अध्यादेश रोकेर पार्टी जोगाइदिएको गुन राष्ट्रियसभामा तिर्न माधव नेपाललाई कांग्रेसको दबाब

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पारित गर्ने विकल्पका रुपमा नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग छलफल थालेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा भएको पदाधिकारी छलफलमा यसबारेमा कुरा उठेको हो ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका नेताहरुसँगको भेटमा अध्यादेश पारित हुने भन्दै विकल्पहरु रहेको संकेत गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले मधेशवादी दलको विकल्पमा अन्य जुगाडको संकेत दिएलगत्तै कांग्रेस नेताहरुले नेकपा एसको सहयोग लिन पहल थालेका हुन् ।

राष्ट्रिय सभामा नेकपा एसको सीट ८ सीट छ । कांग्रेस संस्थापनका नेताहरुको छलफलमा अध्यादेश ल्याएर नेकपा एस विघटन गराउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रयासमा कांग्रेसले साथ नदिएर माधव नेपालको आग्रह मानेको भन्दै त्यसको बदलामा अब नेकपा एसले कांग्रेसको प्रस्ताव मान्नुपर्ने तर्क समेत उठेको एक नेताले बताए ।

कांग्रेस संस्थापन पक्षका ती नेताले नेपाल प्रेससँग भने–राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी भएर मस्यौदा भइसकेको थियो । नेकपा एसकै ६ जना सांसद र १२४ जनाको हस्ताक्षरसहित हामीकहाँ पनि उनीहरु आएका थिए ।तर माधव नेपालजीले हाम्रो सभापतिलाई हारगुहार गरेपछि प्रधानमन्त्रीलाई हामीले नै आग्रह गरेर रोकेका हौं । २ जना सांसद कांग्रेस नै प्रवेश गर्ने लिखतसहित उनीहरुले अध्यादेशमा बाधक नबन्न आग्रह गरेका हुन् सभापतिजीलाई । खासमा ओलीजीले नै उनीहरुलाई म तयार छु,तिमीहरु कांग्रेसलाई मनाऊ भनेर पठाउनुभएको रहेछ । पछि राष्ट्रपतिले पनि कुनै हालतमा गर्दिन संसदमै पठाइदिन्छु भन्नुभयो,हाम्रो पार्टीभित्रै पनि माधव नेपालको पार्टी फुटाएर एमाले बलियो बन्न दिनु हुँदैन भन्ने मत थियो । त्यसैले माधव नेपालको पार्टी जोगिएको हो ।माधव नेपालीजीले अब शेरवहादुरजीले लगाइदिएको गुन तिर्नुपर्ला नि ? भन्ने ढंगले आज कुरा भएको हो ।

अहिले पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका कतिपय दफा एमाले विभाजनदेखि नै निलम्बित छन् । अध्यादेश संसदमा आएर प्रतिस्थापन नभएकाले अब यहि संसद अधिवेशनमा विधेयक ल्याउने तयारी छ ।

नेकपा एसका राष्ट्रिय सभाका ३ जना सांसद पनि दल विभाजनको पक्षमा रहेको जानकारी कांग्रेस नेताहरुले माधव नेपाललाई गराउने र अहिले अध्यादेशमा सहयोग गरे विधेयकमा सघाउने आश्वासन दिने तयारी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई नेकपा एससँग छलफल गर्न जिम्मा दिइएको नेताहरुले बताएका छन् । नेकपा एसले अध्यादेशको पक्ष वा विपक्षमा अहिलेसम्म निर्णय गरिसकेको छैन ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यक्षसहित माओवादी १८,कांग्रेस १६,एमाले ११, नेकपा एस ८,जसपा नेपाल ३,लोसपा १ र जनमोर्चाको १ सीट छ । त्यस्तै राष्ट्रपतिबाट मनोनित बामदेव गौतमले अध्यादेशको पक्षमा उभिने निर्णय गरेका छन् ।

जसपा र लोसपाले विपक्षमा उभिँदा सत्तापक्षमा २७ सीटमात्र हुन्छ । वामदेवको मत थपिँदा पनि बहुमतका लागि आवश्यक २ सीट पुग्दैन ।