‘जनयुद्ध दिवस’ विवादः सर्वोच्चको आदेशविपरीत दुई स्थानीय तहले दिए सार्वजनिक बिदा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको ‘जनयुद्ध दिवस’ को सार्वजनिक बिदालाई दुई वटा स्थानीय तहले निरन्तरता दिएका छन् । बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिका र रोल्पाको माडी गाउँपालिकाले सर्वोच्चको फैसलाविपरीत सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेका हुन् ।

तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७९ सालमा हरेक वर्ष फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त वर्ष सरकारको निर्णयअनुसार सार्वजनिक बिदा दिइयो, तर अर्को वर्षबाट भने यसले निरन्तरता पाएन ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयविरुद्ध द्वन्द्व पीडितहरुको तर्फबाट अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमा फैसला सुनाउँदै गत वर्ष पुस १३ गते सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक बिदा खारेज गरिदियो । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णय संविधानको भावनाविपरीत रहेको ठहर गरेको थियो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा २०, धारा २१ तथा धारा ४२ को उपधारा (५) को शब्द, मर्म र भावनाविपरीत एवम् धारा ३०४ को उपधारा (२) बमोजिम शान्ति प्रक्रियाका सबै कार्यहरू सम्पन्न हुन बाँकी रहेको अवस्थामा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था अर्थात् संसदद्वारा सुविचारित तवरबाट छलफल र निर्णय नगरी निवेदकहरू समेतको भावनामा चोट पर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको कार्यमा संलग्न संस्थाका भावी कार्यहरूमा समेत प्रभाव पर्ने गरी कार्य गर्नु वाञ्छनीय देखिँदैन ।’

सर्वोच्चको यस्तो आदेशपछि गत वर्ष सार्वजनिक बिदा कार्यान्वयन भएन । यस वर्ष पनि संघीय सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छैन, तर दुई स्थानीय तहले भने आफूहरुले स्वायत्त निर्णय गर्न पाउने भन्दै सार्वजनिक बिदा दिएका हुन् ।

माडी गाउँपालिका अध्यक्ष अमरसिंह घर्तीमगरले जारी गरेको सूचनामा फागुन १ गते ‘महान जनयुद्ध’ सुरु भएको उल्लेख छ । ‘प्रदेश कानूनद्वारा प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी उक्त दिन पालिकाभर १ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको’ घर्तीमगरले जनाएका छन् । सूचनामा जनयुद्धमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको खोज अनुसन्धान गर्न मागसमेत गरिएको छ ।

माडीखोलामा स्थानीय चुनाव माओवादीले जितेको थियो । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनलाई पराजित गर्दै घर्तीमगर भारी मतान्तरले विजयी भएका थिए । रोल्पा माओवादी जनयुद्धको उद्गमस्थल पनि हो ।

यस्तै ताराखोला गाउँपालिकाको गत सोमबार बसेको कार्यपालिका बैठकले पालिकाभित्र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय लिएको छ । ताराखोलाले अघिल्ला वर्षहरुमा पनि बिदा दिँदै आएको थियो ।

कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्यलाल बिकले गाउँपालिका, वडा कार्यालय, शैक्षिक संस्थादेखि सबैतिर पत्राचार गरेका छन् ।

ताराखोलामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीले जित्दै आएको छ ।

संविधानविद् भन्छन्– सार्वजनिक बिदा असंवैधानिक

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सर्वोच्च अदालतबाटै टुंगो लागिसकेको विषय फेरि बल्झाउनु उचित नहुने बताए । सर्वोच्चको आदेश देशभर लागू हुने र यसमा स्थानीय स्वायत्तताको प्रश्न नआउने उनको भनाइ छ ।

‘सर्वोच्चको आदेशविपरीत धमाधम सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्न थालिएको छ । यो घोर असंवैधानिक र एकदमै गम्भीर विषय हो । स्थानीय तहलाई यसरी मनलाग्दी गर्ने छुट कुनै पनि कानूनले दिएको छैन’, आचार्यले भने ।