नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, चिन्तामणिको प्रतिवेदनमा टेकिने

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । लामो समयदेखि विभिन्न कारणले रोकिएको लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।

सेबोनमा यसअघिका अध्यक्ष रमेश हमालको पालमा नै नयाँ स्टक लाइसेन्स दिन आवेदन खोलिएको थियो । हमालले २०७९ असोजमा आवेदन खोलेका थिए । त्यसबेला हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज र नेसनल स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका थिए ।

बोर्डले आवेदन मागेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । सर्वोच्चले नयाँ स्टक लाइसेन्सको प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन आन्तरिम आदेश दिएको थियो । फेरि केही समयपछि अदालतले रिट नै खारेज गरेपछि नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुल्यो ।

अदालतले रिट खारेज गरेपछि सेबोनले २०७९ चैतमा नै पुनः नयाँ स्टक लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गर्यो । तर, २०८० वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्टक लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दियो । अर्थ समितिले पनि अर्थ मन्त्रालय र सेबोनलाई नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोक्न भनेको थियो ।

आफ्नो कार्यकालको अन्तिममा पनि हमालले नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन गरेको प्रयास सफल बन्न सकेको थिएन । हमालको कार्यकाल २०८० पुस २० गते सकियो । उनलाई नयाँ लाइसेन्स दिनका लागि नै बोर्डको अध्यक्ष बनाएको चर्चा हुने गरेको थियो । तर अदालत, मन्त्रिपरिषद्, अर्थ समितिका कारण उनको नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने चाहना पूरा भएको थिएन ।

हमालको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ अध्यक्ष बनाउन पनि सरकारलाई करिब १ वर्ष समय लाग्यो । बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नभएको समयमा अर्थ मन्त्रालयले नै अध्यक्ष तोकेर पठाइदियो । हाल नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ रहेका छन् ।

२०८१ मंसिर १० गते श्रेष्ठ बोर्डको अध्यक्ष बनेका थिए । श्रेष्ठ अध्यक्ष भएर आएपछि नयाँ लाइसेन्सको काम अगाडि बढेको हो । अर्थ मन्त्रालयले पनि नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति दिइसकेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुनः नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणको लागि अध्ययन प्रतिवेदन अध्ययन गरेर नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएका थिए । सोही प्रतिवेदनको सुझावअनुसार नयाँ स्टक लाइसेन्स दिने विषय अगाडि बढेको हो ।

बोर्डले शिवाकोटीको प्रतिवेदन अध्ययन सुरु गरेको छ । शिवाकोटीको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर त्यही प्रतिवेदन अनुसार नयाँ लाइसेन्स दिने गरी बोर्डले काम सुरू गरेको हो । बोर्डमा सरकारी क्षेत्रका कानून मन्त्रालयबाट बोर्डमा सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, अर्थ मन्त्रालयबाट सहसचिव महेश बराल र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कार्याकारी निर्देशक तुल्सीप्रसाद घिमिरे रहेका छन् । उनीहरूले नै शिवाकोटीको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर नयाँ स्टक लाइसेन्स अगाडि बढाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउने छन् ।

अध्ययनको लागि कानून मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनेको छ । त्यो अध्ययन समितिले शिवाकोटीको प्रतिवेदन अध्ययन कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले पूर्वडेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको अध्ययन प्रतिवेदन अध्ययनको लागि समिति बनेको बताए ।

उनले भने, ‘नयाँ स्टकको विषयमा पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले तयार पारको प्रतिवेदन अध्ययनको लागि समिति बनेको छ । त्यो समितिको संयोजक कानून मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई रहनु भएको छ भने, अर्थ र नेपाल राष्ट्र बैंकका बोर्ड सञ्चालकहरु पनि समितिमा हुनुहुन्छ । प्रतिवेदन अध्ययन गर्न बनेको समितिले काम गरेर कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने छ । त्यसपछि कार्ययोजना अनुसार काम अगाडि बढ्ने छ ।’

समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अध्ययन, अहिले सञ्चालनमा रहेको स्टकको पुनर्संरचना र प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने छ ।

के छ शिवाकोटी प्रतिवेदनमा ?

धितोपत्र बोर्डका अनुसार शिवाकोटी प्रतिवेदनमा नयाँ स्टक लाइसेन्स कसरी वितरण गर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेको स्टक एक्सचेन्जलाई कसरी पुनसंरचना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरु उल्लेख भएको छ । पुरानो स्टक एक्सचेन्जलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा रहेको छ ।

नयाँ लाइसेन्सको आवश्यकता के कारणले हो ? नयाँ लाइसेन्स दिएपछि नयाँ र पुरानोलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने लगायतको कुरा उल्लेख रहेको धितोपत्र बोर्ड स्रोतले बतायो ।