अपर तामाकोशीले दिन नसकेको ‘सुनको अण्डा’

अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा प्रवर्द्धित माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादन थालेको साढे तीन वर्ष पूरा भैसकेको छ । दोलखाको विगु गाउँपालिका- १ लामाबगरस्थित ४५६ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको २०७८ साल असारमा उद्घाटन गरिएको थियो । यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा स्वदेशी पुँजीमा बनेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना पनि हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०५६ सालदेखि सघन रूपमा यो आयोजनाको अध्ययन थालेको थियो । २०६८ जेठ ४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आयोजनाको औपचारिक शिलान्यास गरेका थिए । निर्धारित मितिभन्दा ४ वर्षपछि मात्रै आयोजना निर्माण भयो । २०७८ साल असारमा एउटा युनिटबाट परीक्षण उत्पादन थालेको आयोजनाले भाद्रदेखि पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडेको थियो ।

भूकम्प, कोरोना महामारी, बाढीपहिरो जस्ता बिपत्जन्य घटना र भारतीय ठेकेदार कम्पनीको असहयोग, नाकाबन्दीका बेला निर्माण सामग्री र इन्धन आपूर्तिमा गतिरोधबाहेक यो आयोजनाले स्थानीयस्तरबाट अन्य बाधा, अवरोधको खासै सामना गर्नुपरेन । बरु आयोजना सम्पन्न गर्न जिल्लास्थित स्थानीय र अरु सरोकारवालाहरूले एकजुट भएर सहयोग गरे । निर्माणको चरणमा ठूलो बाधा अवरोधको सामना गर्नु नपरेको यो अपवादको आयोजना हो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला ।

सुरुमा स्वदेशी पूँजी, प्रविधि र सीपमा आयोजना निर्माण सम्भव छ या छैन भन्नेबारे निकै लामो बहस भयो । अन्ततः स्वदेशी पुँजीमै आयोजना निर्माण भयो । सबैभन्दा आकर्षक र सस्तो मानिएको आयोजनाको लागत ३५ अर्बबाट झण्डै ९० अर्ब पुग्यो । निर्माण अवधि लम्बिनु र लागत बढ्नुमा भूकम्प, कोरोना महामारी, भारतीय नाकाबन्दी, सडकको दुरावस्थालाई कारक मानिएको छ, तर भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण भने बीमा दाबीबाट प्राप्त रकमबाट व्यहोरिएको थियो ।

सुरुमा स्वदेशी पूँजी, प्रविधि र सीपमा आयोजना निर्माण सम्भव छ या छैन भन्नेबारे निकै लामो बहस भयो । अन्ततः स्वदेशी पुँजीमै आयोजना निर्माण भयो । सबैभन्दा आकर्षक र सस्तो मानिएको आयोजनाको लागत ३५ अर्बबाट झण्डै ९० अर्ब पुग्यो ।

सिंगटीदेखि लामाबगरसम्मको २८ किलोमिटर सडकको निर्माण, केही संरचनाहरूको डिजाइन हेरफेर, निर्माण अवधिको पुँजीकृत ब्याज, विदेशी मुद्राको मूल्यवृद्धिलगायतका कारणले लागत बढेको आयोजनाको दाबी छ ।

आयोजनाको लागत बढिरहँदा पनि यति धेरै अतिरञ्जित प्रचार गरियो कि आयोजना सम्पन्नलगत्तै एकप्रकारको कायापलट हुन्छ, जनताले रातारात ठूलो लाभ पाउँछन्, आयोजना सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्षबाटै लाभांश वितरण सुरु हुन्छ । अपर तामाकोशी सुनको अण्डा दिने कुखुरा हो, लैनु गाईभैंसी जस्तै हो, घरमै बसीबसी आम्दानी पाइन्छ जस्ता उदाहरण दिएर नेताहरूले जनतालाई उत्साहित बनाए । जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरूले शेयरको विषय प्रमुख एजेन्डा नै बनाए । सोही प्रचारबाट हौसिएका जनताले भए नभएको पैसा ऋणधन गरेर शेयर हाले ।

निकै संघर्षपछि दोलखावासीको भागमा १० प्रतिशत शेयर छुट्ट्याइएको थियो । जिल्लालाई क, ख र ग वर्गको प्रभावित क्षेत्रमा वर्गीकरण गरियो । जिल्लाको त्यतिबेलाको जनसंख्यालाई भाग लगाउँदा क, ख र ग वर्गकालाई प्रतिव्यक्ति क्रमशः ९०, ४९ र ३४ कित्ता पर्‍यो ।

उक्त शेयर हाल्न सर्वसाधारणमा तँछामछाड थियो । शेयर हाल्न नै वैदेशिक रोजगारीमा भएकाहरू स्वदेश फर्किए । जिल्ला बाहिर विवाह गरेकाहरूले पनि माइती जिल्लाको ठेगाना कायम गरी शेयर हाल्न भ्याए, तर व्यापारिक उत्पादन थालेको साढे तीन वर्षसम्म पनि आयोजनाबाट जनताले प्रतिफल पाउने विषय अझै आकाशको फल जस्तै बनेको छ । जसका कारण शेयरधनी नागरिकहरू निराश छन् । उनीहरूले खासगरी आयोजना अधिकारी र नेताहरूलाई त्यसको दोष दिइरहेका छन् । घरदेखि सडक, चोकदेखि चिया पसल र सामाजिक सञ्जालमा आयोजनालाई गाली गरिरहेका देखिन्छन् ।

आयोजनाको लागत बढ्नुमा नेताहरूलाई जिम्मेवार ठानिरहेका छन् । भ्रष्टाचारकै कारण आयोजनाको लागत अस्वाभाविक बढेको र हालसम्म प्रतिफल पाउन नसकेको नागरिकको आरोप छ । आयोजना, कर्मचारी र नेताका लागि सुनको अण्डा बनेको नकारात्मक बुझाई नागरिकमा छ ।

आयोजनाले ‘सुनको अण्डा’ कहिले दिने हो भनेर व्यङ्ग्य गर्छन् । आयोजनाको लागत बढ्नुमा नेताहरूलाई जिम्मेवार ठानिरहेका छन् । भ्रष्टाचारकै कारण आयोजनाको लागत अस्वाभाविक बढेको र हालसम्म प्रतिफल पाउन नसकेको नागरिकको आरोप छ । आयोजना, कर्मचारी र नेताका लागि सुनको अण्डा बनेको नकारात्मक बुझाई नागरिकमा छ । आयोजनालाई कागजात मिलाएर वैधानिक भ्रष्टाचारको अखडा बनाइएको आरोप लागिरहेको छ ।

आयोजनाले हकप्रद शेयरसमेत उठाइसकेको छ, तर चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको दीर्घकालीन ऋण भने अझै ४५ अर्ब ७२ करोड छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत नेपाल सरकार तथा संस्थापक शेयरधनीहरू नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट दीर्घकालीन ऋण लिइएको थियो ।

कम्पनीको विद्युत बिक्री आम्दानी घटेको छ । चालू आवको ६ महिनाको अवधिमा कम्पनीले विद्युत बिक्रीबाट ३ अर्ब ३४ करोड ८८ लाख रूपैयाँ बराबरको आम्दानी गरेको छ । जबकि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ५ अर्ब ३५ करोड ६३ लाख रूपैयाँ बराबरको आम्दानी गरेको थियो । गत आवको तुलनामा यो आवको ६ महिनामा विद्युत बिक्री आम्दानी २ अर्ब ७५ लाखभन्दा कम हो । ४५६ मेगावाटको आयोजनामा गत असोजको बाढीले ८८ दिन विद्युत उत्पादन बन्द भएको थियो । सोही कारण विद्युत बिक्री आम्दानी घटेको बताइएको छ ।

कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म ८२ करोड ११ लाख रूपैयाँ खुद नाफा कमाएको जनाएको छ । यो नाफा बीमावापतको अनुमानित दाबी रकमसमेत जोडेर निकालिएको हो । गत असोजसम्म कम्पनीको नोक्सानी ६३ करोड १९ लाख रूपैयाँ देखिन्छ । वित्तीय लागत गत आवको दोस्रो त्रैमासमा ३ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ रहेकोमा अहिले २ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ छ । वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी ३ रूपैयाँ ८८ पैसा छ । प्रतिशेयर नेटवर्थ जम्मा ५६ रूपैयाँ ५५ पैसा छ ।

कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म ८२ करोड ११ लाख रूपैयाँ खुद नाफा कमाएको जनाएको छ । यो नाफा बीमावापतको अनुमानित दाबी रकमसमेत जोडेर निकालिएको हो । गत असोजसम्म कम्पनीको नोक्सानी ६३ करोड १९ लाख रूपैयाँ देखिन्छ ।

यसबीचमा कम्पनीको शेयर न्यूनतम १९९ रूपैयाँ ६० पैसा र अधिकतम २३१ रूपैयाँ ९० पैसा छ । सर्वसाधारणले उक्त शेयर साढे तीन वर्षअघि नै प्रतिकित्ता १०० का दरले खरिद गरेका थिए । शेयर मार्केटमा प्रवेशसँगै आयोजनाको प्रतिकित्ता शेयर ८०० नाघेको थियो । त्यसबाट उत्साहित भएकाहरूले धेरै शेयर खरिद गरे, तर अहिले ठूलो घाटा व्यहोरिरहँदा उनीहरूले प्रायश्चित गरिरहेका छन् ।

निकै सुरक्षित मानिएको ड्यामसाइटको संरचनामा गत असोजको बाढीपहिरोले ठूलो क्षति पुर्‍यायो । ८८ दिनसम्म विद्युत उत्पादन बन्द भयो । त्यसबाट आयोजना अझै तङ्ग्रिसकेको छैन । ड्यामसाइटको दायाँतर्फको किनारैकिनार दुगड एमभी समूहको स्वामित्व रहेको नासा हाइड्रोले लप्ची खोला जलविद्युत आयोजनासम्मको पहुँच मार्ग बनाइरहेको छ । जसका कारण ड्यामसाइटतर्फ जोखिम बढेको छ । गत जेठ महिनामा सडक निर्माण क्षेत्रबाट झरेको सुख्खा पहिरोले तामाकोशी नदी तीन घण्टाभन्दा बढी समय थुनिएको थियो । जसका कारण आयोजना बन्द गर्नुपरेको थियो ।

अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीले नै निर्माण सुरु गरेको २२ मेगावाट क्षमताको रोल्वालिङ खोला आयोजनाले पनि गति लिन सकेको छैन । गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र, मुआब्जा, रोजगारी जस्ता स्थानीयको मागैमागका कारण आयोजनाले समस्या झेलिरहेको छ । यावत समस्याका कारण आयोजनाबाट सर्वसाधारणले पाउने लाभ वर्षौं पछि धकेलिएको छ । आयोजनाको विगत र वर्तमानबारे पुनर्मूल्यांकन र गहिरो अध्ययन जरुरी भैसकेको छ ।