स्वास्थ्य र संसद सेवा संघीय निजामती सेवामा समेट्न निजामती कर्मचारी संगठनको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले संघीय निजामती सेवा भित्र स्वास्थ्य र संसद सेवा पनि समेट्न संसदको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल भइरहेका बेला संगठनको भर्खरै सम्पन्न बाह्रौँ महाधिवेशनले चयन गरेको नयाँ नेतृत्व र महाधिवेशनले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न मङ्गलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सरकारले भने स्वास्थ्य र संसद सेवा बाहेक विभिन्न ११ वटा सेवा समेटेर विधेयक संसदमा पेश गरेपछि अहिले संसदीय समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको छ ।

दफावार छलफलका क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समितिका सदस्यले स्वास्थ्य र संसद सेवा संघीय निजामती सेवा भित्र समेट्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

यद्यपि यस अघि निजामती सेवामा रहेका १० वटा सेवा र अहिले सरकारले प्रस्ताव गरेको थप सूचना प्रविधि सेवा गरेर ११ वटा सेवा रहने समितिमा सहमति भइसकेको छ ।

स्वास्थ्य र संसद सेवा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा विधेयकको अन्तिम छलफलमा टुंगो लगाउने सहमति भएको छ । सरकारले भने स्वास्थ्य र संसद सेवा संघीय निजामती सेवामा राख्नै नहुने अडान लिइरहेको छ ।

संगठनले तिनै तहका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषामा समेट्न पनि संघीय संसदको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संगठले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीको परिभाषामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिषभाषामा समावेश गरी तीनै तहको अन्तरसम्बन्ध रहने गरी स्वस्थ्य र संसद सेवा समावेश गरी एकीकृत संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न पहल गर्नुपर्ने ।’

संगठनले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा स्वास्थ्य, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै प्रकृतिका कर्मचारीले सहभागी हुन पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीको सहभागिता हुने गरी संघीय संरचनाको निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन तत्काल गराउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरेको संगठनका महासचिव रामचन्द्र अधिकारी बताए ।

उनका अनुसार तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई माथिल्लो पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीनै तहको निजामती सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनपछि तह वृद्धि भई अवकाश भएका कर्मचारीको अवकाशपछि सेवा सुविधा तह वृद्धि भएको तहकै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सबै कार्यालयमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा प्रवाह लागू गर्नुपर्ने संगठनका अध्यक्ष भवानी न्यौपानेले बताइन ।

उनका अनुसार सरुवालाई अनुमानयोग्य बनाउन कम्तीमा शुरु पदस्थापनपछिको दुई अवधिका सरुवा तोक्ने व्यवस्था ऐनमै समावेश गर्नुपर्ने, उच्चस्तरीय तलब सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार कर्मचारीको तलब भत्ता लगायत सेवा सुविधा आगामी बजेटबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग माग गर्ने संगठनले निर्णय गरेको छ ।

यस्तै योग्यता पुगेका अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीका लागि एक पटक उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गरी लोक सेवा आयोगको सीमित प्रतियोगिताका माध्यमबाट स्थायी गरिनुपर्ने, चक्रीय प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था गर्न सरकार र संसदको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संगठनले कार्यालयमा महिला कर्मचारीका लागि स्तनपान पक्ष, शिशु स्याहार केन्द्र, महिलामैत्री शौचालय स्थापना गर्नुपर्ने, सबै कार्यालयमा अपांगमैत्री सेवा प्रवाहको वातावरण बनाउनुपर्ने पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संगठनको माघ ३० देखि फागुन ३ सम्म सम्पन्न बाह्रौँ अधिवेशनले भवानी न्यौपानेको अध्यक्षमा २७ सदस्यीय पदाधिकारी एवं १७१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरेको छ । निजामती कर्मचारी संगठनको इतिहासमा नै पहिलो पटक संगठनले महिलालाई अध्यक्ष चयन गरेको भए पनि पदाधिकारी टिम संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था अनुसार समावेशी रूपमा चयन हुन सकेन ।

सबैजसो संरचनामा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत हुनुपर्नेमा २७ सदस्यीय पदाधिकारीमा १८ प्रतिशत अर्थात् ५ जना मात्रै महिला चयन भएका छन् भने मधेशी समुदायबाट एक जना मात्रै पदाधिकारी अटाएका छन् ।

आदिवासी तथा जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारु, अपांगता भएको व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रको पदाधिकारीमा सहभागिता शून्य भएको छ । संगठनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष रेवन्त गौतम र प्रभासप्रसाद साह तथा महासचिव रामचन्द्र अधिकारी छन् ।

यस्तै सात प्रदेश र एउटा उपत्यका प्रदेशसहित ८ प्रदेशमा सह इन्चार्जमा महिलाको नेतृत्व शून्य छ भने आदिवासी तथा जनजाति एक जनाले मात्रै नेतृत्व गरेका छन् । त्यो बाहेक दलित, मुस्लिम, थारु, अपांगता भएको व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्र शून्य रहेको छ । केन्द्रीय समिति अन्तर्गत रहेका विभिन्न ४ वटा आयोगमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् दुई आयोगको नेतृत्व भने महिलाले गरेका छन् । जसमा अनुशासन आयोगको संयोजक अम्बिका धमला र विज्ञान प्रविधि आयोगको संयोजक विष्णुकुमारी अधिकारी छन् । ५ सदस्यीय ३ आयोग र ११ सदस्यीय एउटा आयोग पनि असमावेशी छन् ।