संसदमा दर्ता भएको ६ वर्षपछि भ्रष्टाचार विधेयक संघीय संसद्बाट पारित
राष्ट्रिय सभाबाट पारित निजी क्षेत्रलाई हेर्न पाउने र ५ वर्षे हदम्याद हटाइयो


काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर पारित भएर आएको विधेयक आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुग्दा निजी क्षेत्र समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा रहने विषय रहेकोमा त्यसलाई हटाएर प्रतिनिधि सभाले सोमबार विधेयक पारित भएको छ । यस्तै राष्ट्रिय सभाले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद ५ वर्षे राख्ने गरी विधेयक पारित गरेकोमा प्रतिनिधि सभाले हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाएर पारित गरेको हो ।
विधेयक पारित हुनु अघि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदले विधेयकमाथि धारणा राखेका थिए । सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले समाजमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्नका लागि विधेयक ल्याइएको बताए । विधेयक २०७६ मा संसदमा पेश भएको र यसबीचमा सबैजसो दल सरकारमा रहेको भन्दै विधेयक अघि बढाउन भूमिका निर्वाण गरेको बताए ।
उक्त विधेयक ५ वर्ष अघि २०७६ माघ ६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याएको उक्त विधेयक करिब २ वर्ष अघि २०७९ चैत २७ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकमा २०८० भदौ ३१ मा प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफलपछि प्रतिनिधि सभाले विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो ।
समितिले पारित गरेर प्रतिवेदनसहित सभामा पेश गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभाले सोमबार पारित गरेको हो । अब यो विधेयक पुनः राष्ट्रिय सभामा जानेछ । प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षमार्फत प्रमाणीकरण भएर राष्ट्रपति समक्ष जानेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।