तुलसीपुरका डिएसपीमाथि अवैध व्यवसायलाई छुट दिएको आरोप, विवादको कारण के हो ?

दाङ । असोजको दोस्रो हप्ता इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरको प्रमुखको रूपमा हाजिर भएका डीएसपी अनिल ठकुरी ५ महिना नपुग्दै विवादित बनेका छन् । उनीमाथि विभिन्न गैरकानूनी क्रियाकलापमा छुट दिएको आरोप लागिरहेको छ ।

पछिल्लो समयमा रूकुम र जाजरकोटमा उत्पादन हुने गाँजा, चरेस र अफिम कारोबारीको ट्रान्जिट बनिरहेको छ तुलसीपुर । तुलसीपुर हुँदै यी लागूऔषध भारत निर्यात हुने गर्छ । तर, डीएसपी ठकुरी आएदेखि यहाँ एकजना पनि लागुऔषध कारोबारी वा भरिया पक्राउ परेका छैनन् ।

सरूवा भएर आएलगत्तै डीएसपी ठकुरीले गत असोज २२ गते पत्रकारहरूसँग परिचयात्मक कार्यक्रम गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा एक पत्रकारले तुलसीपुर आगूऔषध, गाँजा, अफिम र चरेसको ट्रान्जिट बनेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न डीएसपीलाई सुझाव दिए । जवाफमा डीएसपी ठकुरीले लागुऔषधका वास्तविक कारोबारी पक्राउ गर्न नसकिने र भरिया पक्राउ गर्नु नहुने बताए ।

उनले भनेका थिए, ‘समात्ने भनेको भरियालाई हो । ती गरिब-दुःखी हुन्छन् । टिठ लाग्छ । समाउनु हुँदैन ।’

आफूले यसअघि एकजना आगुऔषधका भरियालाई पक्राउ गर्दा अहिलेसम्म पश्चाताप लागिरहेको समेत ठकुरीले सुनाए । आगूऔषध ओसारपसार गर्नेलाई पक्राउ गरी मुख्य कारोबारीसम्म पुग्नुपर्ने प्रहरीका जिम्मेवारबाट आएको यो अभिव्यक्ति अनपेक्षित थियो । नभन्दै यो अवधिमा लागुऔषध कारोबारमा प्रहरीले एउटा पनि एक्सन लिएको छैन ।

‘हाकिमले नै पक्राउ गर्न नमिल्ने भनेपछि हामीले खोजतलास गर्ने कुरै भएन,’ नाम सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘हाकिमको निर्देशनअनुसार काम हामीले गर्ने त हो ।’

लागुऔषधमात्र होइन । डीएसपी ठकुरीमा जुवा र विंगो खेलाउनेहरूप्रति पनि मित्रवत् देखिएको आरोप छ । ।

गत दशैँ र तिहारमा तुलसीपुरको दोघरेका एक व्यवसायीको घरमा नियमित जुवा चल्यो । एक सहभागीका अनुसार उक्त जुवाको खालमा तुलसीपुर क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यापारी र जनप्रतिनिधिहरू भेला भएका थिए ।

डीएसपी ठकुरीले त्यो थाहा पाएपछि जुवामा छापा हान्नुको सट्टा घरधनीलाई बोलाएको दावी छ । तर डिएसपीले भने जुवा खाल चलाउनेहरुप्रति कारवाही थालेपछि आफ्नो विरुद्धमा लागेको बताएका छन् ।

‘जुवा चलिरहेको बेला घरबेटी दाइलाई डीएसपीको फोन आयो,’ ती जुवाडेले भने, ‘दाइ भेट्न जानुभयो । पछि एउटा एसी दिनेमा सहमति जुटेछ ।’

तुलसीपुरमा फागुन १ देखि व्यापारिक महोत्सव आयोजना भयो । महोत्सव अवधिभर साँझ बिंगो (जुवा) चलाउने योजना बन्यो । एक बिंगो सञ्चालकका अनुसार डीएसपीसँग कुरा गर्न फागुन ७ गते कांग्रेसबाट निर्वाचित एक पूर्ववडाध्यक्ष ईप्रका गए । डीएसपीको क्वाटरमा कुराकानीपश्चात ८ लाखमा सहमति भएको ती सञ्चालकले बताए । पूर्ववडाध्यक्षले डीएसपीलाई ३ लाख रूपैयाँ बुझाएर बाँकी रकम पछि दिनेगरी फर्किएको उनको भनाइ छ ।

८ गतेदेखि बिंगो चलाउने सहमति जुट्यो । सञ्चालकले बिंगोको टिकट पनि बेचे । बिंगो सुरू हुनै लाग्दा अकस्मात महोत्सवस्थलमा प्रहरी पुग्यो । डीएसपीको आदेश भन्दै बिंगो रोकियो । ३ लाख खाएर पनि बिंगो चलाउन नदिएपछि सञ्चालकहरू ९ गते बिहान ईप्रका गए । डीएसपीले ६ नभई ८ लाख दिनुपर्ने र मेलामा सुरक्षा दिएबापत २ लाख गरी कुल १० लाखको डिमान्ड गरे ।

मिटिङका एक सहभागीका अनुसार ३ लाख पहिल्यै लगेका डीएसपीलाई ९ गते दिउँसो थप ७ लाख रूपैयाँ क्वाटरमै बुझाइएको थियो । डीएसपीले २ किस्तामा १० लाख बुझेपछि ९ गते बेलुकादेखि ११ गते बेलुकासम्म प्रहरी पहरामै बिंगो निर्वाध चल्यो ।

तर, १२ गते बेलुका फेरि डीएसपीको आदेश भन्दै प्रहरीहरू बिंगो रोक्न पुगे । १० लाख बुझाएर पनि ३ दिनमै बिंगो बन्द गर्नुपरेपछि फायर भएका सञ्चालकहरू १३ गते बिहानै हुल बाँधेर डीएसपीको क्वाटरमा पैसा फिर्ता माग्न गए । पहिले पैसा फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेका डीएसपीले परिस्थिति आफू अनुकूल नहुने सुइँको पाएपछि १७ गतेसम्म बिंगो खेलाउन दिन तयार भयो । र, बिंगो १७ गतेसम्म निर्वाध चल्यो पनि ।

‘हामीले त हाकिमको आदेश मान्ने हो । पहिले रोक्न आदेश थियो, पछि छोड्न भनियो,’ त्यतिबेला ड्युटीमा खटिएका एक कनिष्ठ प्रहरीले अधिकृतले नेपाल प्रेससँग भने ।

दोस्रोपटक प्रहरीले बिंगो बन्द गराएपछि बिंगो सञ्चालक अरुण लहरेले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस नै लेखेका थिए । उनले डीएसपीलाई लक्षित गर्दै १० लाखले पनि अपुग भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले लेखेका थिए, ‘१० लाख पनि अपुग भयो सर हजुरलाई, भनेको भा थप दिने थिएँ सर !’

नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै लहरेले यो स्टाटस डीएसपीप्रति नै लक्षित रहेको पुष्टि गरे । आफूहरूसँग डीएसपी ठकुरीको आर्थिक लेनदेन भएको उनको स्वीकारोक्ति छ ।

माथि उल्लेखित घटना त प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन् । ईप्रका तुलसीपुरमा कार्यरत एक उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार डीएसपीले अरुसँग पनि विभिन्न नाममा रकम असूली गरिरहेका छन् । तुलसीपुर एरियामा ट्याक्टर व्यवसायीसँग पनि उनले चर्को रकम असुली गरिरहेको बुझिएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार ढुंगा बालुवाको अवैध उत्खनन् गर्ने यहाँका ६० देखि ६५ व्यवसायीसँग मासिक २५ हजार रूपैयाँका दरले उठाउने गरिएको छ । नियन्त्रणमा लिएर उपमहानगरमा जरीवानाका लागि पठाए पहिलोपटक २५ हजार, दोस्रोपटक ५० हजार तिर्नुपर्ने भएकाले पनि व्यवसायीले मासिक २५ हजार बुझाउँदै आएको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।

एक व्यवसायीले पनि यसको स्वीकारोक्ति गरेका छन् ।

‘ढुंगा बालुवा चोरेर नबेचे ट्याक्टरको किस्ता तिर्न पनि पुग्दैन्,’, ती व्यवसायीले भने, ‘पुलिसले नगरपालिकामा बुझायो भने महंगो पर्छ । त्यसैले डीएसपीलाई मासिक २५ हजार बुझाउन बाध्य छौँ ।’