कृषिको कहालीलाग्दो तथ्यांक र भावी कार्यदिशा

विसं २०७८ को जनगणनालाई आधार मान्ने हो भने नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ को ६२ प्रतिशत अर्थात् करिब १ करोड ८० लाख प्रत्यक्ष रुपमा कृषिमा आधारित रहेको देखिन्छ । विगतको जनगणनाको तुलनामा ९ प्रतिशत किसान घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । करिब ४० लाख परिवारले खेतीपाती गरिरहँदा १ लाख ३२ हजार परिवार पशुपन्छी पालनमा रहेको देखिएको छ । यस्तो तथ्यांकले साना-ठूला आफ्नो लागि र अरुको लागि खेती गर्ने सबै ‘किसान’को गणनामा परेको देखिन्छ ।

देशको कुल खेतीयोग्य जमिन २१ लाख १८ हजार हेक्टर हाराहारी रहँदा करिब ४१ लाख ३० हजार परिवारले उक्त जमिन उपयोग गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा एक परिवारलाई सरदर ०.५ हेक्टर जमिन खेतीको लागि उपलब्ध रहेको देखिन्छ । तुलनात्मक रुपमा हेर्दा विगत १० वर्षमा खेतीयोग्य जमिन करिब ३ लाख हेक्टर घटेको तथ्यांकसमेत जनगणनाले उजागर गरेको छ । ६८ प्रतिशतभन्दा बढी किसानले आफ्नो उत्पादन आफैं खपत गर्ने गरेको देखिएको छ । करिब एक प्रतिशत किसानले सम्पूर्ण उत्पादन बिक्री गर्ने गरेको र बाँकी २५ प्रतिशत हाराहारीले उत्पादनको केही भाग आन्तरिक खपत गर्ने र बिक्री गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

माथिको तथ्यांकले समेत नेपालमा रहेका किसान अधिकांश निर्वाहमुखी अर्थात् परिवारको माग पूरा गर्ने खालको कृषिमा आधारित रहेको देखिन्छ । यसैलाई अर्को तर्फबाट हेर्दा नेपालमा व्यवसायिक वा भनौं बजारमुखी किसानको संख्या तुलनात्मक रुपमा न्यून रहेको देखिन्छ ।परिवारको आम्दानीको स्रोतमा कृषि उपजको हिस्सा १० वर्षमा करिब १३ प्रतिशत घटेको देखिएको छ । युवाहरुको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र नरहेकोसमेत जनगणनाले देखाएको छ । १० वर्षको अवधिमा कृषिबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनमा हुने योगदानसमेत ६.९ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ ।

स्थानीय एवं प्रदेश सरकारमार्फत अनुदान प्राप्त गरेका किसानहरुको समेत सूची निकाल्ने हो भने हाल रहेको अनुदान वितरणको प्रभावकारिता एवं यसको राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामा योगदानको विस्तृत पाटो केलाउन सकिने देखिन्छ ।

हाल १९८ प्रतिवर्ग किलोमिटर औसत जनघनत्व रहेकोमा तराईका जिल्लाहरुमा यो निकै नै बढी देखिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा यो तथ्यांक निकै कम देखिन्छ । कुल क्षेत्रफलको २७ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन रहेको नेपालको अधिकांश जमिन तराई क्षेत्रमा रहेको र त्यहाँ नै जनसंख्याको चाप बढेको देखिएको छ । विविध कारणले गर्दा नेपालमा १० लाख हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन अझै बाँझो रहेकोसमेत तथ्यांकले देखाएको छ । निरन्तरको बसाइसराइले पहाडी क्षेत्रहरुमा पछिल्लो समय जग्गा बाँझो रहने प्रवृत्ति झन् बढेर गएको देखिएको छ । करिब २५ प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तथ्यांकले देखाएको छ । सन् २०३० सम्म लगभग २८ प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले आगामी दिनहरुमा तराईको खेतीयोग्य जमिनमा थप जनसंख्याको चाप बढ्ने देखिएको छ ।

नेपालमा कृषि अनुदानको अवस्था

एक महिना अगाडि मात्र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको जानकारीअनुसार विगत पाँच वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अनुदानको रुपमा वितरण भएको देखिएको छ । करिब २० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष अनुदान वितरण भएकोमा करिब ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको अप्रत्यक्ष अनुदान (मुख्यतः रासायनिक मल) वितरण भएको देखिन्छ । यसबाट १ करोड ९६ लाख किसान लाभान्वित भएकोसमेत मन्त्रालयको तथ्यांक छ । तथापि यो तथ्यांकमा प्रदेश एवं स्थानीय निकायमार्फत वितरण गरिएको अनुदान समावेश गरिएको थिएन ।

हाल किसान लक्षित अनुदानका कार्यक्रम अधिकांश स्थानीय निकायमार्फत एवं प्रदेश सरकारमार्फत गर्ने र नीति निर्माणलगायतका कार्य संघीय सरकारमार्फत गर्ने गरी कार्य अगाडि बढेकाले पनि स्थानीय एवं प्रदेश सरकारमार्फत अनुदान प्राप्त गरेका किसानहरुको समेत सूची निकाल्ने हो भने हाल रहेको अनुदान वितरणको प्रभावकारिता एवं यसको राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामा योगदानको विस्तृत पाटो केलाउन सकिने देखिन्छ ।

कृषिजन्य उत्पादनको आयात-निर्यात

चालू आवको हालसम्मको अवस्थामा कुल २ खर्ब ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरका कृषि वस्तुहरु आयात गरिएको छ । यही समयमा करिब ४० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरिएको छ । निर्यातको तुलनामा आयातको आकार निकै ठूलो हुँदा यसले मुख्यतः भारतसँगको व्यापार घाटा दिनानुदिन बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा रासायनिक मलको खरिदको लागि प्रयोग भएको बजेट झन्डै ६.५ गुणा बढी भएको देखिन्छ । रासायनिक मलमा बजेटको उल्लेख्य हिस्सा खपत हुने सिलसिला आगामी दिनहरुमा समेत वृद्धि हुने देखिन्छ ।

नेपालको आयात सूचीमा कृषिजन्य वस्तु नै प्रमुख रहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि धान (चामल)को आयात उच्च रहेको तथ्यांक छ । व्यवसायिक पशुपन्छीपालनले गर्दा हाल उल्लेख्य रुपमा बढेको मकैको माग धान्नसमेत आयातकै भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । फलफूल र गहुँको माग र आयातसमेत पछिल्लो समयमा उच्च देखिन्छ । नेपालको प्रमुख निर्यात हुने कृषिजन्य सामग्रीमा अलैंची र अदुवा रहेको देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्रमा बजेट

चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ३.०७ प्रतिशत अर्थात् करिब ५६ अर्ब कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा छुट्ट्याएकोमा उक्त रकमको करिब ४९ प्रतिशत बजेट रासायनिक मल अनुदानमा खर्च हुने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा रासायनिक मलको खरिदको लागि प्रयोग भएको बजेट झन्डै ६.५ गुणा बढी भएको देखिन्छ ।

रासायनिक मलमा बजेटको उल्लेख्य हिस्सा खपत हुने सिलसिला आगामी दिनहरुमा समेत वृद्धि हुने देखिन्छ । यसले कृषि क्षेत्रको अन्य पूर्वाधार एवं कार्यक्रमहरुमा लगानी न्यून हुनेसमेत सम्भावना देखिन्छ । प्रविधि प्रसार, गुणस्तरीय बीउबिजन, उन्नत प्रविधि अवलम्बन आदिको लागि बजेट संकुचन हुँदा यसले हाल देखिएका केही सुधारसमेत संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्रको वर्तमान

हाल नेपालको कृषि क्षेत्रमा निम्न उल्लेखित अवस्था देखिन्छः

न्यून जनशक्ति : अधिकांश किसान लक्षित कार्यक्रम रहेको स्थानीय एवं प्रदेशस्थित कृषि कार्यालयहरुमा दक्ष जनशक्तिको चरम अभाव रहेको देखिन्छ । यसले सरकारी काम कारबाहीको प्रभावकारितालाई नकारात्मक असर पारेको देखिन्छ । कृषि अनुसन्धान, प्रसारलगायतका क्षेत्रमा समेत अत्यन्त न्यून जनशक्तिका कारण अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ ।

अनुदान प्रणाली : नेपालको कृषिमा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान केका लागि हो भन्ने कुरा खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । वितरणमुखी अनुदान प्रणालीले अनुदानको सदुपयोगभन्दा पनि दुरुपयोग भएका समाचारहरु धेरै देखिन्छ । सरकारी अनुदान अवधिपछिको स्थिति अधिकांश लाभग्राहीको हकमा दयनीय देखिन्छ ।

लहडको विकास : विनाअध्ययन अधिकांश क्षेत्रमा बनेका कृषि पूर्वाधारहरुले राज्यको लगानी खेर गइरहेको अनुभूति अधिकांशले अनुभव गरेको देखिन्छ । चिस्यान केन्द्र, शीतभण्डार, हाइटेक टनेल, वधशाला आदि जस्ता संरचनाले आशातीत प्रतिफल दिन नसकेको देखिन्छ ।

नेपालको कृषि उपजको बजार पूर्ण रुपमा बिचौलियाको अधिनमा रहेको विभिन्न अध्ययनले प्रमाणित गरेको विषय हो । कम प्रतिफल, भारतीय उत्पादनसँगको प्रतिस्पर्धा, उत्पादन विविधीकरणको न्यून ज्ञानलगायतको कारणले सडकमा टमाटर, बन्दा, दूध फाल्ने समाचार हाल सामान्य जस्तैः भइसकेको देखिन्छ ।

घट्दो आकर्षण : दुःख र कम प्रतिफल दिने क्षेत्रको रुपमा कृषि क्षेत्र परिचित हुँदा यसले युवाहरुमा कृषि क्षेत्रप्रतिको आकर्षण घट्दो देखिन्छ । अधिकांश कृषि अध्ययन गरेका विद्यार्थी कृषिभन्दा अन्य क्षेत्रमा आकर्षित हुँदा कृषिमा आधुनिक प्रविधि र उन्नत विधिभन्दा पनि परम्परागत खेती प्रणाली नै विद्यमान रहेको स्थिति देखिन्छ ।

अस्तव्यस्त बजार : नेपालको कृषि उपजको बजार पूर्ण रुपमा बिचौलियाको अधिनमा रहेको विभिन्न अध्ययनले प्रमाणित गरेको विषय हो । कम प्रतिफल, भारतीय उत्पादनसँगको प्रतिस्पर्धा, उत्पादन विविधीकरणको न्यून ज्ञानलगायतको कारणले सडकमा टमाटर, बन्दा, दूध फाल्ने समाचार हाल सामान्य जस्तैः भइसकेको देखिन्छ ।

नीतिगत अड्चन : कागजी रुपमा शक्ति विकेन्द्रीकरण भए पनि अझ पनि अधिकांश विषयमा राज्यका निकायहरुबीच कार्य क्षेत्र र दायरा बाझिने गरेको देखिन्छ । कार्यक्रमहरुको दोहोरोपन, न्यून कार्यक्रम विविधीकरण, विशिष्टीकृत कार्यक्रम अभाव र परम्परागत कार्यक्रमको निरन्तरताले कृषिमा नयाँपन दिन सकेको देखिँदैन ।

आगामी कार्यदिशा

किसान वर्गीकरण : नेपालमा मुख्य पेशा ‘कृषि’ सामान्यतया सम्पूर्णले प्रयोग गर्ने शब्दावलीमा पर्दछ । तथापि वास्तविक किसान कसलाई मान्ने त भन्ने गहन प्रश्न अझ अनुत्तरित छ । किसानको वर्गीकरण नगरी आएका कार्यक्रमले विभिन्न प्रकारका खेती/पशुपालन गर्नेहरुको माग सम्बोधन गर्न सक्दैन । निर्वाहमुखी किसान वा व्यवसायिक किसानको रुपमा किसानको वर्गीकरण गरी उनीहरुको आवश्यक पहिचान गरी कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र त्यसले कृषि क्षेत्रमा टेवा पुर्‍याउनेमात्र नभई राज्यको लगानीको समेत उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्दछ ।

उत्पादनमा आधारित अनुदान : अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल हालसम्म ११ प्रतिशत देखिएकोमा (जुन अन्य क्षेत्रको भन्दा उच्च हो) थप अध्ययनसहित प्रभावकारी अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसके त्यसले सकारात्मक टेवा दिनेमा दुई मत छैन । सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामा कसरी योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने कुराको प्रस्ट मार्गचित्र निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । किसान वर्गीकरणपश्चात पहिचान गरिएको क्षेत्रहरुमा उत्पादन केन्द्रित अनुदानले हाल भइरहेको दुरुपयोगसमेत न्यूनीकरण गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ । सम्पूर्ण किसानलाई अनुदान केन्द्रित बनाउनेभन्दा पनि उत्पादनमुखी किसान र बजारोन्मुख कृषि व्यवसाय प्रवर्द्र्धनमा अनुदान केन्द्रित गरिनुपर्दछ ।

खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै उत्पादनमा जोड्ने नीतिगत व्यवस्थाको लागि उपयुक्त भूमि र कृषि ऐन तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । योसँगै कृषि उत्पादनहरुको न्यूनतम समर्थन मूल्यलगायतका प्रावधानहरु व्यवहारिक रुपमा थप कार्यान्वयनको लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पर्याप्त बजेट र जनशक्ति : विकासशील राष्ट्रहरुमा स्रोतको बाँडफाँड जटिल विषय हो र सम्पूर्ण क्षेत्रहरुमा बजेट अभावको समस्या आउनु स्वाभाविक पनि हो । तथापि नेपालको हकमा अधिकांश जनसंख्या आश्रित रहेको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने कृषि क्षेत्रमा हालको बजेट (विद्यमान कार्यक्रमसहित)ले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुनेमा आश्वस्त हुने ठाउँ देखिँदैन । कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षणमा समेत पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी जनशक्ति एवं विशिष्टीकृत कार्यक्रम सञ्चालनको आधार तय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नीतिगत सुधारसहितको बजार व्यवस्थापन : कृषि परिवर्तनशील क्षेत्र हो र यसको सम्बोधनको लागि वैचारिक एवं व्यवहारिक स्पष्टतासहितको नीतिगत सुधार आवश्यक देखिन्छ । नेपालको कृषि उपजको बजार नियमन र यसको थप व्यवहारिक सुधारको लागि नीतिगत व्यवस्थापन अपरिहार्य देखिन्छ । योसँगै खेतीयोग्य जमिन र वस्ती विकासको ढाँचासहितको नीतिगत व्यवस्थापन अबको आवश्यकता हो । खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै उत्पादनमा जोड्ने नीतिगत व्यवस्थाको लागि उपयुक्त भूमि र कृषि ऐन तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

योसँगै कृषि उत्पादनहरुको न्यूनतम समर्थन मूल्यलगायतका प्रावधानहरु व्यवहारिक रुपमा थप कार्यान्वयनको लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । उत्पादन विविधीकरण र त्यसको बजार सुनिश्चित गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचको लागि गुणस्तरको पर्याप्त सुनिश्चिततासहितको कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

योसँगै भौगोलिक वातावरणअनुसारको बाली छनोट, गुणस्तरीय उत्पादन सामग्रीको प्रयोग र उत्पादन क्षेत्र केन्द्रित प्रविधि विस्तारले व्यवसायिक उत्पादनलाई थप मजबुत बनाउन सक्छ । व्यवसायिकस्तरको कृषि कार्यलाई थप प्रोत्साहन र निर्वाहमुखी खेतीको संरक्षण र स्तरोन्नतिमार्फत राष्ट्रिय एवं घरायसी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यसले थप रोजगारी सिर्जना गर्नेसँगै हाल देखिएको व्यापार घाटा कम गर्नसमेत उल्लेखनीय योगदान गर्ने देखिन्छ ।