायपालिकाको लागि आवश्यक स्रोतसाधनको प्राप्ति र परिचालनमा स्वायत्तता खोज्ने सर्वोच्चको बुझाइ छ ।

सर्वोच्चले आर्थिक स्वायत्तता नभएको र आर्थिक अभावमा अदालतको बढ्दो कार्यचाप व्यवस्थापन, वक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण, न्यायिक प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको प्रयोग एवम् सेवा प्रवाहको प्रभावकारितालगायतका क्षेत्रमा वार्षिक सुधार गर्न नसकिएको जनाएको छ ।

न्यायपालिकाको वित्तीय स्वायत्ततालाई सुनिश्चित गर्न विगतदेखि अहिलेसम्म तयार गरिएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन, समय-समयमा हुने वार्षिक समीक्षा एवम् राष्ट्रियस्तरका सम्मेलन तथा रणनीतिक योजनाले समेत चासो र सरोकार व्यक्त गर्दै आएको भए पनि उचित रूपमा सम्बोधन नभएको सर्वोच्चको भनाइ छ ।

वस्तुगत रूपमा प्रक्षेपण गरिएको बजेट अभावमा न्यायिक सुधार प्रक्रिया प्रभावित हुन गई अपेक्षित रूपमा उपलब्धि हासिल हुन नसकेको सर्वोच्चले औंल्याएको छ । यसरी एकातिर अपेक्षित बजेट प्राप्त हुन नसकेको अवस्था र अर्कोतर्फ प्रत्येक वर्ष न्यायपालिकाका लागि विनियोजित भएको रकमसमेत राष्ट्रिय बजेट बढेको अनुपातमा बढ्नुको साटो झनझन घट्दो क्रममा रहेको जनाएको छ ।

न्यायपालिकालाई आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन प्राप्तिको विषय कार्यपालिकामा निर्भर रहने तथा उपलब्ध स्रोतसाधनको परिचालन एवं जनशक्ति व्यवस्थापनसहितको प्रशासनिक स्वायत्तता नरहने विषय विगतदेखि नै न्यायपालिकाको गम्भीर चासो र सरोकारको विषय भएको सर्वोच्चको ठहर छ । त्यसैले कम्तीमा राष्ट्रिय बजेटको एक प्रतिशत न्यायपालिकालाई छुट्ट्याउने सुनिश्चित गरी यसको परिधिभित्र रही प्रस्ताव गरेको बजेट सामान्यतया परिवर्तन नहुने सुनिश्चित हुनुपर्ने सर्वोच्चको माग छ ।