नेपालको राजनीतिक कोर्स परिवर्तन गर्ने दुई घटना

भनिन्छ, राजनीति सम्भावनाको खेल हो । यसको मतलब राजनीतिमा जे पनि हुनसक्छ, तर कतिपय यस्ता घटना हुन्छन्, जसले राजनीतिक कोर्स र्नै परिवर्तन गराएका हुन्छन् । हुन त हरेक घटनाले केही न केही प्रभाव छाड्छ नै ।

नेपालको राजनीतिमा कांग्रेसमात्रै यस्तो पार्टी हो, जसले पटकपटक बहुमत ल्याएको छ । नेपाली कांग्रेससँग २०१५, २०४८ र २०५६ सालमा एकल बहुमत थियो । २०१५ साल अलि फरक परिवेश थियो । राजाको सक्रिय शासन थियो, तर त्यसपछिका अवस्थामा संवैधानिक राजतन्त्र थियो । जनप्रतिनिधिहरुकै हालिमुहाली हुने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।

नेपाली कांग्रेसले न २०४८ सालमा आएको बहुमत टिकाउन सक्यो न त २०५६ सालको बहुमत नै टिकायो । यो खालको बहुमतको अवसर नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलले पाएका छैनन् ।

२०४८ सालको निर्वाचनपछिको संसद पूरै अवधि सञ्चालन हुनसकेन । २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो । सो निर्वाचनमा कसैले पनि बहुमत ल्याउन सकेन । नेकपा एमाले के नाप्दोरहेछ हेरौं न भनेर नेपाली कांग्रेसले अल्पमतको सरकार बनाउन सघायो । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । लोकप्रिय काम गर्‍यो । अनि त्यो बेलाका विपक्षी दल आँतियो । मनमोहन अधिकारीको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो । हेलिकप्टेर दुर्घटनामा परी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका अधिकारीलाई डिस्चार्ज हुने मौकासमेत दिइएन । अस्पतालको बेडबाटै संसदमा जवाफ दिए । सरकार ढल्ने अवस्था आयो ।

नेपाली कांग्रेसले न २०४८ सालमा आएको बहुमत टिकाउन सक्यो न त २०५६ सालको बहुमत नै टिकायो । यो खालको बहुमतको अवसर नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलले पाएका छैनन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरी निर्वाचनमा जाने निर्णय गरे । सर्वोच्च अदालतमुद्दा पर्‍यो । नेकपा एमाले ढुक्क थियो, निर्वाचनमा जाने, लैजाने र बहुमत हासिल गरी मुलुकलाई नयाँ गन्तव्यमा पुर्‍याउने कुरामा । किनकि अल्पमतको सरकारको कामबाट आमजनता प्रभावित भैसकेका थिए । एमालेप्रति आशा र भरोसा स्थापित भएको थियो । त्यो बेलाको असल काम अहिले पनि एमालेजनले भजाइरहेका नै छौं ।

पहिलो घटनाः भाद्र १२ को फैसला

२०५२ भाद्र १२ गते सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्‍यो । विडम्बना संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गराउने सरकारको निर्णयलाई गलत भनिदियो । चुनाव हुने अवस्था आएन । जबकि त्यही संविधानअनुसार गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो, तर मनमोहन अधिकारीले गर्दा त्यो नजीर लागू भएन । त्यस बेला अदालतको टुप्पोमा विश्वनाथ उपाध्याय थिए ।

यही फैसलापछि सुरु भयो, गठबन्धनको संस्कृति । सांसद किनबेचदेखि पुरुषले सुत्केरी भत्ता लिनेसम्मको अप्रासङ्गिक हर्कतहरु देखापरे । सुरासुन्दरीदेखि बैंककको भ्रमणसमेतका चर्चा भए । विसंगति त्यहीबाट सुरु भयो । दुई दर्जन पनि सांसद नभएकाहरुले सरकारको नेतृत्व पालैपालो गरिरहे । कहिले नेपाली कांग्रेसले त कहिले नेकपा एमालेले किस्तीमा राखेर प्रधानमन्त्री पद राप्रपालाई सुम्पिरहे ।

२०५४ सालमा स्थानीय निर्वाचन भयो । त्यतिबेलाको सरकारको नेतृत्व राप्रपाले गरेको थियो । सहयोगी दल नेकपा एमाले थियो । वामदेव गृहमन्त्री थिए । २०४९ सालको तत्कालीन स्थानीय निकायहरुको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको वर्चस्व थियो, तर २०५४ सालमा उल्टियो । नेकपा एमालेप्रति जनलहर थियो । सबैतिर एमालेमय भयो । वामदेवलाई लागेछ, मेरो कारण निर्वाचनमा गतिलो परिणाम आएको हो, तर त्यो त २०५१ सालमा नेकपा एमालेको सरकारले पारेको प्रभाव थियो ।

सांसद किनबेचदेखि पुरुषले सुत्केरी भत्ता लिनेसम्मको अप्रासङ्गिक हर्कतहरु देखापरे । सुरासुन्दरीदेखि बैंककको भ्रमणसमेतका चर्चा भए । विसंगति त्यहीबाट सुरु भयो । दुई दर्जन पनि सांसद नभएकाहरुले सरकारको नेतृत्व पालैपालो गरिरहे । कहिले नेपाली कांग्रेसले त कहिले नेकपा एमालेले किस्तीमा राखेर प्रधानमन्त्री पद राप्रपालाई सुम्पिरहे ।

२०५२ भाद्र १२ गते सर्वोच्चको त्यो फैसला नआएको भए आमनिर्वाचन हुन्थ्यो । नेकपा एमालेको बहुमत पक्कै आउँथ्यो । माओवादी आन्दोलन सुरु हुँदैनथ्यो । हुन त यहाँनेर ‘होला’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्नु सान्दर्भिक हुनसक्छ । तथापि तत्कालीन अवस्थामा बाबुराम भट्टराईले ४० बुँदे माग राखेर जङ्गल जान्छौं भन्ने अवस्थाआउने थिएन । मुलुकले गति लिन्थ्यो किनभने नेकपा एमालेको सरकारले देश र देशवासीको हितानुकूल केही काम अवश्य गर्ने थियो ।

‘बिहानीले दिनको संकेत दिन्छ’ भने झैं २०५१ को अल्पमतको सरकारले देखाइसकेको थियो । ‘आफ्नो गाउँ, आफैं बनाउँ’ अवधारणाले नै दूरदराजमा सडक पहुँच पुर्‍याएको हो भन्दा गफ छाँटेको पक्कै मानिन्न । २०५१ सालपूर्व हरेक गाविसमा नियमित बजेट तोकेर नै पुग्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिएको थिएन । हरेक गाविसलाई ३ लाख बजेट दिँदा उल्कैको उपलब्धि थियो, त्यो बेला । धेरै राजनीतिज्ञ र अर्थशास्त्री भनाउँदाले ‘कनिका छरेको’ भन्ने उपमासमेत दिएका थिए । त्यो काम कोशेढुङ्गा नै सावित भयो । ग्रामीण क्षेत्रमा विकासको सन्दर्भमा आमूल परिवर्तनको आधार बन्न पुग्यो ।

त्यसैले भाद्र १२ गतेको फैसलाले मुलुकको समृद्ध बन्ने कोर्स परिवर्तन भयो । फलतः अस्थिरता र अराजकता आयो । त्यसको बाछिटामात्रै होइन, प्रभाव अहिलेसम्म परिरहेको छ । मुलुकले अझै लय समात्न सकेको छैन ।

दोस्रो घटना: नेकपा एमाले फुट्नु

नेकपा एमालेभित्र विभिन्न कुण्ठा बोकेर महत्वाकांक्षीहरु देखापरे । निहुँ बनाइयो महाकाली सन्धि । २०५४ सालमा पार्टी फुटाइयो । एमाले चोइटिएर माले बन्यो । २०५६ सालमा आमनिर्वाचन भयो । नेकपा एमालेले पहिलो दल हुन सकेन । नेपाली कांग्रेसले वहुमत ल्यायो । यदि पार्टी फुटेको थिएन भने ‘इन्द्रेको बाउ चन्द्रे’ आए पनि नेकपा एमालेलाई बहुमत ल्याउनबाट रोक्न सक्ने थिएन, तर के गर्नु पार्टी फुटेको अवस्था थियो ।

हरेक गाविसलाई ३ लाख बजेट दिँदा उल्कैको उपलब्धि थियो, त्यो बेला । धेरै राजनीतिज्ञ र अर्थशास्त्री भनाउँदाले ‘कनिका छरेको’ भन्ने उपमासमेत दिएका थिए । त्यो काम कोशेढुङ्गा नै सावित भयो । ग्रामीण क्षेत्रमा विकासको सन्दर्भमा आमूल परिवर्तनको आधार बन्न पुग्यो ।

यदि पार्टी फुटाउने कुकर्म नभएको भए पनि भाद्र १२ ले गराएको कोर्स परिवर्तनलाई ट्र्याकमा आउने सम्भावना थियो । किनकि २०५६ को निर्वाचनमा नेकपा एमालेको बहुमत आउँथ्यो । जुन कुरा २०५१ सालको अल्पमतको सरकारको लोकप्रियताको आधार थियो । पार्टी फुटेर त्यो काममा बाधा आइलाग्यो । टुक्रिएको दल चाहिँ शून्य सीट संख्यामा नै चुप लागेर बस्नुपर्‍यो । २०५६ सालमा नेकपा एमालेको बहुमत भैदिएको भए मुलुकमा नयाँ तरङ्ग आउने गरी एमाले नेतृत्वको सरकारले काम गर्ने थियो । त्यो बेलाको जोशजाँगर सायद यति बेला खोजेर भेटिन्न ।

नेकपा माले नामक पार्टीलाई वामदेवहरुले टिकाउन सकेनन् । नेकपा एमालेमा नै केही वामदेवहरु फिर्ता भए, तर मालेतिर लागेका स्वाभिमानले फुलेका पूर्वएमालेका कार्यकर्ता माओवादीतिर छिरे । जसले गर्दा माओवादी सशस्त्र आन्दोलनलाई थप चर्किनमा बल पुग्यो । त्यो अवधिमा नै नेपालका भौतिक पूर्वाधारहरु धेरै तहसनहस भए वा पारिए । त्यसको क्षतिपूर्ति अझै पनि भराउन सकिएको छैन ।

अन्त्यमा अदालतको फैसला र एमाले टुक्रिनु नेपालका यी दुई काण्ड हुन्, जसले मुलुकको कोर्स यू-टर्न गराएर अधोगतितिर धकेलियो । यी काण्डका नाइकेहरुलाई धेरैले बिर्सेलान्, तर इतिहासले कहिल्यै भुल्नेछैन । तथापि हामीसँग यी घटनामा धेरै रुमलिने समय छैन । पाठ सिक्दै अगाडि बढ्नुको विकल्पमात्रै हामीसँग छ । बिग्रिएको नेपालको राजनीतिक कोर्सलाई सुधार्न जरुरी छ । थाहा छैन, त्यो नकारात्मकतर्फ मोडिएको कोर्स कहिले करेक्सन होला ? तथापि यसको नेतृत्व नेकपा एमालेले नै गर्न जरुरी छ । किनकि यी घटनामा नेकपा एमालेको प्रत्यक्ष साइनोे छ । यही राजनीतिक दलप्रति आशा र भरोसा पनि देखिन्छ ।