रविलाई ‘बेल’, तर छविलाई ‘जेल’ किन ? यस्तो छ आदेशको अन्तर्य

रुपन्देही । सहकारी ठगीको उस्तै अभियोग लगाइएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले फरक–फरक निर्णय लिएपछि विवाद उब्जिएको छ । रविलाई धरौटीमा छोड्ने, तर छविलाई थुनामा पठाउने अदालतको आदेश पक्षपातपूर्ण भएको कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतले माघ १३ गते रविलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । यो आदेशमा रवि सन्तुष्ट छैनन् । धरौटी रकम तत्काल तिरेर रिहा भए पनि उनले आदेशविरुद्ध पुनरावेदनको तयारी गरेका छन् । आफूलाई साधारण तारेखमै छोडिनुपर्ने उनको माग छ ।

हिजो माघ २८ गते सोही अदालतले जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश सुनायो । यसको अर्थ, अब उनले थुना बाहिर रहेर मुद्दा लड्न सक्ने छैनन् । उनलाई तत्काल कारागार चलान गरिएको छ ।

रवि र छविको आदेश फरक-फरक न्यायाधीशहरूबाट आएका हुन् । रविको मुद्दा न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको ५ नम्बर इजलासमा परेको थियो । जोशीको मुद्दा न्यायाधीश वशिष्टकुमार घिमिरेको ७ नम्बर इजलासबाट छिनिएको हो । धरौटी मिल्ने आशामा रहेका जोशी सोमबार अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।

‘प्रतिवादीले जानीजानी कसुर नगरेको आधार नदेखिँदा हाललाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गराउनू भन्ने आदेश भएको छ’, जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीले भने, ‘थप प्रमाण पछि बुझ्दै गएअनुसार हुनेछ ।’

अदालतको आदेशमा छविलाई भन्दा रविलाई फरक आदेश गर्नुका केही आधारहरू देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो आधार भनेको छविले आफैं सुप्रिम सहकारीबाट साढे २ करोड रुपैयाँ निकालेर गोर्खा मिडियामा पठाउनु हो ।

अदालतमा जोशीले आफ्नो नक्कली खाता बनाएर ऋण निकासा गरिएको दाबी गरेका थिए, तर उनको दाबीलाई अदालतले गलत ठहर गरेको छ । गोर्खा मिडियाका शेयर होल्डर छविलाल जोशी र सुप्रिम सहकारीका ऋणी छविलाल जोशी एकै व्यक्ति भएको आदेशमा उल्लेख छ ।
‘सह-प्रतिवादीहरू ओमप्रकाश गुरुङ र कुमार रम्तेलले मौकाको बयानमा सुप्रिम वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ऋणसम्बन्धी आन्तरिक पत्रमा उल्लेख भएको छविलाल जोशी र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका सञ्चालक छविलाल जोशी एकै व्यक्ति हुन् भन्ने व्यहोरा लेखाएको पाइन्छ’, आदेशमा भनिएको छ ।

गोर्खा मिडियाको प्रवन्ध पत्र, नियमावलीमा छविलाल जोशी र गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईको ५०-५० प्रतिशत शेयर लगानी रहेको उल्लेख गरिएको भन्दै आदेशमा आफू गोर्खा मिडियाको जिम्मेवार व्यक्ति नभएको जोशीको जिकिर खण्डन गरिएको छ । जोशीले सो कम्पनीको बैठकमा रहेको उपस्थिति र निर्णयमा भएको हस्ताक्षरलाई पनि कीर्ते भनेर दाबी गरेका थिए, तर उनको सो दाबीलाई पनि न्यायाधीशले खण्डन गरेका छन् ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘सहकारीको रकम सीधै व्यक्तिले लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा निज सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया प्रालिमा सुप्रिम बचतबाट गएको रकम आफूले उक्त मिडियामा ल्याएको नभई सहप्रतिवादी गीतेन्द्रबाबु राईले ल्याएको भनी दोस्रो व्यक्तिमा आरोप थुपारी पन्छिने अवस्थाको यी प्रतिवादीको जिकिरसँग सहमत हुन सक्ने अवस्था नरहेको र निज प्रतिवादी नेपाल प्रहरीको उच्च ओहोदामा रही हाल अवकाश भए पनि समाजमा ल एन्ड अर्डर कायम राख्नुपर्नेमा उनको भूमिका अहम् रहनुपर्नेमा अरुमाथि दोष थोपरी आरोपबाट उन्मुक्ति पाउनमात्र खोजेको अवस्थामा निजले जानीजानी अभियोग भारबमोजिमको कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार देखिँदैन ।’

यता रविले गोर्खा मिडियाको प्रवन्ध निर्देशकका रुपमा चेक काटेको स्वीकार गरे पनि आफैं सहकारीबाट पैसा ननिकालेको बताइरहेका छन् । र, उनले सहकारीबाट आफैंले पैसा निकालेको प्रमाण भेटिएको पनि छैन ।

यसअघि जोशी पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा ८८ लाख र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा ५० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए । उनीविरुद्ध चितवनको साहारा सहकारी ठगीमा पनि मुद्दा दर्ता भएको छ भने पर्सामा पनि तयारी हुँदैछ । त्यहाँका दुई अदालतमा प्रतिवाद बाँकी नै रहेको छ ।

यता रवि भने कास्की, काठमाडौं र चितवनबाट धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । उनले अब पर्सामा मुद्दा फेस गर्न बाँकी छ ।

यसअघि आफैं अदालतमा उपस्थित भएका रविलाई थुनछेक बहसका क्रममा हिरासत बाहिरै बस्न पनि योगीको इजलासले अनुमति दिएको थियो । थुनछेक बहसपश्चात तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा ‘लामिछानेले कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नदेखिएको’ भन्दै पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी धरौटीमा छोड्ने आदेश भएको हो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा रवि र छविसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पूरक अभियोग दर्ता गरेपछि उनीहरू दुवै अदालतमा उपस्थित भएका हुन् । अन्य प्रतिवादी अझै फरार छन् ।

पूरक अभियोगमा ५५ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । सुप्रिमबाट जोशीका नाममा व्यक्तिगत २ करोड ५० लाख र सामूहिक दायित्वअन्तर्गत १० करोड ९९ लाख ऋण लिएको दाबी गरिएको छ । यसअघि गत वैशाखमा गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सहकारी ठगीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । तीमध्ये १७ जनाविरुद्ध थप अभियोगसहितको मुद्दा पनि दर्ता भएको छ ।

माघ १३ गते राति ७ बजे न्यायाधीश योगीको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्न आदेश गरेको थियो । ‘यी प्रतिवादीले आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम एक करोड रुपैयाँ नगद धरौटी, जेथा जमानत वा सर्तरहित बैंक ग्यारेन्टी दिएमा लिई तारेखमा राख्नू’, आदेशमा लेखिएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले रविको विषयमा भएको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै छविको विषयमा भएको आदेश उचित भएको जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख प्रेमराज पौडेलले रवि लामिछानेको मुद्दामा दाबीअनुसारको फैसला नआएको तर छविको विषयमा उचित फैसला आएको बताए ।

‘रवि लामिछानेको विषयमा भएको फैसला न्यायोचित छैन, त्यसको विरुद्ध पुनः मुद्दाको तयारीमा छौं । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि २०७४ को दफा ७३ बमोजिम आदेश बदर गरी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई पुनः थुनामा पठाउन माग गर्ने तयारी छ’, उनले भने, ‘माघ १३ को रवि लामिछानेको आदेश न्यायोचित थिएन, हिजो छविलालको विषयमा आएको आदेश उपयुक्त छ ।’