कर्णालीमा मानव अधिकार उल्लंघनको अवस्था गम्भीर, हिंसाका घटनामा वृद्धि

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था गम्भीर रहेको देखाएको छ ।

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ को सन्दर्भमा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले दिएको जानकारीअनुसार मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा कर्णाली प्रदेशमा ६ सय ८ जना पीडित भएको अभिलेख गरेका हाे ।

२०२३ मा ४९९ घटनाको अभिलेख गरिएकोमा २०२४ मा यो संख्या १०९ ले बढेर ६०८ पुगेको छ ।

कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी

कर्णालीका कारागारहरूमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिँदा विभिन्न समस्या देखिएको छ । ६५० जनाको क्षमता रहेको प्रदेशभरका कारागारहरूमा हाल १ अजा ९९ जना कैदीबन्दी छन् । हुम्लामा कारागार नहुँदा १० जना कैदीबन्दीलाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ ।

जुम्ला कारागारमा रहेका मुगु खत्याड गाउँपालिकाका ३४ वर्षीय प्रदीप टमटाको २०८१ साउन २० गते मृत्यु भएको घटनालाई इन्सेकले अभिलेख गरेको छ। विभिन्न कारागारमा ८ जना बालबालिका आश्रित रहेका छन्।

महिलामाथि हिंसाका घटना बढ्दै

२०२४ मा कर्णाली प्रदेशमा ३ सय ८६ जना महिला हिंसाका घटनामा पीडित भएको इन्सेकको तथ्याङ्क छ । घरेलु हिंसामा ३ सय १२, बलात्कारमा ५७, बलात्कार प्रयासमा ४, सामूहिक बलात्कारमा २, यौन दुर्व्यवहारमा २, बोक्सी आरोपमा ३, दाइजो हिंसामा १, हाडनाता करणीमा २ र साइबर हिंसामा १ जना महिला पीडित भएका छन् ।

यस वर्ष १३ जना महिलाको हत्या भएको छ, जसमा ४ जना परिवारबाट मारिएका छन्। कतिपय घटनामा परिवारले हत्या भएको दाबी गरे पनि आरोपित पक्षले आत्महत्या भएको बताएको छ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा ९ सय ३८ महिलाले घरेलु हिंसाका उजुरी दर्ता गराएका छन् । तीमध्ये ७ सय ८० घटना मिलापत्रमा टुंगिएको छ भने १५८ उजुरी कानुनी प्रक्रियामा गएका छन् ।

बालबालिकामाथि हिंसा र बालविवाह कायम

२०२४ मा बालअधिकार उल्लंघनका घटनामा १०० बालबालिका पीडित भएका छन् । बलात्कारमा ६८ बालिका, सामूहिक बलात्कारमा २ बालिका, परिवारका सदस्यद्वारा बलात्कारमा ३ बालिका, यौन दुर्व्यवहारमा २१ बालिका पीडित भएका छन्। २ बालबालिका बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका छन्।

बालविवाहको प्रचलन अझै कायम छ, तर धेरैजसो घटना प्रहरीसम्म आइनपुग्ने जनाइएको छ ।

यस वर्ष कानुनी कारबाही अघि बढाइएका घटनामा १ बालिका पीडित भएकी छन् । विद्यालयमा हुने शारीरिक दण्डका घटनामा ३ बालक पीडित भएका छन् ।

यस्तै, नेपालमा सन् २०२४ को मानव अधिकार उल्लङ्घन सूचकाङ्क सार्वजनिक भएको छ। इन्सेकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार, गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम मानव अधिकार उल्लङ्घन देखिएको छ भने बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रहेको छ।

सन् २०२४ मा गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा सुरक्षित रहेको छ, जसको मानव अधिकार उल्लङ्घन सूचकाङ्क ६.०५ छ । दोस्रो सुरक्षित प्रदेश कर्णाली रहेको छ, जसको सूचकाङ्क १३.१६ देखिएको छ । तेस्रो स्थानमा सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ, जहाँ सूचकाङ्क १७.६४ छ।

कोशी प्रदेशको सूचकाङ्क ३६.१८ र मधेश प्रदेशको ३७.१७ रहेको छ, जसले यी प्रदेशहरूलाई मध्यम स्तरमा राखेको छ।

बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मानव अधिकार उल्लङ्घन देखिएको छ। २०२३ मा ६६.१३ रहेको सूचकाङ्क २०२४ मा ६६.१८ पुगेको छ, जसले यो प्रदेशलाई सबैभन्दा उच्च उल्लङ्घन भएका प्रदेशमध्ये राखेको छ।

२०२३ को तुलनामा गण्डकी (९.६१ बाट ६.०५), कर्णाली (२५.३३ बाट १३.१६) र मधेश प्रदेश (३७.१७ बाट ३७.१७ नै स्थिर) मा सुधार देखिएको छ। तर, सुदूरपश्चिम (७.४९ बाट १७.६४), लुम्बिनी (३५.९६ बाट ४१.८६) र कोशी (३३.३२ बाट ३६.१८) प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन सूचकाङ्क वृद्धि भएको छ।

विशेष गरी, बागमती प्रदेशमा महिला अधिकार, बाल अधिकार, हिरासतमा मृत्यु, अपहरण, अमानवीय व्यवहार जस्ता सूचकहरूमा गम्भीर समस्या देखिएको छ ।

यस्तै, शारीरिक हिंसाका विभिन्न क्षेत्रमा आधारित औसत स्थानमा नेपालका सात प्रदेशहरूको मूल्याङ्कन सार्वजनिक भएको छ।

जुन मूल्याङ्कनले बागमती प्रदेशलाई सबैभन्दा खराब स्थितिमा रहेको देखाएको छ। बागमती प्रदेशले महिला अधिकार, बाल अधिकार, कुटपिट, जेलमा मृत्यु, गिरफ्तारी, हिरासतमा मृत्यु र भेला हुने अधिकारका सात क्षेत्रहरूमा सबैभन्दा कम स्थान प्राप्त गरेको छ।

यद्यपि, यस प्रदेशले अपहरण र अमानवीय व्यवहारका क्षेत्रमा दोस्रो स्थान ओगटेको छ। हत्या र धम्कीका घटनामा भने यो प्रदेशको स्थिति अलि राम्रो देखिन्छ, जहाँ यसले क्रमशः ५ औं र ४ औं स्थान प्राप्त गरेको छ।

२०२३ को तुलनात्मक तथ्याङ्क अनुसार, कुटपिट र अमानवीय व्यवहारका सूचकमा २०२४ मा बागमती प्रदेशको स्थान उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश, जसले समग्रमा दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ, अपहरण, हिरासतमा मृत्यु, अमानवीय व्यवहार र धम्कीका क्षेत्रहरूमा सबैभन्दा कम स्थानमा रहेको छ ।

यस प्रदेशको कुटपिटका घटनामा (तेस्रोबाट छैठौं स्थानमा) सुधार भएको छ, भने अमानवीय व्यवहार र घाइतेका घटनामा यसको स्थान घटेको छ।

मधेश प्रदेशले समग्रमा तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको छ र अपहरण, हत्या र धम्कीका तीन सूचकमा पहिलो स्थान ओगटेको छ। यद्यपि, यस प्रदेशले बाल अधिकार, कुटपिट र काराकारमा मृत्युका क्षेत्रमा तेस्रो र चौथो स्थान मात्र प्राप्त गरेको छ।

कर्णाली प्रदेशमा वातावरणीय अधिकारसँग सम्बन्धित समस्याहरू बढिरहेका छन् । ४ हजार ४ सय ३७ व्यक्तिहरू बसाइँसराइको समस्या, ५२ प्रतिशत जनतालाई खानेपानीको अभाव, २६ प्रतिशत वायु प्रदूषण र १ सय १ स्थानमा सार्वजनिक शौचालयको कमी छ ।

यस्तै, च्याउ खाएर १० जनाले मृत्यु वा घाइते भएकाे इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयाेजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिएका छन् ।