संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं । विभिन्न संवैधानिक परिषद्मा नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा गएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलासमा बुधबार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरेका थिए ।

आज बहस नसकिएपछि बाँकी सुनुवाइ अर्को दिन गर्नेगरी हेर्दाहेर्दैमा गएको हो । प्रधानन्यायाधीश राउतले अर्को मिति तय गरेपछि बहसका लागि खबर गर्ने जनाएका छन् ।

बुधबार दिउँसो खाजा खाने समयपछि बसेको संवैधानिक इजलासले कानून व्यवसायीसँग छलफल गरेर सुनुवाइ अघि बढाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।

संसद विघटन भएका कारण संसद नरहेको र ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ नभएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५२ जना पदाधिकारीलाई नै संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरेकी थिइन् । नियुक्त भएका पदाधिकारीको ६ वर्षे कार्यकालमा ४ वर्ष बितिसकेको छ । कतिपय पदाधिकारी उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन् ।

तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले असंवैधानिक तरिकाले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस तथा नियुक्त गरिएको भन्दै उनीहरूको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सापकोटासहित विभिन्न १५ वटा मुद्दा दर्ता छन् ।

संविधानको व्यवस्थाविपरीत अध्यादेश जारी भएको, तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटालाई जानकारी नगराई संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको र ती पदाधिकारी नियुक्त भएको तथा संसदीय सुनुवाइ पनि नभएको भन्दै कानून व्यवसायीले नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।