म्याद गुज्रेको ‘नवीन समझदारी’- राजेन्द्र र रवीन्द्रहरू किन बोक्दैछन् भुसको भारी ?

हालै टीकाराम यात्रीसँगको एउटा अन्तर्वार्तामा रवीन्द्र मिश्र भन्दै थिए, ‘सबैले श्रद्धा गर्ने अभिभावकका रूपमा राजा ल्याउन खोजेको हो ।’

उनीहरूले अरु कसैलाई राजा बनाउन खोजेको भए त बेग्लै कुरा, उही ज्ञानेन्द्रलाई हो भने त खै कसरी जागृत होला श्रद्धा ? पारसलाई हो भने त झन् …!

ज्ञानेन्द्र, जसले अपुतालीमा प्राप्त अवसरलाई प्रत्यक्ष शासनको भोकमा राजतन्त्रकै जरोकिलो उखेल्न दुरूपयोग गरे । आफैंलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष घोषणा गरेर शक्तिको चरम उन्मादमा दल र सञ्चारमाध्यममाथि अघोषित प्रतिवन्ध लगाए । नेताहरूलाई नजरबन्द गरे । सैनिकलाई ‘सम्पादक’ बनाएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निमोठे । टेलिफोन र इन्टरनेटसमेत काटेर सञ्चार विच्छेद गराए ।

यत्तिमात्र हो र !

लोकतन्त्र माग्नेलाई चरम दमन गरे, गोलीले भुटे ।

लोकतन्त्रका लागि ज्यानको बाजी राखेर लडेका हामीलाई शाही ज्यादतीमात्र होइन ज्ञानेन्द्रकै अनुहार सम्झिँदा पनि दिगमिग लाग्छ । वाक्क आउँछ । रगत उम्लिन्छ ।

योद्धालाई मात्र थाहा हुन्छ, संघर्ष र बलिदानको मूल्य । लोकतन्त्रको लडाइँ कति कठोर थियो भन्ने प्रत्यक्ष भोग्ने हामीलाई थाहा छ ।

हिजो लोकतान्त्रिक आन्दोलन दबाउन ज्ञानेन्द्रलाई उक्साउने कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेनहरू, आन्दोलनको उभारलाई खुम्च्याएर बीबीसीमार्फत समाचार सुनाउने रवीन्द्र मिश्रहरू र राजाको गुनगानमा नेपाल टेलिभिजनको पर्दा दुरूपयोग गर्ने रमा सिंहहरू क्या सजिलो भन्दैछन्, ‘सबैले श्रद्धा गर्ने अभिभावकका रूपमा राजा …!’

अनि राजा हुने चाहिँ को भन्दा उनै ज्ञानेन्द्र !

लोकतान्त्रिक आन्दोलन दबाउन ज्ञानेन्द्रलाई उक्साउने कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेनहरू, आन्दोलनको उभारलाई खुम्च्याएर बीबीसीमार्फत समाचार सुनाउने रवीन्द्र मिश्रहरू र राजाको गुनगानमा नेपाल टेलिभिजनको पर्दा दुरूपयोग गर्ने रमा सिंहहरू क्या सजिलो भन्दैछन्, ‘सबैले श्रद्धा गर्ने अभिभावकका रूपमा राजा …!’

नेपाली जनबलिदानको यो हदको अपमान गणतन्त्रकै लागि लडेको हाम्रो पुस्ताले स्वीकार्न सक्दैन ।

०००

एक दलीय पञ्चायतमा पनि राजा सबै नेपालीका अभिभावक थिएनन् । हुन्थे त प्रजातन्त्रका लागि किन संगठित हुन्थे र संघर्ष गर्थे जनताले ! २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनालाई पनि धोका भन्ने समूह थियो देशभित्रै । राजा संवैधानकि हुँदा नै माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु ग¥यो । ज्ञानेन्द्र राजा भएपछि लोकतन्त्रका लागि दोस्रो जनआन्दोलन भयो ।

राजा सबैका साझा हुन्थे । र, जनताको भावना बुझ्थे भने तिनैप्रति असन्तुष्ट भएर किन हुन्थ्यो आन्दोलन ? राजा सबैका अभिभावक हुन नसकेकै कारण उठेका आन्दोलनले तिनको भूमिका खुम्च्याउँदै लग्यो । २०६२/०६३ सालको आन्दोलनले त अधिकार र सिंहासनमात्रै होइन, तिनको वंशीय शासन परम्परा तोडिदियो । राजतन्त्र नै उखेलियो ।

आफूमा स्वतः आउने सिंहासन नै भत्काउने ज्ञानेन्द्रलाई छोरा पारसले समेत अभिभावक मान्न छोडिसके होलान्, तर केही स्वाँठहरू ‘कुलनाशक’ उनै ज्ञानेन्द्रलाई अभिभावक बनाउनुपर्छ भन्दैछन् ।

लौ, कुनै कारणले राजतन्त्र पुनःस्थापना भयो । र, ज्ञानेन्द्र फेरि राजा भए रे !

हिजो राजतन्त्रको अन्त्यकै लागि आन्दोलन गर्ने, यातना भोग्ने, गोली थाप्ने ठूलो संख्या गणतन्त्रका शासन-सत्ता सञ्चालकसँग असन्तुष्ट हुँदाहुँदै पनि राजतन्त्र पुनःस्थापना हुन सक्दैन/दिनुहुँदैन भन्नेमा दृढ छ । अनि तिनको अभिभावक कसरी बन्न सक्छन् ज्ञानेन्द्र ?

०००

हालैको अन्तर्वार्तामा मिश्रले धम्कीपूर्ण भाषा बोलेका छन्, ‘दलहरू बेलैमा नवीन समझदारीका लागि तयार भएनन् भने श्रीलंका, बंगलादेश, सिरिया आदिको जस्तो नियति भोग्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, गणतन्त्रप्रतिको जनमत र ज्ञानेन्द्र शाहको विगतका कारण मिश्रहरूले चाहेको ‘नवीन समझदारी’ नजिक छैन । म त ‘दूर-दूर’सम्म पनि देख्दिनँ ।

आफूमा स्वतः आउने सिंहासन नै भत्काउने ज्ञानेन्द्रलाई छोरा पारसले समेत अभिभावक मान्न छोडिसके होलान्, तर केही स्वाँठहरू ‘कुलनाशक’ उनै ज्ञानेन्द्रलाई अभिभावक बनाउनुपर्छ भन्दैछन् ।

‘नवीन समझदारी’ नभएपछि राजावादीले राजतन्त्र फर्काउन आन्दोलन गर्ने होलान् । राजनीतिक एजेण्डामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न सबै स्वतन्त्र छन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बहानामा राजावादीले सडकमा चुरीफुरी बढाए र व्यवस्थाप्रति नै खिसिट्युरी गरे भने गणतन्त्रवादी पनि स्वतः मैदानमा उत्रनेछन् ।

त्यो अवस्थामा शासन-सत्ता भएका गणतन्त्रवादी हावी होलान् कि राजावादी ? तपाईं आफैं अनुमान गर्नुस् ।

गणतन्त्रवादी र राजावादीको संघर्ष लम्बियो भने परिस्थिति श्रीलंका, बंगलादेश, सिरिया, रुवान्डा आदिको जस्तो हुनसक्छ । त्यति बेला गणतान्त्रिक नेतृत्वलाई लेखेटिन्छ कि ज्ञानेन्द्र नै ! ज्ञानेन्द्र नै लखेटिँदा मिश्र-लिङदेनहरू सुरक्षित होलान् त ?

मिश्रहरूले राजा फर्काउन देखेको दोस्रो बाटो आन्तरिक द्वन्द्वको कारण बन्छ । देश, काल, परिस्थिति जे–जस्तो होस्, एक थान राजा चाहिन्छ भन्ने हो भने त कसको के नै लाग्छ र !

संविधानले नै दिएको सजिलो बाटो हुँदाहुँदै मिश्रहरू बेफ्वाँकमा राजा फर्काउन फेरि मुलुकलाई द्वन्द्वमा लैजाने चेष्टा गर्दैछन् । जनमतबाट व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न सक्ने संवैधानिक प्रबन्ध छँदैछ ।

सबैभन्दा प्रभावकारी त पार्टी खोलेर ज्ञानेन्द्रले नै ‘मलाई फेरि राजा बन्न मन लाग्यो, भोट देऊ’ भनेर जनतासँग माग्दा हुन्छ । होइन, ज्ञानेन्द्रलाई त्यसतर्फ लाजगाजका कारण पनि रुचि छैन भने ‘सबैका साझा राजा कहाँ, चुनाव त हामी लडिहाल्छौं’ भन्ने राजेन्द्र लिङदेनहरूले राजावादी सबै दल, संगठन, समूहलाई एकगठ्ठा गरेर चुनावमा भाग लिऊन् । र, दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गरी ज्ञानेन्द्रलाई सिंहासनमा फर्काऊन् ।

चुनावमा जनमत बटुल्न सक्दैनौं, राजा फर्काउने आन्दोलनमा चाहिँ सक्छौं भन्ने सोच नै मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने प्रस्थान विन्दु हो ।

०००

लौ, एक पटक फेरि मानिदिऔं- राजा फर्कियो रे ! अनि उनले के गर्छन् ?

रवीन्द्र मिश्रहरूका अनुसार-

दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउँछ- होइन । आफैं सरकार चलाउँछ- होइन । आफैं संविधान संशोधन गर्छ- होइन । आफैं कानून बनाउँछ- होइन । आफैं संवैधानिक नियुक्ति गर्छ- होइन । आफैं कर्मचारी छान्छ- होइन ।

‘नवीन समझदारी’ नभएपछि राजावादीले राजतन्त्र फर्काउन आन्दोलन गर्ने होलान् । राजनीतिक एजेण्डामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न सबै स्वतन्त्र छन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बहानामा राजावादीले सडकमा चुरीफुरी बढाए र व्यवस्थाप्रति नै खिसिट्युरी गरे भने गणतन्त्रवादी पनि स्वतः मैदानमा उत्रनेछन् ।

गर्छ चाहिँ के त ?

संवैधानिक सीमासहित सिंहासनमा बस्छ । मठ-मन्दिर र सभा-समारोहमा जान्छ । सरकारले जे–जे भन्छ, त्यही गर्छ । हिजोका राजाले जस्तै अभिभावक भएको जस्तो नाटक गर्छ । होइन ?

यत्ति गर्न राजा किन चाहियो ? राष्ट्रपतिले गरेकै छन् । ज्ञानेन्द्रको भन्दा स्वीकार्यता उनकै बढी छ । होइन, नारायणहिटीमै कसैको थपना चाहिएको हो भने राष्ट्रपतिलाई त्यतै सारिदिऊँ ।

शासकीय भद्रगोल सुधारका लागि राजा चाहिएको तर्क गर्ने राजावादीहरू फेरि सक्रिय होइन, संवैधानिक राजा भन्छन् । अहिलेको परिस्थितिलाई भद्रगोलपूर्ण मान्ने हो भने संवैधानिक राजाले यसलाई कसरी किनारा लगाउँछ ? जबकि ऊसँग केही अधिकार नै हुँदैन ।

कार्यकारी राजा चाहिएको होइन । अनि ‘दलतन्त्र’ले सिर्जना गरेका सारा विकृति-विसंगति उहीमार्फत नियन्त्रण गर्नुछ रे, यस्तो पनि हुन्छ ? निहुँ खोज्ने बहाना चाहियो भने चाहिँ यस्तै विरोधाभाषपूर्ण ‘लाइन’ पनि राजनीतिक मुद्दा हुन्छ/बनाइन्छ ।

चामलबाट निस्केको ढुटोसम्म गाइबस्तुलाई खोले कुँडोमा प्रयो हुन्छ तर भुस चाहिँ धुनी जगाउन वा त्यस्तै सिमित ठाउँमा मात्र प्रयोग हुन्छ । राप्रपाका नेताले बोकेको राजसंस्था त्यस्तै भुस हो ।

नवीन समझदारी नामको म्याद गुज्रेको र चामल नदिने भुसको भारी बोकेर कहाँ जान हिँडेका हुन् ? प्रश्न त उनीहरूतिरै सोझिएको छ । उही कम्युनिष्टहरूले कहिल्यै नआउने र ल्याउन नपर्ने साम्यवादको भारी बोके जस्तै राप्रपाले पनि राजनीतिको रोटी सेकिरहन बोकेको म्याद गुज्रेको एजेण्डा त होला नि राजसंस्था पुनःस्थापना !

०००

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुन्छ । दलहरू हुन्छन् । आवधिक निर्वाचन हुन्छ । चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट दलीय सरकार बन्छ । संसदले बनाएको कानून सरकारले कार्यान्वयन गर्छ । राजा आउँदाको प्रक्रिया पनि त यही होला । जुन अहिल्यै छ ।

अनि राजा केका लागि त ?

राजावादीलाई सत्ता र शक्तिमा पुग्न ज्ञानेन्द्रको बैशाखी टेक्ने रहर पूरा गर्नबाहेक मुलुकका लागि राजा चाहिएको छैन ।

नवीन समझदारी नामको म्याद गुज्रेको र चामल नदिने भुसको भारी बोकेर कहाँ जान हिँडेका हुन् ? प्रश्न त उनीहरूतिरै सोझिएको छ । उही कम्युनिष्टहरूले कहिल्यै नआउने र ल्याउन नपर्ने साम्यवादको भारी बोके जस्तै राप्रपाले पनि राजनीतिको रोटी सेकिरहन बोकेको म्याद गुज्रेको एजेण्डा त होला नि राजसंस्था पुनःस्थापना !

मुलुकलाई चाहिएको छ- कानूनी सर्वोच्चता र विधिको शासन, संवैधानिक सुधार, समावेशी विकास र सामाजिक संरचनाहरूको चरम राजनीतीकरणको अन्त्य । राजनीतिले विकृत बनाएका राज्यका संरचनाहरूको पुनर्संरचना, सत्तामा पुगेपछि मैमत्त हुने दलीय प्रवृत्तिमा सुधार र ‘दलतन्त्र’ले सिर्जना गरेको छाडातन्त्रको नियन्त्रण । सरकारी सेवा प्रवाहमा स्तरोन्नति, सुशासन अभिवृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रण । आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र रोजगारीको अवसर ।

यी काम गर्न राजनीतिक दलले सक्दैनन्, राजाले सक्छन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?

हो, गणतन्त्र ल्याउन योगदान गरेका दलहरूले प्रयास गरे, गरिरहेकै छन्, तर जनअपेक्षाअनुसार गर्न चाहिँ सकेनन् । त्यसैले उनीहरू आलोचित छन् । र, चुनावैपिच्छे तिनले सजाय पनि पाउँदै आएका छन् । यिनले सकेनन् भने अरु आउँछन् । आउनेले पनि सकेनन् भने थप अन्य आउँछन् । आवश्यक गर्छन् । दलहरूले सामूहिकतामा गर्न नसकेका काम संवैधानिक राजाले एक्लै झन् कसरी गर्लान् ? रवीन्द्र मिश्रहरूका अनुसार राजा आए नै भने पनि शासन-सत्ता चलाउने त फेरि पनि दलहरूले नै हो रे !

भनेपछि हामीले दलीय प्रणालीलाई बलियो बनाउनु पर्‍यो न कि दललाई । किनकि दलीय प्रणालीमा दलका विकल्प दल नै आउँछन् । नेताका विकल्प नेता नै आउँछन् ।

फेरि पनि भन्छु, मुलुकका लागि चाहिएको राजा हुँदै होइन । चाहिएको त दलीय व्यवस्थाको सुदृढीकरण, दृढ इच्छाशक्ति र जनभावना बुझ्ने राजनीतिक नेतृत्व तथा गुण र दोषका आधारमा दललाई पुरस्कृत र दण्डित गर्नसक्ने सचेत नागरिक हो ।

गणतन्त्रले सिर्जना गरेका भनेर प्रचार गरिने समस्याको समाधान अन्ततः दलहरूले नै गर्ने हो, अमुक राजा-महाराजाले होइन । पुराना भनिएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीले सकेनन् भने पुरानैमध्येबाट जसपा, राप्रपा, राप्रपा नेपाल आउलान् । तिनले पनि सकेनन् भने नयाँ भनिने रास्वपा-जनमत-नागरिक उन्मुक्ति आउलान् । बालेनहरू पार्टी बनाएरै आउलान् । केही गर्छु भनेर आउने झन् नयाँलाई जनताले ठूलो बनाइदेलान् । रातारात आश्चर्यजनक रूपमा कोही आउला, जसरी मध्यम आकारमा रवि दलसहित उदाए ।

प्रकृतिमा मर्ने-जन्मिने भए जस्तै राजनीतिमा पनि आउने-जाने भइरहन्छ ।

०००

सम्झिनुस् त, २०७९ सालको आमनिर्वाचनले कुनै एक दललाई स्पष्ट बहुमत दिएको भए के हुन्थ्यो ? दुई तिहाइ नै दिएको भए झन् के हुन्थ्यो ?

यस्तै ल्याङल्याङ हुन्थ्यो त, अवश्य हुँदैनथ्यो । बहुमतको सरकारले धेरै गर्थ्यो होला भन्दिनँ, तर आशा जाग्ने केही न केही संकेत यो दुई वर्षमा दिन्थ्यो-दिन्थ्यो । नागरिकको निराशा केही न केही चिरिन्थ्यो । आक्रोश थोरै भए पनि घट्थ्यो ।

गणतन्त्रले सिर्जना गरेका भनेर प्रचार गरिने समस्याको समाधान अन्ततः दलहरूले नै गर्ने हो, अमुक राजा-महाराजाले होइन । पुराना भनिएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीले सकेनन् भने पुरानैमध्येबाट जसपा, राप्रपा, राप्रपा नेपाल आउलान् । तिनले पनि सकेनन् भने नयाँ भनिने रास्वपा-जनमत-नागरिक उन्मुक्ति आउलान् । बालेनहरू पार्टी बनाएरै आउलान् ।

समस्या दलहरूमा जति छ, त्यसभन्दा बढी हाम्रो संविधानमा छ । संविधान संशोधन होइन, पुनर्लेखन नगरी टालटुले प्रयासले हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं अब ।

संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सीट संख्या कटौती, समानुपातिक, समावेशी र प्रबुद्ध राष्ट्रियसभा, उपराष्ट्रपति नै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, संघीयताको दोस्रो तह (प्रदेश) खारेज, गैरदलीय अधिकार सम्पन्न ५०० हाराहारी स्थानीय सरकार, सरकारी निकायमा ट्रेड युनियन अधिकारको अन्त्यको प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

संसदको यही कार्यकालले संविधान संशोधन गर्‍यो भने २०८४ कै निर्वाचनपछि एकल शक्तिशाली सरकार बन्न सक्छ । र, त्यसले निर्धक्क पाँच वर्ष काम गरेर परिणाम दिनेछ ।

अब तत्काल सरकारले गर्नुपर्ने कामको कुरा गरौं ।

ओली, देउवा र प्रचण्ड स्वयम्ले भ्रष्टाचार गरेका र अकुत सम्पत्ति थुपारेका छैनन् भने उनीहरू सम्पत्ति छानबिन र प्रचारित चर्चित काण्डहरूको अनुसन्धानका लागि राजी नहुनुपर्ने कारण छैन । त्यसका लागि सरकारले दलहरूको विश्वास लिएर दुइटा अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरोस् । पहिलो- सम्पत्ति छानबिन गर्न र दोस्रो- काण्डहरूको अनुसन्धान गर्न ।

आफ्ना आसेपासे, विश्वासपात्र जो-सुकै परे पनि तीविरुद्ध निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धान हुन्छ । र, दोषी देखिएका सबैलाई काखापाखा नगरी कारबाही गरिन्छ भन्ने दृढतामा तीन नेता पुगे भने एउटा ‘क्रान्ति’ सुरु हुन्छ । यत्तिमात्रै गरे पनि तीप्रति जनताको विश्वास बौरिन्छ ।

दलले होइन, जनताले चाहेअनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो र माथि भनिएका दुइटा शक्तिशाली आयोग गठन गरेर व्यवस्था सुदृढीकरण तथा सुशासनको पक्ष र भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्य प्रारम्भमात्रै गर्ने हो भने पनि दलहरू सुध्रिएको संकेत जान्छ ।

जनभावना बुझेर दल सुध्रिए, व्यवस्था सुदृढ बनाए, राजनीतिले बढाएको विकृति–विसंगति नियन्त्रण गरे, सार्वजनिक सेवालाई चुस्त-दुरुस्त बनाए, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिए, कानून कार्यान्वयनमा तेरो र मेरो नगरे राजा चाहियो भन्नेहरू कहाँ पुग्छन् कहाँ ?

गर्नुपर्ने काम नगरेपछि दलहरूको मात्र होइन, व्यवस्थाकै आलोचना हुन्छ । र, आलोचना, असन्तुष्टि र आक्रोशबीचमा धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहनेहरू सल्बलाउँछन् नै ।

अहिले भएको त्यही हो ।