निजामती सेवामा संसद र स्वास्थ्य सेवा थप्नुपर्ने पक्षमा सांसद, नथप्ने अडानमा सरकार

कामाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा संसद र स्वास्थ्य सेवा थप गर्नुपर्ने पक्षमा अधिकांश सांसद उभिएका छन् ।

‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथी बुधबार भएको दफाबार छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदले निजामती सेवा विधेयकमा संसद र स्वास्थ्य सेवा पनि समेट्नुपर्ने अडान लिएपछि उक्त विषय पछि टुंगो लगाउने गरी प्रस्तावित ११ सेवामा भने सहमति कायम भएको छ ।

सरकारको तर्फबाट बैठकमा सहभागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित विभिन्न मन्त्रालय तथा आयोगका सचिवले संसद र स्वास्थ्य सेवा निजामती सेवा भित्र राख्नै नसकिने तर्क गरका छन् ।

उनीहरुले यस अघि निजामती सेवा ऐनमा यी दुवै वटा सेवा रहेकोमा आवश्यकताका आधारमा नै दुवै सेवालाई निजामती सेवा विधेयकबाट छुट्याइएको दाबी गरेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयका संघीय निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल विविध सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा र नेपाल सूचना प्रविधि सेवा छन् ।

जसमा १० वटा सेवा अहिले कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा विधेयकमा नै थिए भने अहिले नेपाल सूचना प्रविधि सेवा मात्रै थप गरिएको हो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद एवम समितिका सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले यस अघि रहेका १० वटा सेवामा एउटा सेवा थप्न सकिने तर थप २ वटा किन थप्न नसकिने भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘निजामती सेवामा विभिन्न प्राविधिक सबै सेवा समावेश हुदाँ स्वास्थ्य र संसद सेवालाई किन छुट्टै राख्नुपर्यो ? प्राविधिक हो भनेर नराख्ने हो भने इन्जिनियरिंग र सूचना प्रविधि किन राखियो ? त्यसैले निजामती सेवा भित्रै राखेर लैजानुपर्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा.चन्दा कार्कीले पनि संसद र स्वास्थ्य सेवा निजामती सेवा विधेयक भित्रै अटाउनुपर्ने अडान लिईन ।

उनले भनिन्, ‘सूचना प्रविधि पनि थप गरिएकै छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवा राखौ । गृह प्रशासन छुट्टै सेवा राख्नुपर्छ भन्ने मेरो यस अघि अडान थियो तर यस अघि नै गृह सचिव लगायतले मलाई स्पष्ट पारेपछि नराख्दा पनि हुन्छ भन्ने लागेको छ ।’

नेकपा (एमाले)का सांसद एवम समितिका सदस्य रघुजी पन्तले पनि स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई निजामती सेवामा राख्नुपर्ने यदि राख्न नसकिने भए त्यसको कारण पनि औल्याइदिन आग्रह गरे ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद पुर्णबहादुर खड्काले भने संसद र स्वास्थ्य सेवा राख्नै नसकिने सरकारको अडानलाई साथ थिए । उनले यस अघि समस्या आएर नै छुट्टिएको सेवालाई फेरि एकै ठाउँमा राख्ने हो भने सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै टुंगोमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘स्वास्थ्य सेवा निजामती सेवा भित्र राख्न सकिदैन । अर्को संसद सेवा पनि छुट्टै हुनुपर्छ भनेर यस अघि अलग्याइएको हो । छुट्टिएका सेवालाई गाभ्न खोज्दा सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्छ ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद हृदयराज थानी, सांसद सर्बेन्द्रनाथ शुक्ला, बुद्धिमान तामाङले भने इन्जिनियरिङ सेवा भित्रको आर्किटेक्टलाई पनि छुट्टै समूहमा टुक्राउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद तामाङले लेखा समूहको कर्मचारी समेत सहसचिव भइसकेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर जाने गरेकाले प्रभावकारी नेतृत्व गर्न नसकेको भन्दै गृह प्रशासनको पनि छुट्टै सेवा हुनपर्नेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले संसद र स्वास्थ्य सेवा निजामती सेवामा विधेयकमा समावेश नै गर्न नसकिने बताए । उनले यदि संसद र स्वास्थ्य सेवा निजामती सेवा विधेयमा नै ल्याउने हो भने विधेयक नै पुर्नलेखन गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए ।

उनले भने, ‘अहिले निजामती भित्र १० वटा सेवा छन् । एउटा सूचना प्रविधि थपेर ११ वटा प्रस्ताव गरिएको छ । फेरी यसमा संसद र स्वास्थ्य अनि गृह प्रशासन गरेर मन्त्रालयगत सेवा थप गर्ने हो भने विधेयक नै पुर्नलेखन गर्नुपर्छ । इन्जिनियरिङ सेवा भित्र समूह र उपसमूह भएकाले सेवा थपिरहनु आवश्यक छैन ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रबिलाल पन्थले पनि स्वास्थ्य र संसद सेवाको काम बेग्लै भएका कारण निजामती सेवामा राख्न नसकिने तर्क गरे ।

उनले भने, ‘स्वास्थ्यको काम बेग्लै हुन्छ । ज्ञान र सीप दुबै आधारमा स्वास्थ्य सेवा छ । निजामती सेवामा ज्ञान मात्रै जरुरी हुन्छ । यस्तै निजामतीको १० देखि ५ सम्म हो । स्वास्थ्यमा रात दिन नै सेवा गर्नुपर्छ । पहिलो निजामती सेवामै थियो, पछि छुट्टै बनाउनुपर्छ भनेर गरिएको हो ।’

सामान्य सचिव पन्थले स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई थप सुविधा दिने व्यवस्था स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएकाले त्यो निजामती सेवा विधेकयमा राख्दा भोली सबैले त्यो सुविधा खोज्ने अवस्था आउने बताए ।

उनले भने, ‘स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले अतिरिक्त काम गरे बाफत छुट्टै सेवा सुविधा थप पाउने गरेका छन् । कोभिडको बेला पनि छुट्टै ऐन भएका कारण सेवा सुविधा दिन सजिलो भयो । एउटै बनाइयो भने भोलि सेवा सुविधा सबैलाई समान चाहियो भनेर माग भयो भने के गर्ने ?’

लोक सेवा आयोगका सचिव डिल्लीराम शर्माले पनि अहिलेको प्रस्तावित विधेयकले संसद र स्वास्थ्य सेवा समेटन नसक्ने भन्दै यि दुई सेवा थप गर्नुपर्ने अवस्थामा विधेयक नै पुर्नलेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद राजेन्द्र पाण्डे र डा.चन्दा कार्कीले पुर्नलेखन नै गर्नुपर्ने भए पनि संसद र स्वास्थ्य सेवा निजामती सेवा विधेयकमै समेटिनुपर्ने अडान लिएका छन् । उनीहरुले अहिले प्रताव गरिएका ११ वटा सेवामा सहमति जनाएर संसद र स्वास्थ्य सेवाको विषयमा पछि छलफल गरेर समेटेरै जानुपर्नेमा जोड दिए ।

पाण्डेले भने, ‘प्रस्तावित ११ सेवामा कसैको आपत्ति छैन । संसद र स्वास्थ्य सेवा थप्नुपर्छ भन्ने समितिका एउटा सदस्य म पनि संशोधकर्ता पनि हो । समितिका अरु सदस्य पनि हुनुहुन्छ । राख्नै सकिदैन भन्ने कर्मचारी तर्क एउटा होला । स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवा जसरी पनि यसमा राख्नुपर्छ । परराष्ट्र, इन्जिनियरिंगको पनि बिशिष्टकृत छ । त्यसका लागि के–के गर्नुपर्छ त्यो कर्मचारी र संसद सचिवालयले गरौ । ११ वटा सेवा छदैछ, २ वटा थपेर १३ पुर्याउ ।’

सत्तारुढ दल एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भने अन्तिममा दुबै सेवा राख्दा समस्या नै हुने सरकारको अडानमा सहमति जनाए । सांसद बुद्धिमान तामाङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जतिसक्दो चाडै विधेयक पारित गर्ने पक्षमा भएका कारण सरकारले चाहेको अवस्थामा संसद र स्वास्थ्य सेवा थप गर्नेगरी अहिलेको सरकारले विधेयक पुर्नलेखन वा परिमार्जन गर्न कुनै समस्या नभएकोमा जोड दिए ।

बैठकमा सहभागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयकको एउटै दफामा छलफल गर्न घण्टौ लाग्ने गरेको त्यसमा पनि सहमति पुग्न सकिएको बताए ।

उनले विधेयकमा १४७ वटा दफा रहेकाले सहमति नभएको दफा छोडेर पछि छलफल गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । संसद र स्वास्थ्य सेवा राख्ने वा नराख्ने विषयमा भने मन्त्री गुप्ताले केहि बोलेनन् ।

समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले प्रस्तावित विधेयकमा ११ वटा सेवा समितिबाट पारित भएको घोषणा गर्दै स्वास्थ्य र संसद सेवा थप्नुपर्ने विषय पछि टुंगो लगाउनुपर्ने बताए । उनले सहमति गर्न सकिने दफा सहमति गर्ने र हुन नसकेका दफामा पछि गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विधेयकको प्रस्तावनादेखि परिच्छेद एकमा रहेको ऐनको नाम, दफा ३ मा रहेको संघीय निजामी सेवा सम्बन्धी केन्द्रीय निकाय र दफा ४ मा रहेको संघीय निजामती सेवा सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्त यस अघिको बैठकबाट पारित भइसकेको छ ।