लोसपा नेता कर्णलाई प्रश्न- सरकारमै बसेर अध्यादेशकाे विराेध गर्न मिल्छ ?

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको भूमि अध्यादेश राष्ट्रियसभाबाट पारित गराउन बहुमत जुटाउन प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फकाइरहेको बेला सरकारमै रहेको लोसपाले पनि सहयोग नगर्ने भएको छ ।

राष्ट्रियसभामा निर्णायक उपेन्द्र भूमि अध्यादेश स्वीकार नगर्ने पक्षमा उभिएलगत्तै लोसपाले पनि सहयोग गर्न नसक्ने निर्णय गरेको छ । जसपा नेपाल र लोसपा विपक्षमा उभिएपछि प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ शक्ति रहेको सरकारलाई राष्ट्रियसभामा अध्यादेशको पक्षमा बहुमत जुटाउन सकस परिरहेको छ ।

राष्ट्रियसभामा लोसपाको १ सीट छ । लोसपाका शरतसिंह भण्डारी श्रममन्त्री छन् । हिजो अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले विज्ञप्ति जारी गर्दै वन फडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिनगरी अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अध्यादेशको अन्तर्यको अध्ययन गर्दा समग्रमा अत्यन्त गरीब र पिछाडिएका डुम, मुसहर, चमार, दुसाध, सन्थाल, गनगार्ड, राजवंशी, रानाथारु लगायतका पूर्णरूपमा कुपीमा आधारित गरिब समुदायलाई यसको उपलब्धिको दायराबाट वञ्चित राखिने तथा या अध्यादेशले वन फडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिने हाम्रो ठहर छ ।’

अध्यादेश जनताको हितविपरीत भएको भन्दै यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसक्ने विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । हामीले लोसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णलाई सरकारमै सहभागी भएर पनि किन अध्यादेशको विरोधको विपक्षमा उभिनुभयो भनेर सोध्यौं-

-भूमि अध्यादेशमा तपाईंहरूको आपत्ति कहाँ हो ?

सरकारले दुई चोटि देशमा हदबन्दी कायम गरिसक्यो । त्यसैले अहिले सरकारले ल्याएकोमा आशंका छ । वन, नदीनाला, सडक, निकुञ्जमा भएका जति जग्गा छ त्यो आफ्नो नाममा दर्ता गर्छ र बाँड्छ । अहिलेसम्म बाँड्यो पहाडका मान्छेलाई सुकुमबासी भनेर, तर मधेशका मान्छेहरूले पाएका छैनन् । न कुनै दलितले पाएका छन् ।

अहिले सबै जग्गा फेरि त्यसै गरेर बाँड्यो भने भोलि जरुरत पर्‍यो भने कुन बाँकी रहन्छ ? त्यसैले यो जग्गा बाँडेर हुँदैन । यो बाँड्ने कुरा सम्भव पनि छैन । कोही बसिरहेको ठाउँमा उसलाई दिन अलग कुरा हो । तर, खोजीखोजी खाली रहेका सबै जग्गा बाँड्न राम्रो हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । त्यसैले हामीले विरोध गरेका छौं ।

– सरकारमै बसेर सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्न मिल्छ ?

हामी सरकारमा मात्रै होइन, हामी जनतामा पनि छौं नि ! हामी सरकारको दास होइनौं, जनताको दास हौं । त्यसैले देश र जनतालाई नोक्सान पर्ने कुरा हामी स्वीकार्न सक्दैनौं ।

– सरकारले पारित गराउने प्रयास गरिरहेको छ । अब त्यसको विरोध गर्दा त सरकारबाट बाहिरिने स्थिति बन्ला नि !

अब सरकारबाटै बाहिरिने परिस्थिति बन्यो भनेपनि हेरौला नि ! के छ र ? सत्ताको लागि जनतालाई ठग्ने कुरा त हुँदैन नि !

-पार्टीका यो निर्णयपछि प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूसँग कुरा भएको छ ?

हामीले पार्टीबाट निर्णय गरिसकेका छौं । ठाकुरजी (पार्टी अध्यक्ष) सँग कुराकानी भइरहेको छ ।