सरकारको ‘अध्यादेश खड्गो’ नेकपा एसले टार्ला ? पाण्डे भन्छन्- बार्गेनिङमा छैनौं, तर छलफल गर्न सकिन्छ

काठमाडौं । जसपा नेपाल र लोसपाले भूमि अध्यादेशलाई स्वीकार नगर्ने भएपछि सरकारले विकल्पमा माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीसँग छलफल थालेको छ । राष्ट्रिय सभामा नेकपा एसका ८ सांसद छन् । जुन अध्यादेश पारित गर्न पर्याप्त हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग माधवको सम्बन्ध राम्रो नभएकाले संवादको पहल कांग्रेसका नेताहरुले थालेका छन् । यसअघि नेकपा एस विघटन गर्न पार्टीभित्रकै नेताहरुले अध्यादेश माग्दा पनि शेरबहादुर देउवालाई नेपालले मनाएर रोकेका थिए । अहिले त्यसको गुन तिर्न माधव नेपालमाथि दबाब छ ।

अहिले सरकारले ल्याएको अध्यादेश अलपत्र पर्ने भएपछि देउवाले माधव नेपाललाई मनाउने प्रयास गर्ने भएका छन् । आज देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको कांग्रेस शीर्ष नेताहरुको बैठकमा पनि अध्यादेशबारे कुरा उठेको प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताए ।

उनले भने, ‘आजको बैठकमा पनि अध्यादेशको बारेमा कुरा उठेकोे थियो । तर, डिटेल छलफल भएको होइन । अध्यादेशमा देखिएको समस्या समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो ।’

उनले एकीकृत समाजवादीलाई सहयोग माग्ने बिषयमा कुराकानी भइरहेको स्वीकारे। उनले भने, ‘हामीले छलफल गरिरहेको छौं । तर, अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष पुगेको अवस्था छैन ।’

महतले मात्रै होइन एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेश पास गर्नको लागि विकल्पको खोजी भइरहेको बताए । उनले विकल्पबारे स्पष्ट कुरा गरेनन् । उनले अध्यादेशको विरोध भयो भनेर असफल नहुने जिकिर गरे ।

नेपालका लागि आइसिटी आधारित उद्यमशीलताः आर्थिक समृद्धिको नयाँ बाटो विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘अहिले सरकारले जुन हिसाबले अध्यादेशका माध्यमबाट यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको छ । अध्यादेशको विरोध भयो भन्नेबित्तिकै त्यो असफल हुन्छ भन्ने नठान्नुहोला । कसैले विरोध गर्यो भनेर त्यो विरोधले रोकिनेवाला छैन । अनेक विकल्प छन् । विकल्प प्रयोग गरेर भए पनि हामी त्यसलाई राज्यको कानूनमा ढालिहाल्छौँ ।’

दुई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सचेततापूर्वक अध्यादेश ल्याएको भन्दै पारित गर्ने अनेक विकल्प रहेको सुनाए । मधेशवादी दलहरुले अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने भएपछि पोखरेलले यसअघि माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनसँग फोनवार्ता गरेको थिए ।

यही कुरा बागमती प्रदेश इन्चार्ज डा. राजन भट्टराईको नेतृत्वमा बालुवाटार पुगेका नेताहरुसँग प्रधानमन्त्री ओलीले पनि राखेका थिए । उनले अध्यादेश पारित गर्न सरकारले जुगाड गरिरहेको सुनाएका थिए । भूराजनीतिक दबाबको कारण उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले मात्रै नभइ सीके राउत र रेशम चौधरी पनि विपक्षमा उभिने तयारीमा छन् ।

यद्यपी, उनीहरुको राष्ट्रियसभामा सांसद छैनन् । कांग्रेस एमालेले अध्यादेश पारित गराउनको लागि विकल्पको रुपमा एकीकृत समाजवादीलाई रोजेपनि अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रस्ताव नआएको एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘हामीलाई विकल्प भनेर भनेर सत्तापक्षहरुले चर्चा गरिरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म औपचारिक कुनै प्रस्ताव आइसकेको छैन ।’

अध्यादेशलाई समर्थन गरेर सत्ता वार्गेनिङ गर्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको प्रष्ट पारे । उनले भने, ‘हामीले अध्यादेशको विरोध सूचना दर्ज गरेका छौं । अध्यादेशको विपक्षमा छौं । हामीले सत्ता वार्गेनिङ गरेर कुनै पद लाभ गर्ने पक्षमा छैनौं ।’ उनले सत्तापक्षबाट प्रस्ताव आए छलफल गर्न सकिने संकेत गरे ।

पाण्डेले भने, ‘म दलको उपनेता हुँ, अध्यक्षसँग मेरो भेट कुराकानी भइरहेको छ । उहाँले पनि त्यस्तो कुनै कुरा आएको भन्ने कुरा गर्नुभएको छैन । मसँग पनि त्यस्तो कुनै कुरा आएको छैन । हामीभन्दा तल कुरा गरेको भए त्यसको अर्थ छैन । कांग्रेसबाट कुनै त्यस्तो प्रस्ताव आयो भने छलफल गर्न सकिन्छ ।’

तर, नेकपा एसका प्रचार विभाग उपप्रमुख दामोदर अर्यालले सत्तापक्षबाट अध्यादेशको समर्थन गर्नको लागि प्रस्ताव आएको बताए ।

उनले भने, ‘हामी अध्यादेशलाई समर्थन गरेर जाँदैनौं । विभिन्न च्यानलबाट प्रस्ताव आउनु स्वभाविक हो । विपक्षीहरुसँग एउटा समझदारी बनाउन भन्ने हुन्छन् । नै हामी कुराकानी नगर्ने भन्ने छैन । तर, हाम्रो स्पष्ट अडान छ, यो संसद चलाउने मुखमा अध्यादेश ल्याएको छ । यो ठिक होइन ।’

उनले आफूहरु अध्यादेशकै विरोधी भने नभएको बताए ।

उनले थपे, ‘हामी अध्यादेशकै विरोधी होइन, अध्यादेश ल्याउन पाउने सरकारको संवैधानिक अधिकार नै हो । तर संसद रोकेर अध्यादेश ल्याउने कुरा ठिक होइन । अहिले सदनमा सुचारु छ । विधेयक बनाएर ल्याए भइहाल्छ नि । सबै सांसदहरुले आ–आफ्नो विचार पनि राख्न पाउनुहुन्छ ।’

त्यसो त यसअघि नै नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पनि अध्यादेश पारित नहुने भएपछि कांग्रेस र एमालेलाई सरकारमा बस्ने नैतिकता नभएको टिप्पणी गरेका थिए ।