नेपालमा सूचीकृत हुन सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले किन गर्दैछन् आनाकानी ?

काठमाडौं । सरकारले नेपालमा सूचीकरण हुन गरेको आग्रहलाई सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले बेवास्ता गरेका छन् । सरकारले दोस्रो पटक सूचना जारी गर्दै सबै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई सूचीकरण हुन आग्रह गरेको थियो । जसमा तीन वटामात्रै कम्पनी दर्ता भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रायलले जनाएको छ ।

‘भाइबर’, ‘टिकटक’ र ‘वि टक’ सूचीकरण भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं प्रेस तथा सूचना शाखाका प्रमुख उपसचिव ममता बास्तोलाले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सरकारको आग्रह बेवास्ता गरिए कानूनी प्रक्रियामा अघि बढ्ने अवस्था आउनेछ ।

सूचना अधिकारी बास्तोलाका अनुसार ‘भाइबर’ २०८० फागुन २४, ‘वि टक’ गत असोज १६ र ‘टिकटक’ गत कात्तिक ८ मा सूचीकरण भएको थियो ।

धेरैले चलाउने सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्रामको सञ्चालक संस्था मेटा र एक्स (साविकको ट्विटर) सञ्चालक संस्था एवम् कम्पनी दर्ता भएका छैनन् । ती सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण प्रक्रियामा नआएपछि दोस्रो पटक सञ्चार मन्त्रालयले एक महिनाअघि गत माघ २१ मा दोस्रो पटक सूचना जारी गरेको थियो ।

पहिलो पटकको सूचनामा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल कम्पनी सूचीकरणमा नआएपछि सरकारले ती कम्पनीहरूलाई विभिन्न समयमा इमेलसमेत गरिसकेको छ । सरकारले फेसबुक सञ्चालन गर्ने मेटा र ट्विटरलाई गत कात्तिक ६ मा इमेलमार्फत पत्राचार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल नेपालमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै ती कम्पनीलाई इमेल गरेको थियो, तर पत्राचार गरेको ४ महिना बितिसक्दा पनि ती कम्पनीले कुनै जवाफ नदिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एक पटकलाई अन्तिम मौका दिइने

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल सरकारको नियमनको दायराभित्र नरहेको बताए । उनले कानूनी दायरामा आउन सबै सामाजिक सञ्जाललाई सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गरिएको बताए ।

नेपाल प्रेससँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘नेपालमा सञ्चालन भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म जति छन्, ती नियमनमा छैनन् । तिनीहरूले कर पनि तिर्न पर्दैन । जे गरे पनि हुन्छ । त्यसबाट सबै खालको छाडापन र अमर्यादित सामग्री प्रचारप्रसार भइरहेको हुन्छ । यसको नियमन गर्न सम्पर्क कार्यालय पनि नपाइने अवस्था छ । यो सबै क्षेत्रको चिजलाई कानूनसम्मत बनाउन सूचीकरण हुन आह्वान गरिरहेका छौं ।’

सञ्चारमन्त्री गुरुङले अब अन्तिम पटकका लागि सूचना जारी गरिने र त्यसपछि पनि नियमनको दायरामा नआउने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई कानूनी कारबाही गरिने चेतावनी दिए ।

उनले भने, ‘एक पटक अन्तिम समयका लागि आह्वान गर्छौं । त्यस समयभित्र पनि सूचीकरण भएनन् भने नेपालको संविधान, कानूनअनुसार अघि बढ्छौं ।’

नौ महिनाको प्रतिबन्धपछि सूचीकरणमा आयो टिकटक

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ मा टेकेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८० कात्तिक २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ जारी गरेको थियो । त्यसपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०८० मंसिर ११ मा राजपत्रमा निर्देशिका प्रकाशित गर्दै कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढाएको थियो ।

निर्देशिका जारी भएको चार दिनपछि मंसिर १५ मा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई सूचीकरण हुन पहिलो पटक सूचना जारी गरिएको थियो । त्यसै सूचनाअनुसार टिकटक सूचीकरण भइसकेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक र त्यसका प्रयोगकर्ताको स्वनियमनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले निर्देशिका ल्याएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थालाई निर्देशिकाबमोजिम सूचीकरण हुन आग्रह गरेको थियो ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सम्बन्धमा आएका गुनासो सम्बोधन गर्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दुको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सूचनामा उल्लेख थियो । निर्देशिका लागू हुँदाका बखत नेपालमा कार्यालय नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले तीन महिनाभित्र कार्यालय स्थापना गर्ने वा सम्पर्क विन्दु तोक्नुपर्ने भनिएको थियो । तोकिएको समय सीमाभित्र सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने जनाइएको थियो ।

निर्देशिकाले त्यसअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत हुन तीन महिनाको अवधि दिएको छ । तीन वर्षअघिको बजेटमार्फत सरकारले त्यस्ता प्रविधि कम्पनी सञ्चालकलाई करको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेसँगै गुगल, मेटा, माइक्रोसफ्टलगायतका कैयौँ कम्पनी भने कर प्रणालीमा दर्ता भएका थिए ।

सामाजिक सञ्जालमा धेरै किसिमका मिथ्या सूचना फैलिरहेको र त्यसमाथि अनुसन्धान गर्न ती निकायबाट सहयोग आवश्यक पर्ने भएकाले तिनीहरूलाई नियमन गर्न खोजिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक संसदमा

सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गत माघ १५ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ । संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकमा नेपालमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहनेले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त कानून अहिलेकै स्वरूपमा पारित भए नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि हेर्ने एउटा विभागले त्यस्ता सञ्जाललाई सञ्चालनको अनुमतिपत्र दिनेछ । त्यसरी प्राप्त अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्षको हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

त्यसबाहेक शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता अनि राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुग्ने वा राष्ट्र हित प्रतिकूलका विषयवस्तु प्रसार गरे वा गराएमा अनुमतिपत्र रद्द गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको वा अनुमतिपत्र रद्द भएको प्लेटफर्मलाई सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ ।

तोकिएका सर्त पालना नगर्ने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा प्रतिबन्धित गर्नेदेखि ठूलो मात्रामा जरिबाना लगाउन सक्ने प्रावधान राखिएका छन् ।

गत वर्षमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगवापत साढे ४१ करोड कर संकलन

माइक्रोसफ्ट, गुगल, मेटा, टिकटक, नेटफ्लिक्स, एमेजोन र एप्पल जस्ता सामाजिक सञ्जाल एवं प्रविधि कम्पनीले नेपालमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पौने ३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको कारोबार गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरेको उक्त कारोबारबापत ती कम्पनीले साढे ४१ करोड कर तिरेको ठूला करदाताको कार्यालयले जनाएको छ ।