ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराममाथि मुद्दा चल्ने कि नचल्ने ? अब पूर्ण इजलासबाट फैसला हुने

काठमाडौं । बालुवाटारको ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का निर्णयका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा चल्ने/नचल्ने फैसला अब पूर्ण इजलासबाट हुने भएको छ ।

५ वर्षमा आज १३औं पटक सुनुवाइ भएको रिटउपर न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस हुने आदेश दिएको हो ।

२०७६ माघमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने दूषित निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुरामलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको भन्दै उनीहरूमाथि पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने न्यौपानेको जिकिर छ ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले निर्णय सुनाउनका लागि २०७९ कात्तिक १५ गतेको मिति तोकेको थियो । तर, त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु र बार एशोसियसनले राणाविरुद्ध आन्दोलन गरे भने उनीमाथि महाअभियोग समेत लगाइएको थियो ।

चोलेन्द्रशमसेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सोमबार बहस सकिएपछि निर्णय सुनुवाइका लागि कात्तिक १५ को मिति तोकिएको थियो । इजलासले बहस नोट मगाउने आदेश समेत दिएपछि चोलेन्द्रविरुद्ध तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले न्यायाधीश र वकिल उतारेको थियो ।

राणामाथि महाअभियोग लगाउँदा यो विषय समेत उठाइएको थियो भने प्रचण्ड र माधवलगायतका नेताले माधव नेपाललाई ललिता निवास प्रकरणमा जेल हाल्ने षडयन्त्र गरेपछि राणालाई महाअभियोग लगाउनुपरेको स्वीकार गरेका थिए ।

यसबीचमा सर्वोच्च अदालतले माधव नेपाल र बाबुराममाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दियो । तर, तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको बालुवाटारमा बसेको बैठकले माधव र बाबुराममाथि अनुसन्धान गर्न नहुने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एसलगायतका नेता थिए ।

सीआईबीले दुवै नेताको घरमै गएर कागजी बयान भने लिएको थियो । तर, दुवैमाथि मुद्दा भने चलेन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र भट्टराईलाई उक्त प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेर निकालेर तत्कालीन मन्त्रीहरू विजय गच्छदार,चन्द्रदेव जोशी लगायतविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरेको थियो ।