लुम्बिनीको दोस्रो आवधिक योजना पारित, १४ खर्ब ९९ अर्ब लगानीको प्रक्षेपण

रुपन्देही । लुम्बिनीमा दोस्रो आवधिक योजनाले प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ७.१६ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

शनिबार विकास परिषद्बाट पारित भएको योजनामा निरपेक्ष गरिबीको दर २४.३५ प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा ल्याउने, प्रतिव्यक्ति आय एक हजार १५९ अमेरिकी डलरबाट बढाएर एक हजार ५१४ डलर पुर्‍याउने उल्लेख छ ।

जन्मँदाको औसत आयु साढे ६९ वर्षबाट बढाएर ७३ वर्ष पुर्‍याउने, मानव विकास सूचकाङ्क ०.५६ बाट ०.६१ पुर्‍याउने, लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क ०.८८ बाट ०.९० पुर्‍याउने, बेरोजगारी दर ८ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने तथा श्रमशक्ति सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याउने योजना बनाइएको छ । त्यस्तै १५ वर्षमाथिको साक्षरता दरलाई ७८.०८ प्रतिशतबाट बढाएर ९८ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

दोस्रो आवधिक योजनाको कार्यान्वयनका लागि अनुमानित १४ खर्ब ९९ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । योजनाको अन्त्यसम्ममा लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन ११ खर्ब ४९ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ६० प्रतिशत रहनेछ ।

प्रस्तावित योजनाले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, पूर्वाधार विकास, रोजगारी प्रवर्द्धन र सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै दीर्घकालीन समृद्धि हासिल गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

पाँच मुख्य संवाहकलाई प्राथमिकता

प्रदेश विकासको खाकाअनुसार योजनाले पाँच मुख्य संवाहकलाई प्राथमिकता दिएको छ । जसमा कृषि, उद्योग र पर्यटन, पूर्वाधार विकास (अन्तरप्रदेश तथा आन्तरिक अन्तरआबद्धता), मानव संसाधन विकास, उद्यमशीलता विकास तथा उत्पादनशील रोजगारी, हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्र तथा सुशासन तथा समावेशी विकास रहेका छन् ।

योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ११ वटा समष्टिगत रणनीति र २२ वटा विषयक्षेत्रगत सूचकमा विभाजन गरी ५०५ वटा नतिजा सूचकहरू तयार गरिएको योजना अयोगका सदस्य डा.सुदन ओलीले जानकारी दिए ।

प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमार्फत दोस्रो आवधिक योजना पारित गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा योजना आयोगका अध्यक्ष चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले दोस्रो आवधिक योजना पारित गर्ने निर्णय गरेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले जानकारी दिए ।

प्रदेश विकास परिषद् बैठकमा आएका सुझावहरुलाई समेटेर प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्नेगरी आवधिक योजनाको मस्यौदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइनेछ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बैठकलाई सम्वोधन गर्दै आवधिक योजना र आयोजना बैंकलाई योजना छनोटको आधारको रुपमा लिएर कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । प्रदेश सरकारले बनाउने योजनाहरु तथ्यांक र प्रमाणमा आधारित हुने समेत स्पष्ट पारे ।

समृद्ध लुम्बिनीः खुसी नागरिक’सोचका साथ अघि बढाइएको दोस्रो आवधिक योजनाले दिगो र समावेशी आर्थिक विकाससहितको सामाजिक न्यायमा आधारित समुन्नत समाजको निर्माणलाई लक्ष्य लिएको छ । योजनाले कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, सघन अन्तरआबद्धता तथा गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्देशित उच्च तथा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

यस्तै व्यवसायिक सीप र प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलताको विकासमार्फत उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गरी स्वस्थ र दक्ष मानव पुँजी निर्माण गर्ने, विद्यमान विभेद र असन्तुलन न्यूनीकरण गरी सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको हो ।

यसैगरी सेवा प्रवाह तथा विकासका आयाममा नवीनतम अभ्यास र प्रविधिको प्रयोगमार्फत सुशासन र जवाफदेहिताको प्रत्याभूति गर्ने तथा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि गर्न नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।