सुदूरपश्चिममा संसदीय समितिका सभापतिले लिए शपथ, भन्छन्- अब कामले गति पाउँछ


कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार संसदीय समितिका सभापतिहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
सामाजिक विकास समितिमा नेकपा एमालेका धर्मराज पाठक, सार्वजनिक लेखा समितिमा माओवादीका अक्कल रावल, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका घनश्याम चौधरी र विशेषाधिकार समितिमा कांग्रसेकी तुलसी देवकोटालाई आइतबार सभामुख भीम भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन् ।
ज्येष्ठ सदस्यको भरमा रहेका यहाँका सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विशेषाधिकार समितिले करिब एक वर्षपछि आज सभापति पाएका हुन् ।
शनिबार सबै समितिमा एकएक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको थियो । चार वटै समितिमा चार जनाको मात्रै उम्मेदवारी परे पनि आइतबारमात्रै उनीहरु निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको हो ।
पुस ११ मा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच विषयगत समितिको सभापतिमा भागबन्डा भएको थियो । सत्ता गठबन्धनमा भएको भागबन्डाअनुसार दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारलाई सम्बन्धित समितिमा उम्मेदवारी दिन लगाएका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै संसदीय समितिमा यसअघि नै निर्वाचन भएर सभापति चयन भइसकेको थियो, तर विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिबाहेकका तीन समितिका सभापति नै मन्त्री भएपछि ती समिति ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलिरहेका थिए । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा भने देवानसिंह विष्ट सभापति छन् ।
कामले गति पाउने दाबी
नवनिर्वाचित समिति सभापतिहरूले अब समितिको कामले गति पाउने दाबी गरेका छन् । सामाजिक विकास समितिमा लामो समय सदस्य भएर काम गरिरहेको भन्दै अब सभापति भएर काम गर्दा अझै प्रभावकारी ढंगले काम हुने सभापति पाठक बताउँछन् ।
कानून निर्माण गर्ने, आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र परेका विषयहरूमा देखिएका समस्याहरू हल गर्ने र निगरानी गर्ने आफ्नो पहिलो दायित्व रहेको उनको भनाइ छ ।
‘कानून निर्माण गर्ने, संसदीय निगरानी गर्ने र सरकारले गरेका कामको अनुगमन गर्ने हाम्रो दायित्व हो’, उनले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भूमिसुधार जस्ता विषयमा आवश्यक पर्ने नीति निर्माण गर्ने र सरकारले ती क्षेत्रमा गरिरहेका कामहरू प्रभावकारी भए नभएको विषयमा पहल गर्छु ।’
सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति निर्वाचित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अक्कल रावलले पनि आफूले पाएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने बताए ।
माओवादीका उपनेता रावलले अब प्रदेश सरकारले गरिरहेको आर्थिक पाटोमा बढी निगरानी गर्ने र सुशासन कायम गर्न भूमिका खेल्ने बताए ।
‘प्रदेश सरकारको बजेट र कार्यक्रमहरूको विषयमा निगरानी गर्ने, प्रदेश सरकारलाई ठीक ढंगले अगाडि बढाउन निगरानी गर्ने जिम्मेवारी छ । समस्याहरूलाई समाधान गर्ने, राम्रो कामको प्रोत्साहन गर्ने, कानूनविपरीत भइरहेका कामहरूलाई रोक्छौँ’, उनले भने, ‘हाम्रो समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व छ । सुदूरपश्चिमको विकास निर्माणमा आएका समस्याहरू साझा ढंगले हल गर्नेछौँ ।’
अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति घनश्याम चौधरी र विशेषाधिकार समितिकी सभापति तुलसी देवकोटाले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको काम प्रभावकारी ढंगले गर्ने जनाएका छन् ।