जनयुद्धले के दियो भन्नेहरूलाई १० बुँदे ब्रिफिङ

तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्वमा भएको एक दशक लामो जनयुद्ध (२०५२–२०६२) देशको आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटनामध्ये एक थियो । यसले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई नयाँ आकार दियो, सामाजिक संरचना परिवर्तन ग¥यो र लामो समयदेखि चल्दै आएको सामन्ति परम्परागत अभ्यासलाई चुनौती दियो ।

जनयुद्धको उद्देश्य केन्द्रीकृत सामन्ती राजतन्त्रलाई जरैदेखि उखेल्नु र जनगणतन्त्र स्थापना गर्नु थियो, तर यसको परिणाम राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरणका बहु–आयामसँगै फैलिएको थियो । आज कतिपयले जनयुद्ध विरोध गरेर संसददेखि सडकसम्म बोल्न थालेका छन् ।

कतिपयले जनयुद्धले के दियो भनेर प्रश्न समेत उठाउन थालेका छन् । वास्तवमा जनयुद्धले राजनीतिक,सामाजिक र समावेशी क्षेत्रमा यो युगकै ठूलो उथलपुथल ल्याएको छ ।

यस लेखमा जनयुद्धका प्रभावको विश्लेषण गर्दै नेपालको सामाजिक, राजनीतिक र समावेशी क्षेत्रमा जनयुद्धले पारेको बहु–आयामिक प्रभावबारे चर्चा गरिनेछ ।

(क) राजनीतिक प्रभाव

१. राजतन्त्रको उन्मूलन र गणतन्त्रको स्थापना

जनयुद्धको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिणाममध्ये एक २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको उन्मूलन थियो । माओवादीले आफ्नो सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन र शान्ति वार्ता मार्फत निरंकुश राजतन्त्र (शाह राजवंशको) अन्त्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो । २०६४ सालको संविधानसभाले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा ग¥यो, राजतन्त्रलाई राष्ट्रपति प्रणालीले विस्थापन ग¥यो ।

२.संघीयता र विकेन्द्रीकरण

जनयुद्धले काठमाडौँमा शक्ति र शासनको केन्द्रीकरणको बारेमा प्रश्न उठायो । माओवादी पार्टीले संघीयताको दृढतापूर्वक वकालत गर्याे, बहस गर्याे की सीमान्तकृत समुदायलाई बढी स्वायत्तता चाहिन्छ । फलस्वरूप, २०७२ सालको संविधानले सात प्रदेश सहितको संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली लागू ग¥यो, जसले स्थानीय सरकारलाई शक्ति र स्रोतको विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित ग¥यो ।

३.राजनीतिक चेतना र जागरूकता

जनयुद्धले ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदाय र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको कारण उपेक्षामा परेका वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिंगमा राजनीतिक चेतना बढायो । माओवादी पार्टीले अधिकार, शासन र सामाजिक न्यायको बारेमा चेतना फैलाउन, राष्ट्रव्यापी रूपमा जागरण अभियान चलाएर व्यापक जनपरिचालन र प्रचारको माध्यमले जागरूकता फैलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो । यो राजनीतिक चेतना जनयुद्धपछिको अवधिमा पनि कायम रहेको छ, जसले गर्दा नागरिक संलग्नता र राज्यबाट जबाफदेहिताको माग बढेको छ ।

४.अग्रगामी शक्ति माओवादी पार्टीको उदय

जनयुद्धको एक महत्त्वपूर्ण परिणाम माओवादी पार्टी राजनीतिक परिवर्तनको सूत्राधारको रूपमा उदायो । २०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौता (सीपीए)ले माओवादीलाई लोकतान्त्रिक राजनीतिमा भाग लिन र माओवादी पार्टीले उठाएका एजेण्डा राज्यकै एजेण्डा बनाउने मार्ग प्रशस्त ग¥यो ।

२०६५ सालको संविधानसभा चुनावमा माओवादी पार्टीले ऐतिहासिक विजय हासिल गर्‍यो र जनयुद्धका सर्वोच्च कमाण्डर माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (क.प्रचण्ड) गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री बनेसँगै आज उप्रान्त पनि माओवादी पार्टी देशको परिवर्तनको मुख्य नेतृत्वदायी अग्रगामी राजनीतिक शक्तिको रूपमा जनताको बिचमा स्थापित छ । माओवादी आन्दोलनले अन्य राजनीतिक दललाई पनि गणतन्त्र समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता जस्ता आमूल परिवर्तनशील एजेण्डालाई आत्मसात गर्न बाध्य पारेको थियो ।

५.राजनीतिक अस्थिरता र समाधानको बाटो

जनयुद्धको जगमा भएको राजनीतिक आमूल परिवर्तनका बाबजुद नेपालले निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताको सामना गरिरहेको छ । गठबन्धनको राजनीति, वैचारिक मतभेद र राजनीतिक दल बीचको शक्ति संघर्षको उदयले सरकार बारम्बार परिवर्तन भइरहने अवस्था निम्त्याएको छ ।

यो अस्थिरताले आर्थिक विकास र स्थिर सहितको सुशासनमा बाधा पुर्‍याएको छ, जसले संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न चुनौती सिर्जना गरेको छ । यसको अन्त्य माओवादी केन्द्रको तर्फबाट नेपालको संविधान घोषणा गर्नु अगावै राखिएका ऐतिहासिक महत्वको प्रस्ताव, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बनमा अन्य दलले गरेको असहमतिको क्षति अहिले सिंगो देशले भोगिरहेको छ । जसका कारण स्थिरता, सुशासन र समृद्धि देखाउने दाँत भइरहेको छ ।

फेरि पनि विलम्ब नगरी शासकीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेर देशलाई सही र अधिकार सम्पन्न नेतृत्व प्रदान गरेर द्रुत्तर विकासको गतिमा अगाडि बढाउन, सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न विलम्ब गर्न हुँदैन ।

(ख) सामाजिक प्रभाव;

६.जात र वर्ग संरचनामा रूपान्तरण

जनयुद्धले नेपालको कठोर जात–आधारित पदानुक्रमलाई चुनौती दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । माओवादी पार्टीले दलित, आदिवासी र अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई परिचालन गर्‍यो, उनीहरूको अधिकार र प्रतिनिधित्वको वकालत गर्‍यो । यसले जात–आधारित भेदभाव विरुद्ध ठूलो जागरूकता र प्रतिरोधको नेतृत्व ग¥यो, यद्यपि जात–आधारित हिंसा र असमानताका कतिपय मुद्दा आज पनि अवशेषका रूपमा कायमै छन् ।

७.महिलाको भूमिका

जनयुद्धले माओवादी आन्दोलन भित्र र नेतृत्व तहको भूमिकामा महिलाको अभूतपूर्व संलग्नता देखियो । महिलाले परम्परागत लैङ्गिक भूमिकालाई चुनौती दिँदै लडाकु, राजनीतिक नेता र निर्णयकर्ताको रूपमा सक्रिय रूपमा जनयुद्धमा भाग लिए । जनयुद्धपछि नेपालमा राजनीति र अन्य क्षेत्रमा महिला प्रतिनिधित्वमा ३३ प्रतिशत केन्द्रीय तहमा र ४० प्रतिशत स्थानीय तहमा सुनिश्चित भएको छ, यद्यपि लैङ्गिक हिंसा र भेदभाव आजको समयमा पनि उत्तिकै चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ ।

(ग) समावेशी क्षेत्रमा प्रभाव

९. सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व

जनयुद्धको प्रमुख उपलब्धिमध्ये एक हो । राज्य संयन्त्रमा सीमान्तकृत वर्ग र समुदायलाई समावेश गर्न जनयुद्धको महत्त्वपूर्ण योगदान थियो । माओवादी पार्टीले आदिवासी तथा जनजाति समुदाय, दलित, मधेसी र महिलाको पक्षमा आवाज उठायो, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्‍यो । यसले जनयुद्धपछिको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान–२०७२ मा आरक्षण र सकारात्मक नीति लागू ग¥यो, जसले गर्दा राजनीतिक नेतृत्वमा र राज्यका हरेक निकायमा सिमान्तकृतवर्ग, जाती, लिङ्ग र क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित भयो ।

९.संवैधानिक र कानुनी सुधार

जनयुद्धले समावेशितालाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले कानुनी र संवैधानिक सुधारको लागि गति सिर्जना ग¥यो । नेपालको संविधान–२०७२ ले सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायको अधिकार सहित मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । कार्यान्वयन चुनौतीको रूपमा रहँदा पनि, संवैधानिक र कानुनी सुधारको ढाँचाले समावेशी समाजतर्फको महत्त्वपूर्ण कदमको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

१०.समावेशी नीतिको कार्यान्वयनमा चुनौती

प्रगतिको बाबजुद, समावेशी नीति कार्यान्वयन ढिलो र असंगत रहेको छ । धेरै सीमान्तकृत समूहले अझै पनि शिक्षा, रोजगारी र राजनीतिक प्रतिनिधित्वको पहुँचमा अवरोधको सामना गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचार, नोकरशाही र राजनीतिक चालबाजीले वास्तविक समावेशिता प्राप्त गर्ने प्रयासलाई प्रायः कमजोर बनाएको छ ।

निष्कर्ष

नेपालमा जनयुद्ध एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक ऐतिहासिक परिघटना थियो, जसले गहन राजनीतिक, सामाजिक र समावेशी परिवर्तन ल्यायो । यसले राजतन्त्रलाई भत्कायो, संघीयतालाई परिचय दियो र पहिले सीमान्तकृत समूहलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्यायो । जनयुद्धले गहिरो जरा गाडेको सामाजिक विभेदलाई पनि चुनौती दियो, महिलालाई सशक्त बनायो र जनतामा राजनीतिक चेतना जगायो । यद्यपि, राजनीतिक अस्थिरता र समावेशी नीतिको अपूर्ण कार्यान्वयन जस्ता चुनौती अझै पनि कायम छन् । जनयुद्धपछि नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको भए पनि, दीर्घकालीन स्थिरता, समतामूलक विकास र सबै नागरिकको लागि वास्तविक सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न फेरि पनि जनस्तरबाट दबाब, जागरण र खबरदारी जरुरी उत्तिकै छ ।

(सिंह नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य एवं अखिल (क्रान्तिकारी) को तत्कालीन अध्यक्ष हुन् ।)