प्रस्तावित प्रहरी विधेयकमा ७ पूर्वआईजीपीको गम्भीर आपत्ति, प्रधानमन्त्रीले सही थापेको दाबी

काठमाडौं । प्रहरी संगठनलाई अस्तव्यस्त बनाउने गरी कानून संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ल्याइएको भन्दै नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त ७ आईजीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आपत्ति जनाएका छन् ।

विहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा उनीहरूले प्रहरी संगठनको संवेदनशीलतालाई उक्त विधेयकले नजर अन्दाज गरेको र त्यही रूपमा जारी भए त्यसले शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा विकराल रूप लिने चेतावनी दिए ।

गृह मन्त्रालयले ‘नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१’ र ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१’ माघ १५ मा संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । त्यसलगत्तै प्रहरीमा असन्तुष्टि चुलिएको थियो ।

विहीबारको भेटमा सहभागी पूर्वआईजी ओमविक्रम राणाका अनुसार आफूहरूको सरोकारलाई प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक रूपमा लिए ।

‘हामीले आईजीको नियुक्ति, संगठनको सुपरीवेक्षण र सशस्त्रलाई दिन खोजिएको अस्वाभाविक अधिकारका कुरा उठायौं’, राणाले भने ‘हाम्रो सरोकारप्रति उहाँ गम्भीर देखिनुभयो ।’

विधेयकले महानिरीक्षक (आईजी) नियुक्ति मापदण्डको पहिलो व्यवस्था ‘ज्येष्ठता’ लाई तेस्रोमा राखेकोप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाए । विद्यमान व्यवस्थामा ज्येष्ठतापछि कार्यसम्पादन, कार्यकुशलताजस्ता प्रावधान छ । तर, विधेयकमा ज्येष्ठताको मापदण्ड गौण बनाइदा सरकारको रुचिअनुसार जो पनि आईजी हुने अवस्था सिर्जना हुने भनी भूपूआईजीहरूले आपत्ति जनाए ।

‘वरिष्ठतामा आधारित हुने सुरक्षा प्रणालीमा (चेन अफ कमाण्ड) मा ज्येष्ठतालाई नै नमान्दा कसलाई फाइदा हुन्छ ?’ आफूहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेको राणाले सुनाए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो कुरामा सही थाप्नुभयो’, राणाले बताए ।

नेपाल प्रहरीको रेखदेख, नियन्त्रण, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण नेपाल सरकारले गर्ने प्रचलित व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै विधेयकले उक्त अधिकार गृह मन्त्रालयलाई दिइएकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाए । त्यसो गरिँदा गृहमन्त्रालयको शाखा अधिकृतसम्मले प्रहरी संगठनको हुर्मत लिने स्थिति आउने भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले ठीक भन्नुभयो भन्दै हामीलाई समर्थन गर्नुभयो’, राणाले भने ।

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१ ले उसलाई लागुऔषध, आतंककारी गतिविधिदेखि विभिन्न विषयमा अनुसन्धान एवं खानतलासीको अधिकार दिन खोजिएकोमा उनीहरूले असहमति व्यक्त गरे ।

‘दुई प्रहरीबीच द्वन्द्व बढाउन खोजियो, यो राम्रो भएन’, प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएको राणाले बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै कुराको सुनुवाइ गरिने र संशोधनसहित विधेयक जारी हुने वचनवद्धता व्यक्त गर्नुभयो’, उनले भने ।

उक्त भेटमा पूर्वआईजीहरू मोतीलाल बोहरा, अच्युतकृष्ण खरेल, ओमविक्रम राणा, रमेशचन्द ठकुरी, उपेन्द्रकान्त अर्याल, कुवेरसिंह राना र धीरजप्रताप सिंह सहभागी थिए ।