मह किसानलाई अस्थायी बजारकै भर

चितवन । सरकारले बजार प्रवर्द्धनमा सहयोग नगर्दा मह उत्पादन गर्ने व्यावसायिक मौरीपालक किसानहरु अस्थायी बजारको भरपर्न बाध्य छन् ।

सरकारले मौरीपालक किसान लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि महको लागत मूल्य बढी रहेको उनीहरुको भनाइ छ । त्यसमाथि भारतबाट आयातित मह सस्तो पर्ने भएपछि उपभोक्ताहरुका रोजाइमा नेपाली मह पर्न सकेको छैन । हरेक वर्ष मह बिक्री हुने समयमा नेपाली महको मूल्य उच्च हुने कारण स्वदेशी ग्राहकले विदेशी मह रोज्ने गरेको किसानहरुको दाबी छ ।

त्यसमाथि नेपालभित्रै स्थायी बजार पाउन नसक्दा आफूहरु मारमा परेको किसानहरुको गुनासो छ । ७ वर्षदेखि मौरीपालन गर्दै आएका किसान बाबुराम पन्तका अनुसार अहिलेको बजार मूल्यअनुसार एक किलो मह उत्पादनमा कम्तीमा ४५० रुपियाँ लागत पर्छ ।

तर २०८०/०८१ को भन्सार अभिलेखअनुसार भारतीय मह १७३ रुपैयाँमै नेपाल भित्रिने गरेको छ । पन्त भन्छन्, ‘हामीलाई मौरी चराउनेदेखि अनुज्ञापत्र लिनेसम्म झन्झट र शुल्क महँगो छ ।

हुन त सरकारले मौरीपालनलाई व्यवस्थित बनाउन मौरीपालन विकास केन्द्र, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत मौरीपालन जोन कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेको छ, तर मौरीपालनमा प्रेरित गर्ने यी निकायले बजार प्रवर्द्धन भने नगरेको किसानहरुको भनाइ छ ।

मौरीपालन विकास केन्द्र भण्डाराले दिने १२ प्रकारका सेवामा समेत किसानलाई बजारीकरणसँग जोड्ने कार्यक्रम उल्लेख छैन । त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्षमा ४२ लाख मौरी जोन कार्यक्रमलाई छुट्याएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइले पनि सीधै रुपमा मौरीको बजार प्रवर्द्धन गर्ने विषय उल्लेख गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख महेश रेग्मी सीधै बजारीकरण उल्लेख नभए पनि मेला महोत्सवलगायतका स्थानीय बजारहरुमा महको स्टल राखेर बजार प्रवर्द्धनको कार्यक्रम गर्ने गरेको दाबी गर्छन् ।

किसानहरु भने चरन क्षेत्रमा मौरी लैजाँदासमेत शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । मौरीको चरनको लागि यहाँका तोरीबारी, पहाडी क्षेत्रका चिउरी उत्पादन हुने भीरपाखा उपयुक्त हुन्छ । त्यसैगरी फापर, रुदिलोलगायतका फूलहरुबाट मौरीले मह उत्पादन गर्नसक्छ ।

तर मह उत्पादक किसानले उत्पादनमा वृद्धि गर्ने परागसेचन प्रक्रियामा आफ्नो मौरी लगिदिएबापत सामुदायिक वनहरुलाई उल्टो शुल्क तिर्दै आएका छन् । २०५८ सालदेखि मौरीपालनमा आवद्ध किसान शालिग्राम बानियाँ चरन क्षेत्रको लागि सामुदायिक वनलाई प्रतिघार ३०० रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको दुःखेसो गर्छन् । उनले मह उत्पादनको लागत बढ्नुको कारण चरन शुल्क पनि रहेको बताए ।

मौरीपालन विकास केन्द्रको अभिलेखअनुसार देशभर दुई लाख ४५ हजार मौरी गोला पालिएको छ । प्रतिघार औसतमा २७ किलोग्रामसम्म मह उत्पादन हुने यसअन्तर्गतका निकायको अभिलेख छ । नेपालको विद्यमान वनजङ्गल, खेती प्रणाली र चरन क्षमतालाई समेत हेर्दा लगभग १० लाखसम्म मौरी गोला पालन गर्न सकिने अनुमानसमेत गरिएको पाइन्छ ।

राज्यले मौरीपालन व्यवसायलाई दिशानिर्देश गर्न कृषि नीति २०६१, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति २०६८, कृषि जैविक विविधता नीति २०७० मा पनि मौरीपालन व्यवसायलाई समेट्ने कोसिस गरेको छ । त्यतिमात्रै नभएर मौरीपालनकै लागि विशेष नीति मौरी प्रवर्द्धन नीति २०७३ निर्माण भइसकेको छ ।

कार्यक्रमको रुपमा नीतिमार्फत मह उत्पादक किसानलाई राज्यले सम्बोधन गरे पनि बजार प्रवर्द्धनमा नीतिगत रुपमा बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा लैजान सकिने गरी सहयोग नगरेको किसानहरुको गुनासो छ ।

राज्यले भारतबाट कृषिजन्य उत्पादनको आयातअन्तर्गत महमा कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । यसअघि चितवनका किसानले बजार नपाएर मह फाल्नुपर्ने अवस्था आएपछि किसानहरुकै पहलमा मन्त्रीस्तरबाट केही समयको लागि मह उत्पादन रोकेको थियो ।

तर राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको कारण घोषणा नै गरेर मह आयातमा रोक लगाउन सक्ने अवस्था नभएको राज्यका नियमनकारी निकायका उच्चपदस्थ कर्मचारी नै बताउँछन् ।

नेपाल मौरीपालक महासंघका अध्यक्ष सुवासचन्द्र घिमिरे राज्यले मह उत्पादक किसानको समस्यालाई अझै पनि जिम्मेवारीपूर्वक नलिएको गुनासो गर्छन् ।

अहिले पनि नेपाली किसानले अस्थायी रुपमा मात्रै नेपाली बजारमा मह बिक्री गरिरहेका छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुद्वारा आयात गरेका मह कम मूल्यमा बजारमा पाइने र नेपाली किसानले आफ्नो लागत प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार राज्यले महको न्यूनतम शूल्क निर्धारण गर्नुपर्छ । कम्तीमा पनि चरन क्षेत्रमा रोयल्टी तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न राज्यले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र हरिहरभवन ललितपुरका प्रमुख भोजराज सापकोटा अहिले शून्य भन्सारमा मह भित्रिने व्यवस्था भएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार आन्तरिक महले आन्तरिक बजार पाउन राज्यले कम्तीमा ६० प्रतिशतसम्म आयात कर लगाउनुपर्छ ।

नेपाली बजारमा महको उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाएर आन्तरिक मागलाई धान्नसक्ने मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि महको बजार बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए । नेपाली महको बजार विस्तार र उत्पादन वृद्धिको लागि लागत घटाउने, मौरीपालनको असल अभ्यासको सुधार गर्ने तथा प्रविधिमा सुधार गर्नेलगायतका क्रियाकलाप गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।