निजामती सेवामा श्रेणीगत हटाएर १४औं तहसम्म राख्ने सहमति, अतिरिक्त सचिवमा सहमति जुटेन

काठमाडौं । निजामती सेवामा श्रेणीगत प्रणाली हटाएर तहगत प्रणाली राख्ने सहमति भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तरगत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विहीबार भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि भएको दफाबार छलफलमा उक्त सहमति भएको हो ।

सरकारले श्रेणीगत र तहगत दुवै प्रणाली राख्नेगरी विधेयकमा प्रस्ताव गरेकोमा समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा तहगत प्रणाली मात्रै राख्ने सहमति जुटेको समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले जानकारी दिए ।

अब निजामती कर्मचारी सेवामा चौधौं तह रहने भएको छ । यद्यपि कतिपय सांसदले अतिरिक्त सचिवसमेत राखेर १५ औँ तह बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उक्त विषयको टुंगो पछि लगाउने गरी प्रस्ताव पारित भएको सभापति खतिवडाले जानकारी दिए ।

त्यस्तै बैठकमा दफा ७ मा रहेको कार्य विवरण र कार्यसम्झौतामा विषयमा पनि छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा सांसदहरूले कुनै स्थानमा सरुवा हुनेबित्तिकै कार्यमूल्याङ्कन गर्न उचित नहुने धारणा राखेका थिए ।

सांसद रघुजी पन्तले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा कार्य प्रकृति बुझेर काम सुरू गरेपनि मात्रै गर्नुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै सांसद हितराज पाण्डले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा दुई वर्ष वा समयअवधि तोकेर सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए ।

उक्त विधेयकमाथि निरन्तर छलफल गर्ने र छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याइने खतिवडाले जानकारी दिए ।