सरसफाइ अभियानमा नयाँ स्लाेगन- माइ पकेट, माइ फस्ट डस्टबिन

केही दिनअघि ओखलढुंगाबाट आएका एक स्वास्थ्यकर्मीसहित रुपन्देहीका तीन जना लुम्बिनी भ्रमणमा निस्किएका थियौं । ओखलढुंगाबाट आएका मित्रका लागि लुम्बिनी पहिलो भ्रमण थियो । त्यसैले उनमा बढी कौतुहल थियो– लुम्बिनीको बारेमा । तिलोत्तमा-भैरहवा हुँदै हामीहरु लुम्बिनी जाँदै थियौं । सिक्सलेनको हरियाली, स्वच्छताले ती मित्र उत्साहित थिएँ, तर लुम्बिनी पुगेपछि अपेक्षाकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन नभएकोमा उनी खिन्न देखिए । लुम्बिनीको बाहिरी र भित्री क्षेत्रमा फोहोरमैला चुस्त व्यवस्थापन नभएको उनको गुनासो थियो । यद्यपि महामानव गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थल भ्रमण गर्न पाएकोमा उनमा खुशीको सीमा थिएन । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ध्यान दिने हो भने भ्रमणमा आएकाहरुले अझै राम्रो सन्देश लैजाने उनको भनाइ रह्यो ।

धेरै मानिसको आवातजावत हुने ठाउँमा फोहोरमैला व्यवस्थापन आफैंमा चुनौतीको विषय हो, तर सबैको सामूहिक प्रयास भएमा यो फेरि ठूलो विषय पनि होइन । जिम्मेवारी लिएका निकायले फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने र व्यक्ति स्वयम् जिम्मेवार हुने हो भने फोहोरमैला व्यवस्थापन सहज बन्छ, तर व्यक्ति जिम्मेवार नबन्ने र जिम्मेवारी लिएका निकायले पनि उपयुक्त व्यवस्थापन नमिलाउने हो भने थोरै मानिसको चहलपहल हुने ठाउँमा पनि फोहोरमैला टाउको दुखाइको विषय बन्छ । यसर्थ व्यक्ति र सम्बन्धित निकाय दुवै यसमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

हामीकहाँ व्यक्तिले आफ्नो सामान्य दायित्व पनि पूरा नगर्ने, तर फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकाय गम्भीर नभएको भनेर आरोप लगाउने प्रवृत्ति पनि छ । जहाँ पायो त्यहाँ फोहोरमैला आफैंले फाल्ने अनि फोहोरमैला व्यवस्थापन गरेन भनेर सरकारलाई धारे हात लगाउने प्रवृत्ति गलत हो । अहिले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा मुख्य चुनौतीको भनेको सुर्तीजन्य पदार्थलगायत जंकफुड प्याकिङ गरिएका प्लास्टिक हुन् । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकालाई शून्य खुला पोलिथिनमुक्त नगर बनाउँदा यहाँ चलाइएको सघन सरससफाइ अभियानमा सुर्तीजन्य पदार्थका खोल मुख्य चुनौतीको रुपमा देखिएका थिए । यो अभियानको एउटा साक्षी म पनि रहेकाले व्यक्ति स्वयम्लाई जिम्मेवार नबनाउँदासम्म फोहोरमैला व्यवस्थापन सधैं चुनौतीपूर्ण भैरहने मेरो अनुभव छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन सहज बन्छ, तर व्यक्ति जिम्मेवार नबन्ने र जिम्मेवारी लिएका निकायले पनि उपयुक्त व्यवस्थापन नमिलाउने हो भने थोरै मानिसको चहलपहल हुने ठाउँमा पनि फोहोरमैला टाउको दुखाइको विषय बन्छ । यसर्थ व्यक्ति र सम्बन्धित निकाय दुवै यसमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

व्यक्तिले पकेटबाट सुर्तीजन्य पदार्थ वा जंकफुड निकाल्छ र उपयोग गर्छ । अनि त्यसको प्लास्टिक सीधै सडकमा वा सार्वजनिक स्थानमा फ्याक्छ । मानौं कि उसले फालेको फोहोर टिप्न सरकारले एउटा सरसफाइकर्मी खटाएको छ । अलि पर डस्टबिन रहेको छ भने पनि उसलाई त्यहाँसम्म पुग्न हतार हुन्छ । सवारीसाधनमा बसेर पानी, जंकफुड वा केही खाँदा पनि त्यसको फोहोर सीधै सडकमा फाल्ने आमप्रवृत्ति छ । यही कारण हामीकहाँ फोहोरमैला व्यवस्थापन चुनौतीको विषय बनेको हो । त्यसैले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउनैपर्छ ।

साथै सम्बन्धित निकायले ठाउँ-ठाउँमा डस्टबिन राखिदिने, फोहोरमैला गरेमा जरिवाना हुन्छ भन्ने सन्देशमूलक सूचना दिने गर्नुपर्छ । सूचनाको अवज्ञा गर्नेलाई कारबाहीसमेत गर्नुपर्छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउन ‘माइ पकेटः माइ फस्ट डस्टबिन’ अर्थात् मेरो ‘पहिलो डस्टबिन भनेको मेरो पकेट हो’ भन्ने अभियान चलाएको थियो । यो अभियानको बारेमा बालबालिकालाई स्थानीय पाठ्यक्रममार्फत जानकारी गराइएको छ । यो अभियानले बालबालिकालाई फोहोरमैला जहाँ पायो, त्यहाँ फ्याक्नु हुँदैन भन्ने कुराको जानकारी गराएको छ । यस्तै अभियानलाई अरु पालिकाहरुले पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

सरसफाइ व्यक्तिको जीवनपद्धति, संस्कार र संस्कृतिसँग जोड्न बालबालिकालाई सानैबाट यस्ता कुरा सिकाउन जरुरी छ । व्यक्तिले आफूले गरेको प्रदूषणको नैतिक तथा वित्तीय भार प्रदूषक स्वयम्ले व्यहोर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास हुँदा जथाभावी फोहोर गर्ने बानी स्वतः हट्नेछ । यसैगरी जिम्मेवार निकायले पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि यथेष्ट व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । पार्क, सार्वजनिक खेलमैदान, हाटबजार, मुख्य सडकहरुमा सार्वजनिक शौचालय स्थापना गरेर त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले चलाउनुपर्छ । शौचालय बनाउने, तर त्यसलाई सफा नराख्ने, पर्याप्त पानीको व्यवस्था नमिलाउने जस्ता कार्य हुनुहुँदैन । हामीकहाँ अधिकांश सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्न नसकिने खालका हुन्छन् । मुख थुनेर दिसापिसाब गर्नुपर्छ, तर यसरी प्रयोग गरेको पनि पैसा तिर्नुपर्छ । योभन्दा विडम्बना अर्को के हुनसक्छ ? यस्ता विषयमा अनुगमन गर्ने निकायले चासो राख्नुपर्छ ।

सवारीसाधनमा बसेर पानी, जंकफुड वा केही खाँदा पनि त्यसको फोहोर सीधै सडकमा फाल्ने आमप्रवृत्ति छ । यही कारण हामीकहाँ फोहोरमैला व्यवस्थापन चुनौतीको विषय बनेको हो ।

मुलकमा रहेका तीन तहका सरकारमध्ये फोहोरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषय उल्लेख गरिएको छ । परिच्छेद ३ को दफा ११ को उपदफा २ को (झ) मा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइसम्बन्धी स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने प्रत्येक नागरिकको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानले राज्यको नीतिको रुपमा उपलब्ध स्रोतसाधनको संरक्षण, संवर्द्धन र वातावरण अनुकूल दिगो उपयोगका साथै नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव निर्मूल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्ने तथा साधारणमा वातावरणीय स्वच्छतासम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक र भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्नसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, पंक्षी, वनस्पति, जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्द्धन र दिगो उपयोग गर्ने तथा पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुका साथै प्राकृतिक प्रकोपवाट हुने जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले वातावरण संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, हरियाली प्रवर्द्धनलगायतका विषयमा स्थानीय सरकारलाई कानूनी अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण, दिगो विकास लक्ष्य र चालू पन्ध्रौं योजनाले समेत विकासका राष्ट्रिय लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु तय गर्दा वातावरणसम्बन्धी विषयलाई समेत समेटेको छ । यसर्थ वातावरणमैत्री समाजको सिर्जनाद्वारा नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक हकलाई सुनिश्चित गर्न हरेक स्थानीय तहले वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संविधानले फोहोरमैला व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी केही अधिकार स्थानीय सरकारलाई एकल रुपमा र केही अधिकार प्रदेश र संघीय कानूनको आधारमा गर्नेगरी साझा अधिकारको रुपमा दिएको छ ।

फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान संवैधानिक, कानूनी तथा नीतिगत प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन स्थानीय सरकारबाट मात्र सम्भव छ । किनकि यो कार्यको लागि आवश्यक पर्ने व्यापक जनपरिचालन स्थानीय सरकारले मात्र गर्न सक्छन् । स्थानीय तहमार्फत वातावरण संरक्षणलाई प्रोत्साहित गर्दै वातावरणमैत्री स्थानीय विकासको अवधारणालाई सार्थक पार्न वातावरणमैत्री स्थानीय शासन आवश्यक छ । राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि तयार गरिएको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान तथा पेरिस सम्झौता, सेन्डाइ खाका र दिगो विकासको लक्ष्य जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरुमा लक्षित वातावरणसम्बन्धी उद्देश्य हासिल गर्न समेत वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको अभ्यासले महत्वपूर्ण रुपमा काम गर्नेछ ।

सफा, स्वच्छ, हराभरा, हरियालीयुक्त वातावरण नचाहने कुनै पनि व्यक्ति हुँदैन, तर तीव्र शहरीकरण, औद्योगीकरण, प्राकृतिक स्रोतसाधनको अत्यधिक दोहनको कारण वातावरण ह्रास हुँदै गएको छ । वातावरणीय सन्तुलन बिग्रँदा जलवायु परिवर्तन, विश्व तापमान वृद्धि, हरितग्यास उत्र्सजन जस्ता तमाम समस्याहरु विश्वव्यापी रुपमा देखा परेका छन् । एकातिर स्थानीय वातावरणलाई सफा, स्वच्छ र हराभरा राख्नुपर्ने दायित्व हामीहरुसँग छ भने अर्कोतिर वातावरण संकटका कारण उत्पन्न समस्यासँग अनुकूलन भएर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । यस्तो अवस्थामा अब नागरिकका हरेक क्रियाकलापहरु वातावरणमैत्री हुनुपर्छ ।

आफ्ना नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गराउने प्रमुख जिम्मेवारी भनेको स्थानीय सरकारको हो । संविधानले फोहोरमैला व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी केही अधिकार स्थानीय सरकारलाई एकल रुपमा र केही अधिकार प्रदेश र संघीय कानूनको आधारमा गर्नेगरी साझा अधिकारको रुपमा दिएको छ । यसर्थ पालिकाहरुमा फोहारमैला व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार, सचेत, जवाफदेही बनाउन वातावरणमैत्री स्थानीय शासन अपरिहार्य छ । यसले निर्धारण गरेका सूचक पूरा गर्दा पालिकाहरु थप सफा र सुन्दर देखिने छन् । सरसफाइ व्यक्तिको जीवनपद्धति, संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिनेछ । व्यक्तिले आफूले गरेको प्रदूषणको नैतिक तथा वित्तीय भार प्रदूषक स्वयम्ले व्यहोर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास हुँदा जथाभावी फोहोर गर्ने बानी स्वतः हट्नेछ ।

(लेखक गौतम दुई दशकदेखि रुपन्देहीमा रहेर पत्रकारितामा क्रियाशील छन् ।)