तथ्यांक : नीति, योजना र बजेट निर्माणमा भूमिका र महत्त्व

नेपालमा तथ्यांकको प्रयोग : सूचना- आधारित नीति निर्माण

तथ्यांक भन्नाले कुनै विषय, व्यक्ति, वा घटनासँग सम्बन्धित सङ्ख्यात्मक वा गुणात्मक तथ्यांक, जुन वैज्ञानिक विधिबाट सङ्कलन, विश्लेषण, व्याख्या, र प्रस्तुतीकरण गरिन्छ। तथ्यांक गणितीय विज्ञानको शाखा भएकोले यो प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, सरकार र व्यापार व्यवसाय जस्ता क्षेत्रहरूमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ।

तथ्यांक केवल अंकहरूको समूह होइन, योजना तथा नीति निर्माणको मेरुदण्ड हो । सही, अद्यावधिक, र भरपर्दो तथ्यांकको आधारमा नीति तथा योजना प्रभावकारी रूपमा तयार गर्न सकिन्छ। कुनै पनि सरकार, संस्था वा व्यवसायले प्रभावकारी निर्णय लिन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउन तथ्यांकको उपयोग गर्दछन्।
तथ्यांक आवश्यक पर्ने मुख्य कारणहरू विभिन्न क्षेत्रहरूमा देखिन्छन् ।

सरकार, व्यवसाय, वा अन्य संस्थाहरूले सूचना-आधारित सही निर्णय लिन, नीति निर्माण र योजना प्रभावकारी रूपमा बनाउन, तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले सामाजिक, आर्थिक, र राजनीतिक समस्याहरू बुझ्न र समाधान खोज्न यसको प्रयोग गर्छन्। निजी क्षेत्रले उत्पादन, बजारीकरण योजना, र प्रवृत्ति विश्लेषण गर्न तथा प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति बनाउन तथ्यांकको सहारा लिन्छन्। साथै, देशका स्रोतसाधनको उचित परिचालन, मतदाता संख्याको पूर्वानुमान, आर्थिक अवस्था, मानव संसाधन, रोजगारी, व्यापार, व्यवसाय, तथा उद्योगधन्दाको प्रवृत्ति मूल्याङ्कन एवम् प्रक्षेपण गर्न पनि तथ्यांकको प्रयोग सरकारी निजी तथा राजनैतिक संस्थाले उपयोग गर्दछन् ।

तथ्यांक साक्षरता बढाउन तथ्यांक संकलन प्रशोधन र वितरणसम्मको चरणका बारेमा पत्रकार तथा नीति निर्मातालगायतलाई साक्षात्कार गर्ने, विषयवस्तु सम्बन्धी अवधारणा परिभाषा मानक र वर्गीकरणको बारेमा जानकारी दिने, तथ्यांक रिपोर्टिङ र विश्लेषणमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ।

योजना तथा नीति असफल हुनुको एउटा प्रमुख कारण तथ्यांकको अभाव हो। नेपालकै प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले पनि तथ्यांकको आवश्यकता औँल्याएको थियो। योजना सफल बनाउन तथ्यांक अपरिहार्य हुन्छ ।

पहिलो चरणमा, तथ्यांकले समस्याको वास्तविक अवस्था देखाउँछ, जसले उचित रणनीति बनाउन मद्दत गर्छ । दोस्रो चरणमा, स्रोतहरू कहाँ प्राथमिकता दिने भन्ने निर्णय तथ्यांकको आधारमा गर्न सकिन्छ। जस्तै, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको प्रतिशत बढी हुने जिल्लामा शिक्षा सुधारका कार्यक्रम आवश्यक पर्छ ।

तेस्रो चरणमा, योजनाको प्रभावकारिता मूल्यांकन तथ्यांक विश्लेषणबाट गरिन्छ। उदाहरणका लागि, खरको छानो विस्थापन कार्यक्रममा टिनको छानो बढेको देखिए प्रभावकारी भएको प्रमाणित हुन्छ । चौथो चरणमा, तथ्यांकको आधारमा भविष्यका चुनौतीहरूको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। जस्तै, भविष्यको जनसंख्या वृद्धिलाई ध्यानमा राखेर बिजुली र खानेपानी व्यवस्थापन योजना बनाइन्छ। त्यसैले, सही योजना निर्माण, कार्यान्वयन, मूल्यांकन, र पूर्वानुमानका लागि भरपर्दो तथ्यांक अपरिहार्य छ।

सत्य तथ्य सूचना प्रवाह नहुँदा त्यस सूचना तथा तथ्यांकलाई टेकेर बनिने कार्यनीति, नीति प्रभावित हुनसक्छ । कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दा यदाकदा नीति तथा आवधिक योजनालाई संकेत गर्ने गरिएको छ । तर यो प्रभावकारिरूपमा लागु हुन सकेको पाइँदैन ।

नेपालमा नीति, योजना, र बजेट निर्माणमा तथ्यांकको प्रयोग गर्ने परम्परा विकास गर्न नीति निर्माताहरूको तथ्यांक साक्षरतामा सुधार गर्ने, भरपर्दो र सहज रूपमा उपलब्ध हुने तथ्यांक सुनिश्चित गर्ने, तथ्यांक-आधारित निर्णयलाई अनिवार्य बनाउने, सरकार र अनुसन्धान संस्थाहरूबीच सहकार्य बढाउने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी तथ्यांक विश्लेषण गर्ने, अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने र सार्वजनिक सहभागिताका लागि खुला तथ्यांक प्रवर्द्धन गर्ने आवश्यक छ ।

विकसित राष्ट्रहरूको अभ्यासबाट सिक्दै : नेपालमा तथ्यांक प्रणालीको सुदृढीकरण

विकसित देशहरूले सुशासन, पूर्वाधार, आर्थिक योजना, र लोक कल्याण नीतिहरूलाई तथ्यांकसँग जोडेर विकासमा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेका छन्। उदाहरणका लागि, अमेरिकाले आर्थिक मन्दीको समयमा रोजगारी र उपभोक्ता खर्चसम्बन्धी तथ्यांकको आधारमा ब्याज दर समायोजन गरेको थियो । यूकेको नेशनल हेल्थ सर्भिसले बिरामीका तथ्यांक प्रयोग गरी स्रोतको कुशल व्यवस्थापन गरेको छ ।

फिनल्यान्डले विद्यार्थी क्षमताको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी शिक्षण विधिहरू सुधार गरेको पाइन्छ। जापानले सार्वजनिक यातायात योजनामा बिग डाटा प्रयोग गरी भीड व्यवस्थापन तथा रेल तालिका समायोजन गर्दै प्रभावकारी सेवा प्रदान गरिरहेको छ। विकसित देशले तथ्यांकलाई पुँजी निर्माण अन्तर्गत राखेर विकासमा आबद्ध गरेका छन्। सोही अनुसार स्रोत र साधनको सुनिश्चितता गरेका छन् । विकसित देशले गरेका राम्रा अभ्यास र हाम्रो आफ्नै स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गरी तीनै तहका सरकारमा संगठन संरचना र उचित मात्रामा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता छ ।

योजना तथा नीति असफल हुनुको एउटा प्रमुख कारण तथ्यांकको अभाव हो। नेपालकै प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले पनि तथ्यांकको आवश्यकता औँल्याएको थियो। योजना सफल बनाउन तथ्यांक अपरिहार्य हुन्छ ।

तथ्यांक ऐन २०७९ : कार्यान्वयन, अधिकार प्रत्यायोजन, र राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको सुधार

तथ्यांक प्रणाली अन्तर सम्बन्धित र अन्तर निर्भर छ, जसलाई सरकारका तीनै तह तथा निजी क्षेत्रको समन्वयमा मात्र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। तथ्यांक ऐन २०७९ ले राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीलाई व्यवस्थित, विश्वसनीय, र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यसको कार्यान्वयनले नीति निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन, र सेवा प्रवाहलाई सक्षम बनाउँदै प्रशासनिक तथा संकलित तथ्यांकलाई एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा समेट्ने प्रयास भइरहेको छ।

नेपालमा तथ्यांक ऐन २०७९ लागू भएसँगै तथ्यांक प्रणाली सुदृढ गर्ने प्रयास जारी छ। यस ऐनले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई स्तरोन्नति गर्दै प्रमुख तथ्यांक अधिकारी (सचिव) को व्यवस्था गरेको छ। ऐनमा भएको व्यवस्थाले तथ्यांकीय गतिविधि व्यवस्थापन गर्न, दोहोरोपन हटाउन, र आधिकारिक तथ्यांकको विश्वसनीयता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण मद्दत पुगेको छ ।

तथ्यांक प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नवीनतम प्रविधिको प्रयोग, दक्ष जनशक्ति विकास, नीति समन्वय, र तथ्यांकको सहज पहुँच अनिवार्य छ। तीनै तहका सरकारहरूले तथ्यांक उत्पादन, आपूर्ति, र उपयोगका लागि सुदृढ नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसले नीति निर्माणमा तथ्यांकको प्रयोग बढाउने मात्र नभई नागरिक प्रति जवाफदेहीता र पारदर्शिता पनि सुनिश्चित गर्नेछ ।

विकसित देशहरूले सुशासन, पूर्वाधार, आर्थिक योजना, र लोक कल्याण नीतिहरूलाई तथ्यांकसँग जोडेर विकासमा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेका छन्।

तर, ऐनको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू देखिएका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा तथ्यांक प्रणालीको संस्थागत संरचना अझै प्रारम्भिक अवस्थामा छ। धेरैजसो स्थानीय तहहरूले आवश्यक तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, र वितरणको प्रभावकारी प्रक्रिया निर्माण गर्न सकेका छैनन्।

लुम्बिनी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशहरूले अझै तथ्यांक ऐन जारी गरेका छैनन्, भने स्थानीय तहमा जारी भएका ऐनहरू कार्यान्वयनमै आउन सकेका छैनन्। धेरैजसो स्थानीय सरकारका तथ्यांक अधिकारीहरूलाई उनीहरूको विशेषज्ञता भन्दा बाहिरी काममा लगाइँदै आएको पाइन्छ, जसले तथ्यांक प्रणालीलाई थप कमजोर बनाएको छ।

तथ्यांक व्यवस्थापन : तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र अधिकार बाँडफाँट

तथ्यांकका आधारमा तीनै तहका सरकारहरूले समन्वय गरी योजनाहरू लागू गर्न सक्छन् । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्यांकीय अधिकार स्पष्ट किटानी गरेको छ । तथ्यांक ऐन, २०७९ को दफा १५ ले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले तथ्यांक संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको तथ्यांक प्रणाली तेर्सो (Horizontal) र ठाडो (Vertical) दुवै किसिमले विकेन्द्रित रूपमा सञ्चालित रहेको छ । तथ्यांकको संघीय क्रियाकलापमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अतिरिक्त संवैधानिक आयोगहरू, मन्त्रालय तथा विभागहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक आदि रहेका छन् ।

नेपालको संविधानले तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, वितरण र भण्डारणका लागि सरकारका तीनवटै तहहरूलाई अधिकार प्रदान गरेको र जिम्मेवार बनाएको छ । संघको जिम्मेवारी केन्द्रीय तथ्यांकको व्यवस्थापन, राष्ट्रियस्तरका गणना तथा सर्वेक्षण सञ्चालन गरी नतिजा तीनै तहका सरकारलाई उपलब्ध गराउनु, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानक र गुणस्तरको निर्धारण र पालना गर्नु गराउनु रहेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश तथ्यांकको व्यवस्थापन गर्छ ।

स्थानीय तहले स्थानीय तथ्यांक र स्थानीय अभिलेखको व्यवस्थापन गर्छ । त्यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा व्यक्तिगत घटना, जन्म मृत्यु विवाह र तथ्यांक रहेको छ । यसले तथ्यांकलाई राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन वर्गमा विभाजन गरेको छ भने तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र प्रस्तुतीकरणमा तीनवटा सरकारबीच समन्वय सहकार्य र सहयोगलाई जोड दिइएको छ ।

तीनै तहका सरकारको एक आपसमा समन्वय र सहकार्य हुन नसकेको तितो यथार्थ हामी सामु रहेको छ। तथ्यांकका परिभाषा, विधि, प्रक्रिया र मानक पालन नगरी आ-आफ्नै ढंगले उत्पादन गरिएका तुलनात्मक नभएका फरक-फरक तथ्यांक र नतिजाले अन्ततोगत्वा देशमा सुशासन कमजोर हुनुको साथै संघीयतालाई असफलता तर्फ ढाल्ने पक्का छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अलग-अलग तथा साझा अधिकार रहेको अवस्थामा तीनै सरकार बीच समन्वय साझेदारी र सहअस्तित्वको आधारमा अन्तर आबद्धता गर्नु आवश्यक हुन्छ। यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा तथ्यांकमा काम गर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापनले मात्र अन्तर आबद्धता गर्ने आधार हुन्छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको भूमिका : तथ्यांक ऐनको कार्यान्वयन र भावी रणनीति

तथ्यांक ऐन, २०७९ ले राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली स्थापना र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई दिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको विकासमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र आयोगहरूको सहयोग समन्वय र सहकार्यमा सरकारका तीनै तहलाई आवश्यक तथ्यांक उत्पादन गरी उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

आधिकारिक तथ्यांक प्रणालीमा एकरूपता, सर्वव्यापकता र गुणात्मकता कायम गर्न मापदण्ड, अवधारणा, परिभाषा, वर्गीकरण र प्रचलित विश्वव्यापी विधि र प्रक्रियाहरूको अनुसरण गरिँदै तुलनायोग्य तथ्यांकीय आधारहरू तयार गर्ने संयन्त्र र पद्धतिको विकास गर्ने कार्य प्रारम्भ गरेको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले राष्ट्रिय लेखा अनुमान, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, फोहोरमैला व्यवस्थापन, आर्थिक गणना, जनगणना, कृषि गणना, नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण, नेपाल वहुसूचकांक सर्वेक्षणलगायतका गणना तथा सर्वेक्षण गरी नतिजा सार्वजनिक गर्दै आएको छ। उत्पादित तथ्यांकलाई प्रयोगकर्तामैत्री र पारदर्शी बनाउन हार्डकपी तथा डिजिटल कपीमार्फत वेबसाइट, बुलेटिन, सामाजिक सञ्जाल आदि माध्यमबाट नियमित रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। साथै, कानुनअनुसार अन्य सरकारी निकाय तथा संस्थाहरूलाई आवश्यक सर्वेक्षण गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ।

तथ्यांक प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नवीनतम प्रविधिको प्रयोग, दक्ष जनशक्ति विकास, नीति समन्वय, र तथ्यांकको सहज पहुँच अनिवार्य छ। तीनै तहका सरकारहरूले तथ्यांक उत्पादन, आपूर्ति, र उपयोगका लागि सुदृढ नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसले नीति निर्माणमा तथ्यांकको प्रयोग बढाउने मात्र नभई नागरिक प्रति जवाफदेहीता र पारदर्शिता पनि सुनिश्चित गर्नेछ ।

स्थानीय तहको जनसांख्यिक प्रतिवेदन, तथ्यांक साक्षरता र राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण तयार गर्ने कार्यक्रममार्फत स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने कार्य भएको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट माग गरिएका तथ्यांक र सूचकहरू नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने गरिएको छ । संघीय निर्वाचन क्षेत्रअनुसार पहिलो पटक जनसांख्यिक प्रतिवेदन, ३० वर्षको जनसंख्या प्रक्षेपणलगायत जनसंख्याका विश्लेषणात्मक विषयगत प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनसंख्या तथ्यांक आर्थिक तथ्यांक र समग्र तथ्यांकको अवधारणा विधि परिभाषासहितको तथ्यांक साक्षरता पुस्तिका तयार गरी स्थानीय तह प्रदेश तथा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी शिक्षकलाई तालिम प्रदान गर्दै आएको छ । कार्यालयले तथा डिजिटल साक्षरतालाई समेत जोड दिएको छ । यसले तथ्यांकीय सूचना तथा तथ्यांक सम्बन्धित तर्कहरू व्याख्या गर्ने र आलोचनात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने मानिसहरूको क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्दछ।

तथ्यांक साक्षरताको लागि तथ्यांक बोध, तथ्यांकीय अवधारणाहरू बुझ्ने क्षमता, तथ्यांकीय जानकारीको विश्लेषण, व्याख्या र मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता र तथ्यांकीय जानकारी र बुझाइ सञ्चार गर्ने क्षमता तथ्यांकीय साक्षरताका आधारभूत तत्त्व हुन् ।

तथ्यांक साक्षरता बढाउन तथ्यांक संकलन प्रशोधन र वितरणसम्मको चरणका बारेमा पत्रकार तथा नीति निर्मातालगायतलाई साक्षात्कार गर्ने, विषयवस्तु सम्बन्धी अवधारणा परिभाषा मानक र वर्गीकरणको बारेमा जानकारी दिने, तथ्यांक रिपोर्टिङ र विश्लेषणमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ।

निष्कर्ष

तथ्यांक केबल संख्या होइन, यसले विभिन्न क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्न र समाधान खोज्न मद्दत गर्छ। जबसम्म तथ्यांकलाई विश्लेषण र प्रयोग गरिँदैन, यसको कुनै मूल्य र अर्थ हुँदैन। नीति निर्माण, बजेट, र विकास योजनामा सही तथ्यांकको प्रयोग महत्त्वपूर्ण छ । तथ्यांकको अभावले गलत निर्णय र दीर्घकालीन समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ ।

पारदर्शी नीति निर्माणका लागि तथ्यांकमा आधारित सोचको विकास आवश्यक छ, जसका लागि तीनै तहका सरकार, संस्थाहरू, र नागरिकहरूले तथ्यांकको महत्त्व बुझ्नुपर्छ। नेपालमा तथ्यांक साक्षरता अभिवृद्धि गर्न नीति निर्माताहरू, सरकारी निकाय, विकास साझेदार, र नागरिकहरूलाई सचेत बनाउन आवश्यक छ । तथ्यांक ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको सुदृढीकरण, र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले तथ्यांकको उपयोगिता बढाउन सकिन्छ । यसका लागि संगठन संरचना र दक्ष कर्मचारीको आवश्यकता रहन्छ।

(लामिछाने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी हुन् ।)