एमाले महासचिवलाई प्रश्न- मोरङको चुनावले पार्टी नेतृत्वलाई आत्मसमीक्षा गर्ने ठाउँमा पुर्‍याएको हो ? (भिडिओ)

दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार गठन भएको पुगनपुग १० महिना लागिसकेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेकै दिनदेखि नटिक्ने विपक्षीको दाबीबीच कांग्रेस एमालेका नेताहरू यो गठबन्धनलाई ८४ सम्मै लैजाने गरी शीर्ष तहमा समझदारी भएकाले कसैले आयु तोक्दैमा केही नहुने प्रष्टीकरण दिइरहेका छन् । वर्तमान सरकारको मूल उद्देश्य जनताको निराशालाई आशामा बदल्नु रहेको यी दुई ठूला दलका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, सुशासन, न्याय र नागरिकको सुरक्षाको सन्दर्भमा सरकारले केही गर्न नसकेको विपक्षी दलहरूको आलोचना छ । पछिल्लो समय राजतन्त्र पुन:स्थापना, हिन्दू राज्य मागसहित सडकमा प्रदर्शन पनि बढिरहेको छ । यीनै सन्दर्भमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले र अध्यक्ष/प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध चारैतिरबाट प्रहार भएको एमालेको निचोड छ । यही मेसोमा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलसँग हामीले समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गरेका छौं । महासचिव पोखरेलसँगको कुराकानी नेपाल टकमा-

– ज्ञानेन्द्र शाहको फागुन ७ को सम्बोधन र त्यसपछि राजावादीको सलबलाहटलाई कसरी लिनुभएको छ ?

पहिलो कुरा त राजतन्त्रको भूमिका पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरणको नेतृत्व गरे भन्नुको अर्थ शाह वंशले जे गरेपनि स्वीकार्नुपर्छ भन्ने होइन । नेपालको राजनीतिमा इतिहासकारहरूले अब कहिले पनि यस्तो नहोस् भनेर इतिहास नै लेखेका छन् । त्यो कालखण्ड शाहवंशीय राजतन्त्रको कालखण्ड । शाहवंशीय राजाहरूले नेपाली समाजलाई गलत दिशामा लैजाने काम गरे । पृथ्वीनारायणकै सन्तान प्रताप शाह कस्ता थिए भन्ने इतिहासले बताएकै छ । एकीकरणको एकप्रकारको नायवी नेतृत्वमा रहेका बहादुर शाहले के पीडा व्यहोरे बताएकै छ । देशभक्त प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको जीवनको उत्तरार्द्ध कस्तो रह्यो त्यसको पछाडि कसको के भयो इतिहासले बताएकै छ । कोतपर्व भण्डारखाल पर्व दरबारभित्रकै शक्ति संघर्षको कारणले भयो ।

चीनमा राष्ट्रपति कार्यकारी हुन्छ । सी चिनपिङको तेस्रो कार्यकाल भयो । भारतमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने गर्छ । मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि हुनुन्छ । यही समयमा हाम्रोमा के भो ? सत्ता समीकरण बदलेको बदलै, प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्री फेरिएको फेरिऐ । देश बन्छ ?

राजा वीरेन्द्रको वंश विनास दरबारभित्रकै शक्ति संघर्षले नै भयो । यसमा कुनै सन्देह छ र ? पृथ्वीनारायणशाहले जे गरे त्यसको ताज सबै नालायकहरूले लगाउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले अस्वीकार गरिसके । राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि अपुतालीको रूपमा ज्ञानेन्द्रले मौका पाएकै हो नि त । दलहरूले त्यो मौका उनलाई दिएकै हो नि । तर, उनले के गरे ? नेपाली समाजको आकांक्षाविपरीत दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए । नेताहरूलाई थुन्ने काम गरे । मिडियामाथि प्रतिबन्ध लगाए । एकप्रकारले नेपाललाई सैनिक बुटको अधीनस्थ राख्नेखालको प्रयत्न गर्दा जनताको विद्रोहबाट ज्ञानेन्द्र सत्ताच्यूत भएका हैन र ? सत्य त यही हो त ।

दलहरूले के सम्झौता गरेका छन् भन्ने भ्रमको खेतीको केही अर्थ छ र ? जनताले निर्वाचित गरेको संस्था संविधानसभाको पहिलो बैठकले संस्थागतरूपमा राजसंस्था अन्त्य गरेको हो । अँध्यारो कोठामा कसले के गर्‍यो भन्ने अर्थ छ र ? राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्ने एकप्रकारले संविधानसभाको सर्वसम्मत निर्णयबाट हल भयो । कसैले चाहेर उल्टाउन खोज्नु भनेको जनादेशविरुद्ध उत्रिनु हो । त्यसलाई परिवर्तन गर्ने बाटो त संविधानले दिएकै छ नि त । संविधान बदल्न सकिन्छ दुईतिहाइको जनादेशबाट । जनादेश बदल्न नस्कने सडकबाट तमास देखाएर बदल्छु भन्ने कुरा चाहिँ अब सम्भव छैन ।

– सडकमा राजतन्त्रको पक्षमा उपस्थिति त फेरि बाक्लै देखिन्छ । राप्रपा, राप्रपा नेपाल, दुर्गा प्रसाईँले हजारौं मान्छे उतारे । लहर त देखियो फेरि ?

जनमतका हिसाबले राप्रपाले कति भोट ल्याए ? त्यो भोट ल्याए बराबरको जनमत प्रदर्शन भयो त ? स्वर ठूलो भएको हो । राप्रपाले जनमत नै नपाएको हो र ? सांसदहरू निर्वाचित भएका छन् । तर, ती सांसदहरूले पाएको भोटको आधारमा सडकमा आएका छन् त ? छैन । जनप्रतिनिधिको स्वीकार गर्ने कुरा र व्यवस्था बदल्ने कुरा त फरक कुरा होला नि त । व्यवस्था बदल्नलाई जनमत सडकमा आइसक्यो भन्ने होइन । तर, एउटा संगठित शक्तिले प्रदर्शन गर्दा सडकमा मान्छे नआउने भन्ने पनि हुन्छ र ! आउँछन् ।

-गणतन्त्रपछि दलहरू सर्भिस डेलिभरिमा चुकेको त हो नि ! फ्रस्टेसन बढ्दो छ । कसरी दिने त जवाफ ?

राष्ट्रमा समस्या छन्, असन्तुष्टि छन्, गुनासा छन् । समाधान चैँ विकल्पको प्रणाली लोकतन्त्र हो, विकल्पहीनताको प्रणाली राजतन्त्र हो । समस्या छन् भने विकल्प त लोकतन्त्रभित्रै छ त । दलका नेताले कमजोरी गरे भने ५ वर्षपछि जनताले दण्डित गर्छन् । यही हैन र ? ८४ मा चुनाव आउँदै छ । कसलाई के चित्त बुझेको छैन, जनतामा गए भो नि त ! जान पाइन्छ । अहिले कांग्रेस-एमाले बेठिक हामी ठीक भन्नलाई बाटो कसैले छेकेको छ र ? जनतामा जाने, विश्वास आर्जन गर्ने र संविधान बदल्नु छ भने दुईतिहाइ प्राप्त गरेर बदल्ने । हामीले संविधान सक्रिय राजतन्त्रको जस्तो अपरिवर्तनीय त बनाएको छैन नि ! अपरिवर्तनीय एउटा मात्र कुरा के छ भने- नेपालको अखण्डतामाथि भने प्रश्न उठाउन पाइँदैन नेपालको भू-भाग टुक्रयाउन कसैलाई दिन मिल्दैन । अरु बाँकी चिजहरूमा त जनादेश लिएर गर्न पाइन्छ नि ! त्यो त दिएकै छ त ?

– तपाईँले उठाउँदै आउनुभएको दुईदलीय व्यवस्थालाई लिएर अन्य दलले तपाईँमाथि अनेक आशंका र आरोप गरिरहेका छन् नि ?

साना/ठूला दल हुन संविधान/कानूनले छेक्छ र ? ठूलो दल हुन पाइन्छ । ममाथि थ्रेस होल्ड बढ्दा अस्तित्व सकिन्छ भन्नेहरूले बढी आलोचना गरेको देखिन्छ । दुनियाँको लोकतन्त्रमा हेर्दा थ्रेसहोडल्ड ५ प्रतिशतभन्दा माथि छ औसत । नेपालमा अस्थिरता भयो भन्ने चिन्ता गर्दैछौं, अस्थिरता किन भयो भन्ने हेर्ने भयो भने त्यो चिज हल गर्नुपर्‍यो नि ! हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीनले प्रगति गर्‍यो भन्छौं । उनीहरूले प्रगति गर्दा त्यहाँको राजनीति र समाजको चित्र के छ ? त्यो पनि विश्लेषण गरौं न । चीनमा राष्ट्रपति कार्यकारी हुन्छ । सी चिनपिङको तेस्रो कार्यकाल भयो । भारतमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने गर्छ । मोदी तेस्रोकालका लागि हुनुन्छ । यही समयमा हाम्रोमा के भो ? सत्ता समीकरण बदलेको बदलै, प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्री फेरिएको फेरिऐ । देश बन्छ ?

कुलमानले जनताको घरलाई प्राथमिकता दिएपछि जनताले आफ्नो घर उज्यालो भएको मन पराउने नै भए । अहिले क्रमश: विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । अहिले पनि हिउँदको समयमा त समस्या नै छ । अदृश्य लोडसेडिङ त अहिले पनि छ नै ।

देश नबन्नुको कारण राजनीतिक अस्थिरता हो भन्ने कम्तीमा छिमेकीबाट सिकौं न । स्थायित्वको आधार बलियो बनाउने कुरा या त चुनाव प्रणालीमा सुधार गरौं । या थ्रेस होल्डलाई परिवर्तन गरौं । चुनाव प्रणालीको विषय परिवर्तन गरे थ्रेसहोल्डमा प्रवेश गर्नै परेन । कतिपयले चुनाव प्रणालीको बहस गर्नासाथ समानुपातिक समावेशी हटाउन खोजेको भन्दै टिप्पणी गर्छन् । समावेशीता नेपाली लोकतन्त्रको विशेषता भइसक्यो । त्यसलाई कायम राखेरै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लैजान सकिन्छ । विकल्पहरू छन् । होइन अहिलेकै चुनाव प्रणाली राखेर स्थायित्व खोजौं भन्ने हो भने थ्रेसहोल्ड बढाए भयो । यो छनौट संसदलाई छँदैछ त । किन आत्तिनुपर्‍यो ।

– गठबन्धन संस्कृतिले सरकार बन्ने बन्नासाथ जोगाउनतिर मात्र ध्यान दिएको देखियो । जनताको मुद्दामा गम्भीर नभएको टिप्पणी बढ्दो छ ।

त्यही बदल्न त राजनीतिलाई नीतिगत बहसमा केन्द्रित गर्नुपर्‍यो । र, निर्णायक शक्तिहरूको बीचमा यो बहस केन्द्रित गर्नुपर्‍यो । साना पार्टीहरूमाथिको निर्भरताले नीतिगत विचलन ल्याउँछ । नीतिगत सम्झौता गर्न बाध्य बनाउँछ । र, प्रधानमन्त्री कमजोर हुन्छ । सौदाबाजी गर्नुपर्छ । अहिले पनि कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्री/मन्त्रीहरूको बारे टिप्पणी भइरहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले किन हस्तक्षेप गरेनन् ? भन्ने हुन्छ । गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्ने कुरा असहज हुन्छ । यो त सत्य नै हो नि ! राजनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने शासकीय प्रबन्धलाई बलियो बनाउने हो भने राज्य बलियो हुनुपर्छ । बलियो राज्यका लागि बलियो दल हुनुपर्छ । बलियो दल विना लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । यति कुरा मान्नुपर्छ ।

– फरक प्रसंग, मोरङ एमालेको चुनावलाई लिएर एमालेमाथि विभिन्न टिप्पणी बढ्न थालेको छ ।

कुनै अनौठो कुरो होइन । कोशीको चुनाव हुने क्रममा विनोदजीले पर्याप्त भोट ल्याउनुभएको थियो । त्यो भोटभित्र मोरङका कार्यकर्ताहरूको उल्लेख्य भोट थियो । त्यहाँ स्थानीय तहमा भएको मतभेद स्वाभाविकरूपमा कायमै थियो । त्यसमा दुईवटा पक्ष देखा पर्‍यो । एउटा पक्षले चुनाव जित्यो त्यो अनौठो हैन नि !

-यसलाई संस्थापन र संस्थापनइतरको रूपमा व्याख्या भइरहेको छ नि त ! नेतृत्वले समीक्षा गर्नुपरेन र ?

हाम्रो पार्टीभित्र स्थानीय मतभेद छन् । त्यो स्थानीय आकांक्षाहरूको व्यवस्थापनसँग जोडिएका छन् । त्यो चिजले उत्पन्न भएका समस्या नेतृत्वमा को पुग्दा कसलाई फाइदा हुन्छ भनेर नेतृत्वमा पुर्‍याउने प्रयत्न जिल्लाजिल्लामा भएको देखिन्छ । मोरङ अपवाद हो र ? त्यस्ता चुनाव धेरै ठाउँ भएका छन् । एमालेभित्र ध्रुवीकरण ल्याउन सकिन्छ कि भनेर मोरङलाई बढी संवेदनशील र हल्लाको विषय गर्ने प्रयासमात्र हो । तर, एमाले नेतृत्व त्यस्ता कुराबाट प्रभावित हुँदैन । म आफैँले त्यहाँ जितेका साथीहरूलाई चुनावमा जे देखिन्छ, त्यसलाई तपाईँहरूले मेट्ने र पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउने कुरा जित्ने साथीहरूको कर्तव्य हो भनेर भनेको छ । मोरङको हकमा मात्र नभएर जहाँ जहाँ चुनाव भयो त्यहाँ त्यहाँ मैले त्यही भन्ने गरेको छु । चुनावको प्रतिस्पर्धा चुनावपछिको एकतामा बदलिनुपर्छ । आन्तरिक लोकतन्त्रको विशेषता पनि त्यही हो । यसलाई जसरी आमसञ्चारमाध्यमा चित्रण गर्ने कोसिस गरिएको छ त्यसो होइन ।

एमालेभित्र ध्रुवीकरण ल्याउन सकिन्छ कि भनेर मोरङलाई बढी संवेदनशील र हल्लाको विषय गर्ने प्रयासमात्र हो । तर, एमाले नेतृत्व त्यस्ता कुराबाट प्रभावित हुँदैन ।

– सामाजिक सञ्जालमा खाली एमाले र एमालेको नेतृत्वमामाथि प्रहार भयो भनिराख्नुभएको छ, कस्ता व्यक्ति र तत्वबाट प्रहार भइरहेको हो ?

पहिलो त राजावादी नै केन्द्रित छन् । उनीहरूका कमजोरी हामीलाई थाहा भएकाले पनि हामीलाई प्रहार भइरहेको हो । माओवादी स्वाभाविकरूपमा नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको विकल्प बन्ने भनेर त्यत्रो खेतीपाती गरे । उनीहरूको आन्दोलन एमाले कमजोर पार्न थियो । एमाले स्वीकार्य विकल्पका रूपमा स्थापित भएको थियो । माओवादी आन्दोलनलाई राजावादी र छिमेकीले पनि मलजल गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पनि एमालेसँग लड्न गार्‍हो छ भन्ने बुझाई छ । पछिल्लो समय रवि लामिछानेबारे जे कुरा बाहिर आयो, त्यो एमालेकै नेतृत्वका कारण आएको हो । सूर्य थापाको नेतृत्वमा जसरी सहकारी प्रकरण उजागर गरिदियो । त्यसले सबैभन्दा बढी नोक्सान रास्वपालाई भयो त्यसमा पनि एमालेमाथि केन्द्रित छ । त्यसपछि मधेशवादी दलले एमालेलाई सक्काउन खोजे, तर, एमाले मधेशमा सबैभन्दा बलियो भएर आयो । त्यसैले सबैको निशानामा एमाले नै छ । चार शक्ति र बाह्य शक्तिको भूराजनीतिक द्वन्द्व एमालेका लागि नै हो ।

–चुनौतीका लागि को हो बढी राजावादी कि अरु कोही/बालेन ?

चुनौती म व्यक्तिलाई भन्दिनँ । अराजकता नै मुख्य चुनौती हो । यसलाई सामना गर्ने भनेको नीतिगत कामबाट र संगठित शक्तिको निर्माणबाटै हो । यो काम एमालेले मात्रै गर्न सक्छ । यसमा व्यक्ति विशेष भन्ने अस्थायी चिज हो । कहिले कुनै व्यक्ति देखा पर्छ कहिले पर्दैन । मुख्य कमजोरी भनेको राजनीतिलाई नीतिगत रुपमा डोहोर्‍याउन नसक्ने र सामाजिक अराजकता हो । यसलाई समाधान गर्ने भनेको राजनीतिक स्थायित्व नै हो । यसका लागि बलिया राजनीतिक दल र बलियो राज्य समाधानको बाटो हो ।

-अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र भूराजनीति चुनौती पनि देखिन्छ कि ?

सम्बन्ध भनेको एक पक्षले चाहेर मात्रै हुँदैन, दुवै पक्षको कुरा हो । छिमेकीको सन्दर्भमा, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा हामीले लिएको नीति आधारभूतरूपमा सहि नै छन् । छिमेकीको हितलाई असर गर्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन । यसमा नेपालका राजनीतिक दल र नेकपा एमाले सचेत र स्पष्ट छ । उत्तरी छिमेकी चीनको सन्दर्भमा होस् चाहे दक्षिणी छिमेकीको हकमा । उत्तरी छिमेकीसँग हाम्रा समस्या कम छन्, सम्बन्धका सीमा छन्, दक्षिणी छिमेकीसँग सम्बन्धको दायर फराकिलो छ र समस्या पनि छ । यहाँ सम्बन्धको दायरा फराकिलो भएको पक्षको चर्चा हुँदैन, समस्याका सन्दर्भका बहसलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने गरिन्छ । समस्या आधारित छलफल बहसलाई स्वाभाविक बनाउन थालियो भने सम्बन्धमा कुनै समस्या हुँदैन ।

समस्या समाधानका लागि आफ्नो राष्ट्रिय हितमा सोच्ने कुरा हरेक राष्ट्रको कर्तव्य हो भनेर हरेक राष्ट्रले बुझिदियो भने कुनै समस्या हुँदैन । अमेरिका र युक्रेनको बहसलाई नै पनि उदाहरण दिने गरेको छु । त्यसैले छिमेकसँगको सम्बन्धमा जोड दिनुपर्छ । त्यो साना राष्ट्रको हकमा मात्रै होइन, ठूलोको हकमा पनि हो । जब छिमेक अशान्त हुन्छ, बाह्य शक्तिले त्यसबाट लाभ लिने कोशिस गर्ने रहेछन् । छिमेकीको सम्बन्धलाई हरेक राष्ट्रले महत्व दिनुपर्छ । दिएन भने जति सुकै बलियो राष्ट्र भए पनि बाह्य शक्तिसँग सौदाबाजी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यो दक्षिण एसियाका राष्ट्रले पनि सिक्नुपर्छ । हामी त सधैँ छिमेकी राष्ट्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौ । तर, छिमेकीले राखेन भने सम्बन्ध खटपट भइरहन्छ, त्यो हाम्रो कारणले होइन ।

-ट्रम्पको उदयले भूराजनीतिमा कत्तिको असर पार्ला ? एमसीसी पनि स्थगित भयो, नेपाललाई प्रभाव त पर्छ नि !

यसले दुवै कुरा गर्छ । स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको झुकाव पनि बढाइदिन्छ । तत्कालका लागि विकास आयोजना प्रभावित हुने अवस्था छ । तर, पश्चिमाको सहयोग सरकारी क्षेत्रमा भन्दा गैरसरकारीमा बढी भएको छ । त्यो कति उपलब्धीपूर्ण भनेर बहस गर्नुपर्ने बेला भएको छ । ट्रम्पले जसरी बहस गरिरहेका छन्, त्यो भन्दा पहिले नै हामीले गर्नुपर्थ्यो । त्यो हाम्रा लागि सदुपयोग भएको विषय होइन, त्यो सत्य नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त हुने अनुदान १५ प्रतिशतमात्रै एमाले सम्वद्ध संस्थाले सदुपयोग गरिरहेका छन् । ७५ प्रतिशत सदुपयोग नदेखिने तत्वले गरिरहेका छन् । एमालेले सही सदुपयोग र पारदर्शी भएको हुनाले देखिएको हो । त्यो बढी नदेखिने तत्वले बाहिरका स्रोत धेरै परिचालन गर्दछन्, उनीहरू समुदायमा देखिँदैनन् र अपारदर्शी तथा कागजी काम बढी गर्दछन् । त्यस प्रकारको अनुदानको ठूलो हिस्सा बाहिर जाने गर्दछ । ट्रम्पले नै त्यो कुराको पुष्टि गरेका छन् । समुदायमा एकदमै कम मात्रै सदुपयोग भइरहेको छ । यस्ता कुराको बहसले भविष्यमा सहयोग नै पुग्दछ ।

-सरकारको आयुलाइ लिएर टिकाटिप्पणी पनि भइरहेको छ नि !

सरकारको आयुमा कुनै समस्या छैन । यद्यपि नेपाली राजनीतिमा आज र भोलि भनेर हल्ला चलाउने प्रचलन छ । बनेकै बेला दशैँ मानेपछि यो सरकार गैहाल्छ भन्ने हल्ला थियो । त्यसपछि चीन भ्रमणमा जाने बेला केपी शर्मा ओली गएर बीआरई सम्झौता गरेर आउँछन् अनि कांग्रेस मान्दैन र सरकार ढल्छ भनियो । त्यसमा कांग्रेस-एमाले मिलेरै काम गरिरहेका थिए । त्यसपछि रवि प्रकरणपछि सरकार ढल्छ नै भन्ने भयो । ज्ञानेन्द्रले त अन्तर्वार्ता नै दिएर भने । त्यतिबेला यस प्रकरणले तहल्का मच्चाउँछ भन्ने थियो । रवि लामिछानेको समर्थनमा सारा मान्छे सडकमा आउँछन् र रातारात राजतन्त्र आउँछ भन्ने खेतीपाती भएकै हो नि ! यो देशमा सारा अस्थितरताको खेती काम नलाग्ने पुष्टि भइसकेको छ । कांग्रेस र एमालेसहित दुई पार्टीका बीचका उच्चस्तरकै समझदारी भएको छ । सरकारलाई कसरी प्रभावकारी गराउने भनेर लागिरहेको छ । यसमा ६ वटा अध्यादेश त्यसैको साझा परिणाम हो । कतिलाई लागेको थियो अध्यादेशकै कारण सरकार ढल्छ भन्ने थियो । त्यो पनि भएन । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पनि कुनै न कुनै हिसाबले हल गर्छौं । काँग्रेस र एमाले एउटा विन्दुमा छौं ।

– कुलमानको विषयमा पनि सरकार भर्सेस कुलमान देखिएको हो ? ऊर्जामन्त्री र प्रधानमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ नि !

कुलमान के हुन् भन्ने नेपाली समाजमा ठूलै भ्रम छ । यसमा सोच्नुपर्छ । कुलमान सत्ताका विरुद्ध प्रयोग गरिएका पात्र हुन् । उनी के हुन् भन्ने बुझिएकै हो । उनलाई माओवादीलाई राम्रै प्रयोग गर्‍यो । उनलाई उज्यालो नेपालको नायकका रूपमा नागरिकमा भ्रम सृजना भएकै हो । वास्तवमा आधारभूत लोडसेडिङ कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भनेर पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले विज्ञसँग छलफल गर्नुभएको थियो । छलफलमा लोडसेडिङ कसरी अन्त्य गर्ने भनेर कानूनमा पर्याप्त सुधार गरिएको हो । तर, पनि नेपालको ऊर्जा विकासले मात्रै लोडसेडिङ अन्त्य हुने अवस्था थिएन । त्यसैले भारतबाट ऊर्जा खरिद गर्नुपर्ने थियो । त्यसपछि सरकारले नेपाल भारतका बीचमा ट्रान्समिसन लाइन बिस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो । त्यो सम्पन्न भएपछि भारतबाट खरिद गर्ने काम भयो ।

जनप्रतिनिधिको स्वीकार गर्ने कुरा र व्यवस्था बदल्ने कुरा त फरक कुरा होला नि त । व्यवस्था बदल्नलाई जनमत सडकमा आइसक्यो भन्ने होइन ।

नेपालमा निजी क्षेत्रको सहजीकरण र भातरबाट विद्युत खरिदपछि लोडसेडिङ अन्त्यको आधार तय भएको हो । यसमा विद्युतको भार व्यवस्थापनमा कुलमानले काम गरेकै हुन् । एकातिर औद्योगिक क्षेत्रको लाइन काटेर शहर बजारका नागरिकको घरमा उज्यालो बाल्ने काम गरे । आज व्यापारी र उनकोबीचको द्वन्द्व भनेको डेडिकेटेड लाइनलाई २४ घण्टा नै दिने सम्झौता अनुसारको व्यवस्था कटौती गरेपछि हो । उद्योगको कटौती गरेर जनताको घरमा उज्यालो पार्ने काम कुलमानले गरेको काम नै त्यो हो । कुलमानले जनताको घरलाई प्राथमिकता दिएपछि जनताले आफ्नो घर उज्यालो भएको मन पराउने नै भए । अहिले क्रमश: विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । अहिले पनि हिउँदको समयमा त समस्या नै छ । अदृश्य लोडसेडिङ त अहिले पनि छ नै ।

–स्पष्टीकरणको कुरा आइरहेको छ नि ? अब त हट्लान् नै !

स्पष्टीकरणको विषय त उनको व्यवास्थाको परिणाम हो । अनुमति नलिई विदेश भ्रमण गर्ने, विद्युत सम्झौता गर्ने, घटबढ गर्ने कार्य गर्न व्यक्तिगत स्वेच्छाचारीमा गर्न पाइँदैन । त्यसका लागि त राज्यसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था त छ नि ! त्यो उनले पालना गरेको नगरेकोमा सोधखोज गर्ने कुरालाई ठूलो बनाउनु हुदैँन । उनी ढिलो चाँडो बिदा हुँदैछन् । अझै ४ महिनाजति बाँकी होला । त्यस अर्थमा सरकारले उनलाई अहिले नै बिदा गरिहाल्छ जस्तो लाग्दैन । उनले जतिसुकै बदमासी गरे पनि प्रश्न सोध्नै पाइँदैन भने त कसरी सुशासन कायम हुन्छ ?

– अहिले संवैधानिक आयोगका ५२ जना नियुक्तिको सुनुवाइ अदालतमा चलिरहेको र ती ५२ जनालाई नै अदालतले पदमुक्त गर्ने र प्रचण्डले अब सरकारमा हामी आउदैँछौ भनिरहनुभएको छ नि !

यो सबै विषय दुई पार्टीका बीचको समझदारी र असमझारीसँग जोडिन्छ । यस मुद्दाको विषयमा पनि दुवै पार्टी एक ठाउँमा छन् भने त्यसले कुनै प्रभाव पार्दैन । त्यतिबेलाका परिस्थितिजन्य अवस्थाले भएको भन्नेमा दुवै दल स्पष्ट छन् नै । प्रतिनिधिसभाको शक्तिले नै हो नि सरकार ढाल्ने र निर्माण गर्ने । प्रतिनिधिसभाको ताकत फेरबदल नहुँदासम्म केही हुँदैन । बाहिरको हलचलले कुनै फरक पार्दैन । कांग्रेस प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार छ र ? छैन नि ! कि सडकबाट बनाउने भन्ने कुरा त एक पटक इतिहासमा भूल गरेर खिलराज रेग्मीलाई बनाइहालियो अब त्यो सम्भव छैन ।