मार्च ८ र महिला मुक्ति आन्दोलनको बाटो

महिला एक सहनशील, संघर्षशील, सृजनशील, उद्यमी, धैर्यवान, कल्पनाशील, ममताकी खानी, शान्तिकी स्रोत भएकी धर्ती हुन्, सृष्टिकर्ता हुन् । जुनसुकै प्राणीलाई हेरे पनि स्त्रीलिङ्गी प्राणीको शक्ति र सहन क्षमता पुरुषसँग तुलना गर्न सकिँदैन । हरेक जीवमा हेर्दा पुरुष मनोरञ्जनको लागि उपभोक्ताको रूपमा ज्यादा पाइन्छ । स्त्री उपभोग्यको जस्तो देखिने कुरा कसैले नकार्न मिल्दैन । वर्गीय रूपमा हेर्दा पुरुष र महिला जुनसुकै मुलुक, भूगोल, क्षेत्र, समुदायमा भए पनि मर्म र व्यथा उही हो । फरक यति हो कि कहाँ कुन समुदायमा चेतना, शिक्षाले कति छिटो पहुँच बढाएको छ ? असल शिक्षा र वैज्ञानिक चेतनाको पहुँचमा भएका भूगोल, क्षेत्र, समुदायमा पनि छिटो वर्गीय विभेद अन्त्य गर्न सकिएको पढ्न सुन्न पाइन्छ । समाजमा व्याप्त अन्ध परम्परा कुरीति, कुसंस्कार, अन्धविश्वास छुवाछूत र धनी-गरिबबीचको विभेदको अन्त्य गर्ने बलियो हतियार नै शिक्षा र सचेतना हो । जुन मुलुकमा शिक्षाको ढोका पहिला खुल्यो, त्यहाँका जनता सचेत र शिक्षित हुनु स्वाभाविक हो ।

नेपाली महिलाहरूले पनि सामाजिक विभेद, उत्पीडन, घरेलु हिंसा, अभाव, अन्याय, अत्याचार, कुरीति, कुसंस्कार, अन्धविश्वास जस्ता कुराहरूमा जाँतोमा चारो पिसिएसरह पिल्सिँदै महिला मुक्ति आन्दोनको बलमा यहाँसम्म आइपुगेको हो । वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा थुप्रैै अग्रज गुमाइसकेका छौं । उहाँहरूको त्यो साहसिक र चुनौतीपूर्ण कदम आजको पिढीले बुझ्न सकेको छैन । इतिहास पल्टाएर हेर्ने, पढ्ने, अग्रजका कुरा सुन्ने फुर्सद, धैर्य र इच्छा शक्ति गुमाउन थालिसकेको छ । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि ठूलो मान्छे हुने बुझाइले जरा गाड्न थालिसकेको भान हुँदैछ ।

सन्दर्भ मार्च ८ को पृष्ठभूमि अमेरिकाको सिकागो शहरका कपडा धागो कारखानाका श्रमिकहरूले आफूहरू १८ घण्टा उद्योग मालिकको श्रम शोषणमा पर्दै आएकाले ८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम, ८ घण्टा मनोरञ्जन र समान कामको समान ज्यालाको मागसहितको आन्दोलन सफल बनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रस्ताव पेश गर्ने क्लारा जेट्किनदेखि थुप्रै अग्रजसम्मको रगत-पसिना र लगानीले सिञ्चित आन्दोलन र लिखित दस्तावेजको आधारमा विश्वमा आएको महिला मुिक्त आन्दोलनको उभार र १९७४ सालदेखि नै योगमाया न्यौपानेको नेतृत्वमा असंगठित, संगठित आवाज आउन थालेका थिए । पटक-पटक राणाकालीन सरकारसामु अनुरोध, बिन्ती-पत्र दिए पनि सुनुवाइ भएन । कुनै सुनुवाइ नभएपछि योगमाया न्यौपाने, दिव्या कोइराला, पूर्णकुमारीलगायतको संगठन पनि बन्यो । समाज सुधारको सङ्केत त के त्यो तानाशाही जहानियाँ शासकले झन्झ-न् दमनको बाटो अपनाउँदै गयो । त्यसपछि यो अन्यायी शासकको अधिनमा पिल्सिनुभन्दा जीवन आहुति दिनु बेस भन्दै योगमायाको नेतृत्वमा विसं. १९९८ असार ३१ को बिहानै घामको झुल्कासँगै अन्यायी सरकारको देशमा नबस्ने गरी ६८ जनाले अरुण नदीमा जलसमाधि लिएका थिए ।

समाजलाई अन्याय, अत्याचार, अन्धविश्वास, वर्गीय र लैंगिक विभेदबाट मुक्ति दिलाउनुपर्दछ भनी समाज परिवर्तन र शिक्षा, स्वास्थ्य चेतनाको दियो बाल्ने दाजुभाइको पनि प्रेरणा, सहयोग र समर्थनको ठूलो योगदान छ ।

नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनकालमा जनतामा शिक्षाको पहँुच थिएन । दरबारियाहरू विदेशबाट शिक्षक ल्याएर दरबारभित्रै र विदेश गएर पढ्थे । जनताको पहुँचमा शिक्षालय र शिक्षा थिएन । जनताका छोराछोरीले पढ्न पाए भने आफ्नो शासनमाथि विरोध हुने बुझी शिक्षाबाट वञ्चित गरिएको थियो । शिक्षासँग राजनीतिक अधिकार दिनुपर्छ भनेर जनतालाई रैतीको रूपमा प्रयोग गर्थे । जनता नै रैती भएको देशमा महिलाको हालत के थियो होला ? कल्पना गरौं त ! महिलाहरू चार पर्खालभित्र सीमित थिए । धनाढ्य घरानाका महिलाहरू चिटिक्क सिंगारिएर पुरुषको इच्छाबमोजिम चल्नुपर्ने, गरिब वर्गका महिला आफ्ना बालबच्चाको भोको पेट र नाङ्गो शरीर कसरी ढाक्ने भन्ने चिन्तामा हुन्थे । घरको पुरुष साहुको ब्याजमा डुबेको पीडा भोग्दै स्त्रीप्रति वा परिवारको भूमिका पनि निभाउनु पर्थ्यो ।

नेपालमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक थियो । मनोरञ्जनको साधन, सन्तान उत्पादन गर्ने मेसिन, घरधन्दाकी ठेकेदार जस्तै मानिन्थ्यो । समाजमा महिलाहरू सामाजिक काममा हुने मौका र अधिकार नै थिएन । यस्तो दर्दनाक सामाजिक विभेद सहन नसकी जब केही सचेत हुँदै योगमायाले धार्मिक, सामाजिक अभियान चलाउँदै सरकारसँग पुरुषको भेष गरी माग प्रस्तुत गर्न थाल्नुभयो, तब झन् महिलामाथिको अन्याय, अत्याचार, विभेद र समाज सुधारको आन्दोलन अघि बढ्दै गयो, तर तत्कालीन सरकारले मागको सम्बोधन गर्नुको साटो दमनको बाटो लिएकाले योगमायाको नेतृत्वमा ६८ जनाले अरुण नदीमा जल समाधि लिनु नेपालकै इतिहासमा ठूलो आन्दोलनको रूप हो । त्यसपछि नेपाली महिलाहरूमा भित्रभित्रै विद्रोहको आगो त बल्यो, तर तत्कालीन राज्य सत्ताको दमनको अगाडि कसको के लाग्छ ? भित्रभित्रै चेतनाको आगो सल्किँदै गयो । शिक्षित र सचेत समूह बाहिर धार्मिक र सांस्कृतिक बाटोबाट आफ्नो आन्दोलन अगाडि बढाउँदै थिए । संगठित रूप लिन नसकेको देशका विभिन्न ठाउँबाट आन्दोलन उठ्न थाल्यो । महिलाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि माग राख्दै २००३ सालमा रेवन्तकुमारी आचार्यको नेतृत्वमा आर्य महिला समाज, २००४ मा मंगलादेवी सिंहको नेतृत्वमा नेपाल महिला संघ गठन भयो ।

स्थानीय निर्वाचनमा ४० प्रतिशत र माथि ३३ प्रतिशत अनिवार्य गरिएको छ । संघसंस्था, उपभोक्ता समितिमा पनि महिला प्रतिनिधित्व कागजमा खोज्न थालिएको छ, तर सबै ठाउँमा महिला उपस्थिति र सहभागितामा सीमित छ । अर्थपूर्ण हुन बाँकी छ ।

राणाशासनविरुद्ध भित्रभित्रै भुसको आगो सल्किए जस्तै चेतनाको राँको सल्किँदै विभिन्न दलहरू गठन हुन थाले । खासगरी त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौतापछि नेपाली जनताको हितविपरीत सम्झौता भएकाले नेपाली महिलाहरू एकथरी राष्ट्रियताको पक्षमा नभएको भन्दै विरोधमा र अर्कोथरी स्वागतमा लागे । यसरी महिला मुक्ति आन्दोलन दुई धारमा विभक्त हुन पुग्यो । आन्दोलनले गति लिन सकेन । २००७ साल फागुन १४ गते दरबारिया महिलाहरूको संगठन बन्यो । देशव्यापी रूपमा संगठन बन्न नसके पनि, जुनसुकै बाटोबाट भए पनि महिला आन्दोलनले अनेकौं घुम्ती पार गर्दै अगाडि बढे । समाजमा रहेका अनेकौं प्रकारका विभेदविरुद्ध स्वतन्त्रता र समानताका आवाज बुलन्द गर्दै जाँदा पेचिलो र बोझिलो समाजले नै बनाइदिएको इतिहास छ ।

भद्र अवज्ञा आन्दोलन २०१५ को आमनिर्वाचनमा पनि महिलाको सक्रियता रह्यो । २०१७ सालपछि सबै दल प्रतिबन्धित भए । महिला मुक्ति आन्दोलन पनि तहसनहस हुन पुग्यो । कोही सत्ता पक्षको पक्षपोषण र गुणगान गाएर आफ्नो अस्तित्व जोगाउन थाले । शोषितपीडितका पक्षधरहरू महिला मुक्ति आन्दोलनको महायात्रा भूमिगत रूपमै गोलबन्द हुँदै गए । भविश्यको सुनौलो सपना देखेर थुप्रै अप्ठेराहरूसँग जुध्दै आन्दोलनमा महिलाहरू लागिरहे । यसै क्रममा कोही चिसो जेलमा सडे, कोहीले ज्यान गुमाए । कोही अंगभंग भए, कोहीले अभिभावक गुमाए, तर पनि भावी सन्ततिको उज्यालो भविष्यको निम्ति क्रान्तिको बाटो छोडेनन् । नेपालको राजनीतिक आन्दोलन सफल पार्न पनि नेपाली महिलाहरूको अतुलनीय योगदान रहेको छ । आफ्ना श्रीमान्, छोरा, भतिजालाई सहयोग गरेर होस् कि आफैं आन्दोलनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी भएर यो देशको राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तनमा महिलाहरूको ठूलो योगदान रहेको छ ।

राणा शासन, पञ्चायती शासनविरुद्धको आन्दोलन, जनआन्दोलन २०४६, २०६२/०६३ को आन्दोलनमा पनि महिलाहरूको भूमिकाले सफलता प्राप्त गरेको भन्न कोही हिचकिचाउनु पर्दैन । यो उपलब्धि कसैले दया, माया, कृपा गरेर र आफ्नो भाग काटेर दिएको होइन । महिला मुक्ति आन्दोलनका अग्रजको निरन्तर अथक संघर्षबाट प्राप्त गरेको हो । एउटा नागरिकले पाउने अधिकार हो । महिलालाई सधैँ दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइरहेको सामन्ती सोच र सत्ताबाट बाध्य भएर अन्तरिम संविधान २०६३ र संविधानसभाबाट निर्मित संविधान २०७२ मा तत्कालीन महिला नेतृत्वले सदनमा संकल्प प्रस्ताव र सडकबाट दबाबमार्फत प्राप्त उपलब्धि हो ।

पुरुष हुँदैमा क्षमतावान र महिला भए क्षमतामा प्रश्न उठाउने, गल्ती खोज्दै हिँड्ने, सल्लाह, सुझाव, प्रेरणाभन्दा आलोचना गर्न नै सक्रिय रहने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

तत्कालीन अवस्थामा कोही नेतृत्व सदनमा थियो भने हामी महिला मुक्ति आन्दोलन र समाज परिवर्तनका अभियन्ता धेरै सडकमा आन्दोलित थियौं । कोही बोलेर, कोही लेखेर, कोही साहित्यको माध्यमबाट त कोही समर्थन र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएर ल्याएको उपलब्धि हो । यो उपलब्धिमा केबल महिलाको मात्र योगदान पनि होइन । समाजलाई अन्याय, अत्याचार, अन्धविश्वास, वर्गीय र लैंगिक विभेदबाट मुक्ति दिलाउनुपर्दछ भनी समाज परिवर्तन र शिक्षा, स्वास्थ्य चेतनाको दियो बाल्ने दाजुभाइको पनि प्रेरणा, सहयोग र समर्थनको ठूलो योगदान छ । हिंसामुक्त, सभ्य, मर्यादित र समृद्ध समाज निर्माण गर्न एक हातले ताली बज्दैन । चाहे घरपरिवार, समाज वा राष्ट्र नै किन नहोस्, सफल हुनु छ भने ताली बजाउन दुबै हात आवश्यक भए जस्तै महिला-पुरुषको सहकार्यविना सम्भव छैन । यो कुरा दार्शनिकहरूका विचारहरूबाट नै पुष्टि भएको कुरा हो ।

महिलाहरूको अथक प्रयास र प्रयत्नबाट कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता लेखाउन सफल त भइयो । संविधान र कानूनमा लेखिएकोबाहेक उपयोग गर्न अझै पनि पाइएको छैन । संविधानले त पुरुषलाई ६६ प्रतिशत र महिलालाई कम्तीमा ३३ प्रतिशत भनेको छ, तर शत प्रतिशत प्रयोग गर्न पनि छेकेको छैन । व्यवहारमा अझै पनि दया गरी दिइएको जस्तो नै गरिन्छ । संविधानमा लेखिएकाले राजनीतिमा ३३ प्रतिशत पु¥याउनै पर्नेछ । स्थानीय निर्वाचनमा ४० प्रतिशत र माथि ३३ प्रतिशत अनिवार्य गरिएको छ । संघसंस्था, उपभोक्ता समितिमा पनि महिला प्रतिनिधित्व कागजमा खोज्न थालिएको छ, तर सबै ठाउँमा महिला उपस्थिति र सहभागितामा सीमित छ । अर्थपूर्ण हुन बाँकी छ ।

संविधान २०७२ को आधारमा नेपालमा राज्यको उपल्लो तह राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, मुख्यसचिव र सामाजिक संघसंस्थाको नेतृत्वमा वडा सकसले सफल भएको छ । महिलाहरू नेतृत्वमा पुगेको सुनौलो अवसर पनि प्राप्त भएको छ । यो महिला मुक्ति आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा मानिन्छ, तर अझै पनि जति सक्षम, क्षमतावान र क्रियाशील भए पनि सहज स्वीकारोक्ति पाइँदैन । पुरुष हुँदैमा क्षमतावान र महिला भए क्षमतामा प्रश्न उठाउने, गल्ती खोज्दै हिँड्ने, सल्लाह, सुझाव, प्रेरणाभन्दा आलोचना गर्न नै सक्रिय रहने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

लामो समयदेखि छाप बसेको पुरुषवादी सोच परिवर्तन हुन सकेको छैन । जबरजस्त रूपमा विधान, संविधानमा लेखिएकोबाहेक एक प्रतिशत बढाउन पनि पुरुषवादी चिन्तनले दिएको पाइएको छैन ।

महिलाहरूमा शिक्षामा आमूल परिवर्तन भएको छ । पहिले छोरीलाई पढाउनु राम्रो केटासँंग विवाह गर्ने लाइसेन्स मानिन्थ्यो । आजभोलि महिलाहरू आफ्नो खुट्टामा निर्धक्क उभिन थालेका छन् । राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूले सफलतापूर्वक नेतृत्व वा जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् । महिलाहरूले नेतृत्व गरेको क्षेत्र पारदर्शी र स्वच्छ रहेको पनि विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ, तर पनि अझै मनैदेखि महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसक्नु विडम्बना हो । बोली, वचन, भाषण र व्यवहार फरक परेको छ । लामो समयदेखि छाप बसेको पुरुषवादी सोच परिवर्तन हुन सकेको छैन । जबरजस्त रूपमा विधान, संविधानमा लेखिएकोबाहेक एक प्रतिशत बढाउन पनि पुरुषवादी चिन्तनले दिएको पाइएको छैन ।

अबको महिला मुक्ति आन्दोलनको दिशा प्राप्त अधिकारको उपयोग, संरक्षण र प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सहभागितालाई अर्थपूर्ण उपस्थितिमा परिणत गर्ने तहको हुनुपर्छ । अहिले हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत र ६६ प्रतिशत भन्दै गणपूरक संख्यात्मक रूपमा हेरिन्छ भने अब महिलाको उपस्थिति निर्णायक, गुणात्मक र अर्थपूर्ण बनाउनु आजको महिला मुक्ति आन्दोलनको प्रमुख कार्यभार हो । यसलाई चुनौतीको रूपमा लिएर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सम्पूर्ण परिवर्तनकारीहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ ।

कुनै पनि आन्दोलन वा क्रान्ति सफल पार्न महिलाहरूको भूमिकामा भर पर्ने कुरा दार्शनिकहरूले पनि स्वीकार गरेका छन् । जबसम्म श्रमजीवी वर्गको नीतिनिर्माण तहमा पहुँच पुग्दैन, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपले जनताको चिन्तन र अवस्था परिवर्तन हुँदैन । राजनीतिक परिवर्तनले मात्र केही व्यक्ति, समूह र वर्ग विशेषको हित हुन जान्छ । समाजमा रहेका सबै वर्ग, लिङ्ग, समुदायको हित स्थापित हुन त राज्य बलियो हुन जरुरी हुन्छ । व्यक्ति वास्तवमा दिनमा दुईगुना र रातमा चौगुना धनी बन्दै जाने, राज्य विदेशी ऋणमा डुब्दै जाने, धनीले धन थुपार्ने र गरिबले ऋण बोक्दै जाने अवस्थाले देश र जनताको हित कदापि हुन सक्दैन । वर्गीय मुक्तिविना महिला मुक्ति पनि सम्भव छैन । त्यसैले सचेत नेपाली राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताप्रति चनाखो हुँदै वर्गीय आन्दोलनमा संगठित हुन जरुरी छ ।