नेपालमा दुई दलीयताको शंकर पोखरेल पथ र विश्व राजनीतिक अभ्यास

केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति र एमालेका अध्यक्षबीच ७ बुँदे सहमति भएको थियो । जसमा एउटा प्रावधान संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित छ । सरकार गठनमा बारम्बारको अस्थिरता, नेताहरुको सत्तालिप्सा र अपरिपक्वताले जनतामा चरम निराशा बढाइरहेको घडीमा देशका प्रमुख दलहरुले स्थिरताको लागि संविधान संशोधन गर्ने अठोट गर्दा निराशामा रहेका जनतामा अवश्य थोरै आशा जगाएको छ । नेतृत्वको आफ्नै अनुभव अनि नागरिक तहबाट संसद र सरकार गठनको मौजुदा प्रावधानउपर बारम्बार प्रश्न उठिरहेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न जो आवश्यक थियो । यी दलले उपरोक्त सम्झौताको जगमा नयाँ कदम चाल्न खोज्दा यसउपरको बहस पनि तीव्र भएको छ ।

हुन त कुनै पनि प्रणालीको नतिजाको मूल्याङ्कन गर्नुपूर्व त्यसको अभ्यास कसरी भएको थियोे भनी समीक्षा गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा प्रणाली आफैंमा खराब नभएको बरु नेतृत्व इमानदार नहुँदा यसउपर बढी गुनासो सुनिएको निष्कर्ष आउँछ । यस लेखमा कमजोरीको समीक्षाभन्दा पनि कांग्रेस-एमालेले पस्किन खोजेको विकल्प र त्यसको सैद्घान्तिक प्रारुपका बारेमा अनि विशेषतः नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बारम्बार प्रस्ताव गर्नुभएको दुई दलीय प्रणालीको औचित्य र अभ्यास सम्बन्धमा संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

सरकार गठनमा नेपालले अवलम्बन गरेको प्रणाली संसदीय व्यवस्था हो । जसमा संसदको बहुमत प्राप्त व्यक्ति अर्थात सांसद प्रधानमन्त्री हुन्छ । संसदका सबै सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदैनन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक प्रणालीमार्फत संसदमा पुग्छन् । समानुपातिक सांसद दलहरुले चुनावमा प्राप्त गरेको मतको अनुपातमा बन्दसूचीबाट चुनिन्छन्, जसको जनतासमक्ष सार्वजनिक सुनुवाइसम्म हुँदैन । उनीहरु जनतासमक्ष उत्तरदायी पनि हुनुपर्दैन । उनीहरुको चासो त्यो नेतासँग मात्र जोडियो, जसले उनीहरुलाई मनोनीत गर्न सघाउ पुर्‍याए । अहिले सरकार अस्थिरताको मुख्य जड यही ११० सीट अर्थात समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो भन्न थालिएको छ र कांग्रेस-एमालेको निष्कर्ष पनि त्यतैतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

हुन त कुनै पनि प्रणालीको नतिजाको मूल्याङ्कन गर्नुपूर्व त्यसको अभ्यास कसरी भएको थियोे भनी समीक्षा गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा प्रणाली आफैंमा खराब नभएको बरु नेतृत्व इमानदार नहुँदा यसउपर बढी गुनासो सुनिएको निष्कर्ष आउँछ ।

हुन त निर्वाचनमा समानुपतिक प्रणाली अपनाउने देश नेपालमात्र होइन । विश्वका ८५ देशमा यो प्रणाली अवलम्बित छ । यो प्रणाली पूर्ण र मिश्रित गरी दुई किसिमको छ । हाम्रो देशमा चैँ मिश्रित (हाइब्रिड- केही निर्वाचित, केही मनोनीत) प्रणाली अपनाइएको छ । विश्वमा करिब १४ देशले मिश्रित प्रणलीको अभ्यास गरेका छन् । जस्तो संसदमा जर्मन र भेनेजुयलामा प्रत्यक्ष आधा र समानुपातिक आधा, मेक्सिकोमा क्रमशः ३०० र २००, थाइल्यान्डमा ७७ र ७३, श्रीलङ्कामा १९६ र २९, जापानमा २८९ र १७६ निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । बाँकी देशहरु ब्राजिल, चिली, मेक्सिको, बेल्जियम, डेनमार्क, स्वीट्जरल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, ग्रीस, स्पेनलगायत देशहरुले पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अपनाएका छन् । यही प्रणाली अपनाउँदा उपरोक्त देशहरुमा अस्थिरता नहुने, गलत अभ्यास र नजिरहरु नबस्ने, तर नेपालमा हुने र बस्ने भन्ने तर्क उचित मान्न सकिँदैन । बरु हाम्रो नेतृत्वले यसको अभ्यास जसरी स्वच्छ, निष्पक्ष र राष्ट्रिय भावनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्थ्यो, त्यसो नगरेर उल्टो बेचबिखन, नाता, आफन्त र गुटको हुँदो गरेपछि प्रश्न उठेको हो । व्यवसायविहीन राजनैतिक कार्यकर्ता र सामन्तवादी चिन्तनले लैस नेतृत्व भएसम्म यो विकृति तत्काल हट्नसक्ने सम्भावना पनि देखिँदैन ।

अर्कोतिर राष्ट्रिय दल हुने सीमा (थ्रेसहोल्ड) पनि अति कम अर्थात संघमा ३ प्रतिशत र प्रदेशमा १.५ प्रतिशत रहेको छ, जसले विनाजनाधारका राष्ट्रिय योगदानविहीन पार्टीलाई संसदको ढोका सहज बनाइदिएकोे छ । एक त त्याग गरेर आएकै नेता सत्तालिप्सी अनि झन् हुलमुलमा सांसद भएका व्यक्तिहरुको अपरिपक्व राजनैतिक भूमिका र वजनभन्दा बढी सत्ता-सौदाका अस्वाभाविक हर्कतले जनता समानुपातिक प्रणालीप्रति नै नकारात्मक भैदिएका देखिन्छन् । अस्थिरताका लागि चुनावी प्रणाली र प्रावधानको केही कमी नै छैन भन्ने लेखकको निष्कर्ष कदापि होइन, तर यसलाई बदनाम गराउनमा प्रणाली आफैंको भन्दा यसको अभ्यासमा भएको कैफियत बढी जिम्मेवार छ । नत्र विश्वका ८४ देशलाई उचित लागेको प्रणाली हामीलाई चैँ बेठीक लाग्यो भन्न अन्य कुनै तर्क भेटिने छैनन् ।

तर जहाँबाट कमी-कमजोरी भयो, त्यहीबाट अर्थात् मुख्य राजनैतिक दलहरुले नै यस प्रणालीको विकल्पमा जाऔं भनेपछि यसमा व्यापक बहस र अन्तरक्रिया आवश्यक छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्य पार्टी कांग्रेसले यस विषयमा कुनै स्पष्ट धारणा सार्वनिक गरेको सुनिएको छैन, तर एमालेमा नीतिगत प्रभाव पार्ने महासचिव जस्तो व्यक्तित्वले बारम्बार दुई दलीय (विचारको दुई ध्रुव) अभ्यासको आवश्यक भएको प्रस्ताव गरेकाले त्यसको औचित्यउपर विहंगम विमर्शको आवश्यक छ । किनकि उनी आफ्नो पार्टीको नीति निर्माणमा उच्च तहको भूमिकामा रहेका प्रभावशाली पदका उत्तराधिकारी हुन् ।

यद्यपि दुई दलीयताको आवश्यकता र अभ्यासबारे न उहाँका विस्तृत तर्कहरु सूत्रबद्ध आएका छन् न त एमालेले औपचारिक धारणा नै सार्वजनिक गरेको छ । तर साना दलका विरोध वा कांग्रेसको मौनताबीच पनि शंकर पोखरेलले गर्नुभएको दुई दलीय अभ्यासको पथ नेपालको सामाजिक चेतना र भूपरिवेशमा अवश्य अर्थपूर्ण छ । कुराका लागि कुरा अर्थात् यसो भाषणका क्रममा मात्रै नभई गम्भीरतापूर्वक नै उहाँले यो प्रस्ताव गरेको बुझिन्छ । तसर्थ यसतर्फ सरोकारवालाहरुकोे पर्याप्त सुझाव आवश्यक छ, ताकि उनीहरुलाई सही नीति निर्माणमा सहयोग पुगोस् ।

समानुपातिक सांसद दलहरुले चुनावमा प्राप्त गरेको मतको अनुपातमा बन्दसूचीबाट चुनिन्छन्, जसको जनतासमक्ष सार्वजनिक सुनुवाइसम्म हुँदैन । उनीहरु जनतासमक्ष उत्तरदायी पनि हुनुपर्दैन । उनीहरुको चासो त्यो नेतासँग मात्र जोडियो, जसले उनीहरुलाई मनोनीत गर्न सघाउ पुर्‍याए ।

आजको दुनियाँमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध र भू-राजनीतिको प्रभावबाट कुनै पनि देश मुक्त हुन कठिन छ । अहिले शक्ति राष्ट्रहरुको चलखेल अत्यन्त पेचिलो र हारजितको निर्णायक प्रहरतर्फ परिलक्षित देखिन्छ । शताब्दियौँदेखि विश्वको प्राकृतिक स्रोत र प्रविधिमा एकलौटी राज गरेको युरोप र दोस्रो युद्धपछि विश्व राजनीतिको केन्द्रमा रहेको अमेरिका एकपछि अर्काे संकटमा फसेका छन् । रुस, चीन, भारत, ब्राजिल, इरान, टर्की, दक्षिण अफ्रिका जस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रहरुसँग उनीहरुको अस्तित्वको द्वन्द्व चरम सीमामा छ । तत्काल यसको निष्कर्ष निस्किहाल्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको नीतिले यसको भविष्य झन् अन्योलग्रस्त भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय भू-राजनीति दुर्घटनाको गम्भीर मोडमा पुगेको यो संशयपूर्ण घडीमा नेपालले लिने नीति र राजनैतिक प्रणालीमा यदि फेरबदल गरिन्छ भने यसमा पूर्ण सावधानी अपनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ ।

युरोप र अमेरिका एकलौटी हाबी रहेको केही समय अगाडिको विश्व व्यवस्थामा चीन र रुसले जबरजस्त हस्तक्षेप बढाएका छन् । हाम्रो छिमेकी भारत पनि नयाँ पात्रको रुपमा त्यसमा भित्रिएको देखिन्छ । विचारको द्वन्द्व, आर्थिक हितहरुको द्वन्द्व र क्षेत्रीय तथा वैश्विक प्रभुत्वको द्वन्द्वका ज्वारभाटाहरु मैमत्त मडारिरहेको यो बेलामा नेपाल कतै संलग्न नभई सग्लो रहनु आजको आवश्यकता हो । परिस्थितिको सही विश्लेषण नगरी शक्तिराष्ट्रको लहैलहैमा लाग्दा, हचुवाको भरमा कुनै निर्णय लिँदा कुनै पनि वेला अन्तर्राष्ट्रिय भू-राजनीतिको चेपुवामा परी इतिहासमा कति देशको अस्तित्व नै नामेट भएको छ । तसर्थ त्यसबाट शिक्षा लिई सावधानीपूर्वक हाम्रो शासकीय नीति निर्धारित हुनु आवश्यक हुन्छ ।

नेपाल भू-राजनीतिको अन्तर्राष्ट्रिय राडारभित्र चमकचमक चम्किरहेको भू-क्षेत्र हो । छिमेकी देश भारत र चीनबीच सन् १९६२ मा भएको युद्ध अन्त्य नभै स्थगितमात्र भएको हो । यो कति बेला छचल्किन्छ अनुमान गर्न असम्भव छ । यसको अतिरिक्त यहाँबाट हाम्रो छिमेकविरुद्ध चलखेल गर्न पनि हाम्रो उपयोग हुन खोजेको हामीले अनदेखा गर्न मिल्दैन । हामी सरकार गठनको मौजुदा प्रणालीलाई बदल्दैछौं भने भू-राजनीतिको उपरोक्त अन्तर्राष्ट्रिय राडारलाई नजरअन्दाज गर्दै नगरौं । यस्तो तरल र पेचिलो अवस्थामा हाम्रो सरकार बलियो, स्थिर र परिपक्व हुन अझ आवश्यक हुन्छ । यस्तो प्रकृतिको सरकार अहिले नेपालले अभ्यास गरेको सरकार गठनसम्बन्धी प्रावधान र निर्वाचन प्रणालीले दिन सकेन र सक्ने पनि देखिँदैन । तसर्थ नै जनताले यसको विकल्प खोजेको र मुख्य दलले विकल्पको चर्चा चलाएको देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय भू-राजनीति दुर्घटनाको गम्भीर मोडमा पुगेको यो संशयपूर्ण घडीमा नेपालले लिने नीति र राजनैतिक प्रणालीमा यदि फेरबदल गरिन्छ भने यसमा पूर्ण सावधानी अपनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ ।

राजनैतिक दल जति धेरै हुन्छन्, त्यति नै जनताको मत विभाजित हुन्छ । दल गठनमा खुकुलो प्रावधान र दल बन्न आवश्यक क्रमशः ३ र १.५ प्रतिशत मतको सीमाले राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरमा आवश्यकभन्दा अधिक दलहरु जन्मेका छन् । तिनले न आफ्नो जन्मनुको औचित्य पुष्टि गरेका छन् न त सत्ताको लुँछाचुँडीभन्दा पृथक रहेर ठूला दललाई साइजमा राख्न नै भूमिका खेलेका छन् । यस्तो परिवेशमा राजनैतिक दलको सुदृढ र सबलीकरण गर्न शंकर पोखरेलले प्रस्ताव गरे जस्तो परम्परागत उदारवादी एवं पुँजीवादी शक्तिहरु एकातिर अर्थात नेपाली कांग्रेसको वरिपरि र प्रजातान्त्रिक समाजवादी, प्रगतिशील एवं वामपन्थी शक्तिहरु अर्कातिर अर्थात् एमालेको वरिपरि केन्द्रित हुँदा जनता धेरै विभाजित नहुने र राजनैतिक दल सबल र सुदृढ बन्नसक्ने सम्भावना रहन्छ ।

कतिपयले नेपालमा जातीय, भाषिक तथा धार्मिक विविधता भएकाले दलीय विविधता आवश्यक छ भन्छन् । जनआवाज गुम्सन नदिन र विद्रोहको भावना मेटेर समाजमा शान्ति कायम राख्न त्यसको प्रतिनिधित्वको लागि धेरै दल ठीक हुने उनीहरुको तर्क रहन्छ, तर नेपालको भू–राजनीतिक जोखिमका सामु त्यो तर्कले त्यत्रो ठूलो महत्व राख्दैन । आजको दुनियाँमा बोल्न पाउनुको जति महत्व छ, त्यतिकै महत्व आफ्नो स्वाधीन देशको पनि छ । नत्र स्वाभीमानको आवाज प्रेम गरेर सुनिदिने कुनै निकाय नै हुनेछैन । जहाँ सुन्ने ठाउँ छैन, त्यहाँ जो–कोही, जतिसुकै चिच्याएर बोलोस् न, त्यो बोलीको के अर्थ हुन्छ ?

अमेरिका, बेलायत, इजरायललगायत बलिया र शक्तिशाली देशहरुमा सामान्यतया प्रारम्भदेखि नै दुई दलीय अभ्यास देखिन्छ । यद्यपि उनीहरुको संविधानमा दुई दलीयताको प्रावधान छैन । दुई दलको अभ्यास देखिने अमेरिकामा समेत संविधानमा दलसम्बन्धी कुनै व्यवस्था नै छैन । कानून, निर्वाचन प्रणाली र जनताले मतदान गर्दा अपनाएको प्रथाले मात्र त्यहाँ दुई दलको प्रमुखता देखिएको हो । यसको अर्थ के ती देशमा जनआवाज दबित छ ? जनता बोल्दैनन् र उनीहरुको आवाज सुनिँदैन त ? त्यस्तो होइन । बरु त्यहाँ बढीभन्दा बढी प्रजातन्त्रको अभ्यास हुन्छ, अनि स्थिरता र समृद्धि पनि । उनीहरु स्थिर हुनु र विश्व शासन व्यवस्थाको केन्द्रमा रहनुको कारण यही दुई दलीय अभ्यास हो भनिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय भू-राजनीतिको चेपुवामा परी इतिहासमा कति देशको अस्तित्व नै नामेट भएको छ । तसर्थ त्यसबाट शिक्षा लिई सावधानीपूर्वक हाम्रो शासकीय नीति निर्धारित हुनु आवश्यक हुन्छ ।

नेपालमा संवैधानिक रूपमा दुई दलीयता नै उचित हुन्छ भन्न आजै पर्याप्त आधारहरु छैनन्, तर बग्रेल्ती दलहरु उमार्ने वर्तमान प्रावधानलाई बदल्दै माथि उल्लेख गरिएका देशहरुमा जस्तो दुई ध्रुवका दलहरुको दलीय अभ्यास भने नेपालमा आवश्यक भएको छ । यसको लागि दलहरुको स्वशासित संस्कारमा प्रजातन्त्रको पर्याप्त गुन्जायस रहने संवैधानिक तथा कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ । उनीहरुको अधिवेशन–महाधिवेशन निर्वाचन आयोगको निगरानीमा उच्च प्रजातान्त्रिक विधिसाथ गर्नुपर्छ । यस्तो प्रबन्धले दलहरुभित्र कार्यकर्तामार्फत जनताका आवाज उठाउन पर्याप्त स्थान मिल्छ, सुनुवाइ हुन्छ र पार्टीभित्रै प्रतिभाशाली, उच्च आदर्शको नेतृत्व जन्मी देशलाई सही दिशा दिने सम्भावना रहन्छ । यसो गर्ने हो भने कतिपय दल आफैं सकिन्छन् । केही दल अझै बाँकी रहे कांग्रेस, एमालेले ती दलहरुको आवाजलाई उचित स्थान दिनुपर्छ । अर्थात् विचार नजिक भएकाहरुलाई आफैंमा एकीकरण र समायोजन गर्नु उचित हुन्छ । यसले संविधान संशोधनमा समेत सहज हुन्छ । आखिर दल धेरै हुँदा पनि आमरूपमा नेपालको राजनीति दुई दलकै रूपमा अर्थात् कांग्रेस र एमालेको वरिपरि घुमिरहेको जो छँदैछ ।

विश्वमा शासन सञ्चालनमा गरिएका अभ्यासमध्ये संसदीय व्यवस्था नै बढी प्रजातान्त्रिक र समृद्ध मानिएको छ, तर हाम्रो देशमा संसद तथा सरकार गठनको प्रक्रियामा प्रश्न उठेको छ, जसकोे समाधानको लागि नेपाली कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको एजेन्डा प्रस्तुत गरेको बुझिन्छ । जसमा संविधान बनाउँदै उनीहरु असहमत जो थिए । तत्काल संशोधनका लागि उनीहरुसँग दुबै सदनमा दुई तिहाइ मत पुग्दैन । मत पुग्न दुई वर्ष अरु कुर्नुपर्छ । फेरि नेपालको शक्ति सन्तुलन अलि फरक छ, कांग्रेस-एमालेको सहमतिले मात्र सही निकास नदेला, तर ती दुई पार्टीको संसदमा बहुमत हुँदा माओवादी तथा मधेशवादीसहित नेपालमा हस्तक्षेप गर्न खोज्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिउपर निर्णायक दबाब पर्न जान्छ । जसले अनावश्यक चलखेल रोकी विकल्पमा जान सहज बनाउँछ ।

शंकर पोखरेलको प्रस्तावित प्रणालीमा तत्काल अन्य दलहरु सहमत नहोलान् । नेपाली कांग्रेसभित्र पनि फरक मत सुनिएका छन् । मौजुदा परिस्थितिमा दोस्रो विकल्प निर्वाचन कानूनको संशोधन हो । कानूनमा रहेको राट्रिय पार्टी बन्ने र समानुपातिक सीट प्राप्त गर्ने सीमा (थ्रेसहोल्ड) बदलेर संघमा ३ को सट्टा ७ प्रतिशत र प्रदेशमा १.५ को सट्टा ५ प्रतिशत बनाए मात्र पनि शक्तिशाली दल बनाउने कांग्रेस र एमालेको अभियानलाई सकारात्मक साथ मिल्न जान्छ । केही साना दल र केही व्यक्तिले अवश्य विरोध जनाउँछन्, तर जनमतसामु उनीहरुको विरोधले खासै अर्थ राख्दैन ।

निष्कर्षमा आन्तरिक चेतना र विश्व भू-राजनितिको कारण नेपालले धेरै दल र तिनीहरुको अभ्यास थेग्न पनि सक्दैन । स्थिरता, समृद्धि र जिम्मेवार राजनीतिको लागि धेरै दलहरु बाधक भएको हाम्रो अनुभवले बताइसकेको छ । तसर्थ दुई दल, दुई दल भनिरहनु भन्दा पनि कानून र निर्वाचनको अभ्यास दुई ध्रुवतर्फ केन्द्रित गर्दा सरकार बलियो र स्थिर भई हाम्रो स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र जनताको समृद्धिमा योगदान पुग्ने देखिन्छ । यही प्रबन्धको लागि कांग्रेस-एमालेले आँट गर्ने र काममा जुट्ने घडी आइसकेको छ । यसैमा उनीहरु र देशको पनि भलो देखिन्छ ।

(सुवेदी अधिवक्ता हुन् ।)