वर्षमान पुनको आरोप– ओली संसद विघटन गरेर मुलुकलाई मध्यावधिमा धकेल्न खोज्दैछन्

भोजपुर । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुनै पनि बेला संसद भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणाको गृहकार्यमा रहेको आरोप लगाएका छन् ।

माओवादी केन्द्र भोजपुरको अरुण गाउँपालिकाको दोस्रो अधिवेशनको शनिबार उदघाटन गर्दै पुनले ओलीबाट लोकतान्त्रिक प्रणाली र लोकतन्त्रमाथि जहिले पनि खतरा रहेको बताए ।

उनले प्रमुख सत्तारुढ घटक कांग्रेस नेताहरुलाई ओलीको सम्भावित अलोकतान्त्रिक कदमप्रति सचेत गराए ।

विगतमा पनि संसद भंग गरेको उदाहरण दिँदै उनले आफूले त्यतिबेला गरेको संसद विघटन सही थियो भन्ने पुष्टि गर्ने प्रयास ओलीबाट हुने दाबी गरे । त्यसैको पूर्वाभ्यासका रुपमा ओलीले अध्यादेशबाट शासन चलाउने प्रयास गरिरहेको पुनले टिप्पणी गरे ।

‘ओलीजीलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली र संसद जस्ता लोकतान्त्रिक संस्थाहरु मन पर्दैन’, पुनले भने, ‘विगतमा गरेको संसद विघटनलाई हामीले सडकबाट असफल पारेका थियौं । उहाँको मनमा अहिले पनि आफ्नो पुरानो कदम सही पुष्टि गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ । यसमा सचेत रहन म कांग्रेस नेताहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । उहाँले फेरि संसद विघटन गरेर मुलुकलाई मध्यावधिमा धकेल्ने दुस्साहस गर्नुहुनेछ, यसमा सचेत रहनुस् ।’

कुण्ठा र बदला भावबाट ग्रस्त ओली निरंकुश, स्वेच्छाचारी र व्यक्तिवादी चरित्रको नेता भएको पुनको भनाइ छ ।

कांग्रेस समर्थनमा आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राम्रोसँग सरकार चलाइरेका बेला ओलीले पटकपटक भेटेर नेकपाको एकता टुटाउन नसक्नु आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै दुई पार्टी मिल्न अनुनयविनय गरेपछि कांग्रेस छाडेर एमालेसँग सहकार्य भएको पुनले उल्लेख गरे । तर सरकार बनेको केही महिनामै ओलीले धोका दिएको उनको भनाइ छ ।

‘६ महिनासम्म लगातार हाम्रो अध्यक्षलाई भेटेर ओलीजीले एमाले र माओवादी नमिल्ने हो भने २०८४ को निर्वचनपछि हाम्रो हालत ३५ वर्षसम्म शासन गरेको पश्चिम बंगालको कम्युनिष्ट पार्टीको हुन्छ मिलौं भन्नुभयो’, पुनले भने, ‘कांग्रेससँग कुनै मतभेद पनि थिएन । सरकार राम्रैसँग चलिरहेको थियो । ओलीजीले गल्ती महसुस गरेर मिलौं भन्नुभएको भए ठीकै छ । जनता पनि त्यही चाहन्छन् भनेर हामी मिलेका हौं, तर उहाँले धोका दिनुभयो । ओलीजी कतिबेला प्रतिशोध साधौं भनेर बस्नुभएको रहेछ ।’

पुनले भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अनुसन्धान अघि बढेपछि रातारात कांग्रेस र एमाले मिलेको आरोप दोहो¥याए । पछिल्लो समय सरकारका गतिविधिले यो सरकार बिचौलिया, भ्रष्टचारी र राज्य दोहनमा संग्नलाई संरक्षण गर्न बनेको पुष्टि भइरहेको उनले बताए ।

मानव तस्करीको नियतले युवालाई जापान लैजाने कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने र पैसा बुझाएर उनीसँगै जापान जानेहरुलाई थुन्ने काम हुनुले कांग्रेस र एमाले कस्तो न्यायको पक्षमा छन् भन्ने स्पष्ट हुने पुनले बताए ।

यस्तै काठमाडौंको सहकारी ठगीमा संलग्न कांग्रेस सांसदलाई मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गर्नु र पोखरामा सहकारी ठगीमा मुछिएका एमाले नेतालाई सरकारी साक्षी बनाइनुले पनि सरकारको नियत छर्लङ्ग हुने पुनले उल्लेख गरे ।

पुनले मानव तस्करी, सहकारी ठगी र राज्य दोहनमा अहिले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएकाहरुका फाइल आफूहरु सरकारमा आएपछि खोलिने चेतावनी दिए ।

उनले कांग्रेस र एमालेको नियत संविधान संशोधन नभएको पनि बताए । राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश पारित गर्न आवश्यक सामान्य बहुमतसमेत नभएर नैतिक संकटमा परेको सरकारले संविधान संशोधन गर्न सक्छ भन्ने कल्पना गर्न नसकिने उल्लेख गरे ।