ज्ञानेन्द्र शाहीले खुट्याएनन् दुई विधेयकको भेद ! पहिलोपटक कुनै सांसदविरुद्ध सदनको खेद

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले हिजो प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गर्‍यो । उनले लेखेको एउटा फेसबुक स्टाटसलाई लिएर राष्ट्रियसभाका माननीयहरू रन्थनिएका थिए ।

शाहीले पढ्दै नपढिकन ‘आपत्तिजनक’ मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित गरेको भन्दै राष्ट्रियसभालाई ‘वृद्धाश्रम’ को संज्ञा दिएका थिए । तर, स्टाटस पढ्दा यो विधेयक उनी आफूले नपढेका हुन् कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । शाहीले उल्लेख गरेका कुराहरू मिडिया काउन्सिल विधेयकमा छैनन् ।

आफ्नो स्टाटसमा शाहीले लेखेका छन्, ‘राष्ट्रियसभा नै वृद्धाश्रम भएपछि कसको के नै लाग्छ ? वृद्धाश्रममा जानुपर्ने आदरणीय बाजेहरू राष्ट्रियसभामा भत्ता खान गएकाले कसैले पनि लाइक सेयर र सरकारले गरेका गलत गतिविधिहरूको कमेन्ट गर्न नपाउने मिडिया काउन्सिल विधेयक पढ्दै नपढी हुबहु पास गरेका छन् ।’

खासमा धेरै अगाडिदेखि प्रक्रियामा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयक र हाल चर्चामा रहेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक (सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१) मा झुक्किएको देखिन्छ ।

उनले भनेजस्तो लाइक, सेयर र सरकारले गरेका गलत गतिविधिहरूविरुद्ध लेख्नेलाई पनि कारवाही हुन सक्ने व्यवस्था मिडिया काउन्सील विधेयकमा नभएर सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा छ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक राष्ट्रियसभामा दुई साताअघि दर्ता भए पनि निर्णयार्थ पेश भएकै छैन ।

राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक भने खासै विवादित होइन । अहिले रहेको प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरित गर्नका लागि तत्कालीन कांग्रेस-माओवादी सरकारकै पालामा यो विधेयक प्रस्ताव भएको थियो । यो विधेयकलाई लिएर दलहरूमा खासै विमत्ति थिएन । त्यसैले सहजै पास भयो ।
यता, सामाजिक सञ्जाल विधेयक भने विवादित बनिरहेको छ । राष्ट्रियसभामा दर्ता भए पनि यो विधेयकले कानूनको रूप लिन अझै लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । जबकि सत्तारुढ दलहरूबीच नै यो विधेयकमा समझदारी छैन ।

सांसद शाहीविरुद्ध पारित गरिएको खेद प्रस्तावमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएर १४ वटा वैठकमा दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको र २१ बुँदामा संसोधनसहित राष्ट्रिय सभाको वैठकबाट पारित भएको उल्लेख छ ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यसरी पारित भएको विधेयकको सम्बन्धमा यथार्थ अवस्था अध्ययन नै नगरी निज माननीय सदस्यले कपोलकल्पित, झूठ र यथार्थभन्दा बाहिर गई एक सभाको सदस्यले अर्को सभाको कामकारवाही र सभाका माननीय सदस्यहरुको योग्यता, क्षमता र उमेरको सम्बन्धमा समेत अत्यन्त गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएकाले उक्त अभिव्यक्तिप्रति यो सभा खेद प्रकट गर्दछ । आइन्दा आफ्ना विचार सम्प्रेषण गर्दा सुझबुझपूर्ण, वस्तुनिष्ठ र तथ्यपरक हुन निज माननीय सदस्यलाई यो सभा निर्देशनसमेत दिन्छ ।’

संसदीय मामिलाका जानकारहरूका अनुसार नेपालमा कुनै पनि सदनले एक सांसदविरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गरेको यो पहिलो घटना हो । यसअघि प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाले कहिल्यै पनि यस्तो व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय नगरेको जानकारहरुको भनाइ छ ।

शाहीले भने आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिएका छैनन् । राष्ट्रियसभाको निर्णयपछि हिजो उनले आफ्नो बचाउमा अर्को स्टाटस लेखे । राष्ट्रियसभा ‘वृद्धाश्रम’ नै भएको उनले दोहोर्‍याएका छन् । साथै उनले आफ्नो विरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गर्नेहरूलाई जनतामा गएर चुनाव जितेर आउन चुनौतीसमेत दिएका छन् ।

शाहीको स्टाटस यस्तो छः

वृद्धा आश्रमलाई के बाल आश्रम भन्नु त ?

(चुनाव हारेका हरुवा-चरुवालाई भर्ती गर्ने केन्द्र राष्ट्रियसभा बनाएपछि हामीले हरुवा-चरुवा भर्ती केन्द्र वृद्धाश्रमलाई बालआश्रम भनिदिनुपर्ने हो राष्ट्रियसभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू ? मेरा विरुद्धमा खेद प्रस्तावपारित गर्नुभन्दा जनतामा गएर चुनाव जितेर आउनुहोस् । हरुवा, चरुवा वृद्राआश्रममा जाने बाजे बजैलाई घरमा गएर आफ्ना नाति नतिनालाई खेलाएर बस्न भन्नुहोस् । तर, राष्ट्रियसभालाई हामी युवाहरूको र राष्ट्रको भविष्य बर्बाद गर्ने थलो नबनाउनुस्।)