प्रधानमन्त्रीलाई संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन हस्तान्तरण

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सो समितिका संयोजक शेखरप्रसाद पौडेलले विश्वविद्यालयको विद्यमान जग्गाहरुको उपयोग, अतिक्रमणको अवस्था र अतिक्रमण हटाउन चालिनुपर्ने कदमका विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन कुलपति ओलीलाई बुुझाएका हुन् ।

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को गत असार २० गतेको निर्णयबाट उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय जग्गा खोजबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिले दाङमा रहेको विश्वविद्यालयको कुल एक हजार ६६२ बिघा जग्गा रहेको र देउखुरी क्षेत्रमा एक हजार ३३६ बिघामध्ये ९१० बिघा अतिक्रमण भई २०५९ देखि ती जग्गाबाट विश्वविद्यालयले कुनै आम्दानी प्राप्त नगरेको पाइएको जनाएको छ ।

सोही क्षेत्रमा विश्वविद्यालयको २०० बिघा जमिन राप्ती नदीले कटान गरेको पाइएको छ । संयोजक पौडेलले जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन लिजमा दिन सकिने र अतिक्रमण हटाउन सरकार र राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक हुने सुझाव दिएको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अध्ययन र छलफल गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने विश्वास दिलाउँदै विश्वविद्यालयहरुमा तालाबन्दी र अतिक्रमण जस्ता अवाञ्छित क्रियाकलाप रोकिनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिवेदन हस्तान्तरणका अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराई पनि सहभागी थिइन् ।