रेखा शर्माविरुद्ध मुद्दा टार्न खोजिएको भन्दै बालेनको रोष, अदालतले के भनेको थियो ?

काठमाडौं । लुम्बिनीकी प्रदेश सांसद रेखा शर्माविरुद्ध बाल श्रम दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले रोष पोखेका छन् । उनले बालिकालाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटस एकैछिनमा भाइरल बनेको छ ।

एउटा अनलाइनको समाचार शेयर गर्दै बालेनले लेखेका छन्, ‘तिम्रो पीडकका विरुद्धमा मुद्दा नचल्ने बनाएछ सरकारले । नआत्तिनु । समय आउनेछ’, उनी थप भन्छन्, ‘विभेद र अपराध मास्न तथा कुकर्म गर्नेहरुलाई तह लगाउन तिमी र तिमीजस्तै धेरै नानीबाबुले पढ्न पर्छ । समाज बुझ्न पर्छ ।’

यस्तो छ विवादको जरो

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेखा शर्माको बसाइ काठमाडौंमा पनि छ । केही समयअघि दाङबाट कालीचरण चौधरी र राजकुमारी चौधरीकी छोरीलाई उनले काठमाडौं ल्याएकी थिइन् ।

परिवारको सल्लाहमै काठमाडौंमा उर्मिलालाई लगेको र विद्यालय भर्ना गरेर पढाइरहेको सांसद शर्माको भनाइ छ ।

गत जेठ १४ गते काठमाडौं महानगरको टोली सांसद शर्माको धुम्बाराहिस्थित घरमा पुग्यो । शर्माको घरमा बाल श्रमिक छन् भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा महानगरको टोली उनको घरमा पुगेको थियो ।

शर्माको घरमा काम गर्न बसेकी करिब १४ वर्षीया बालिकालाई महानगरको टोलीले भेटाएपछि उद्धार गरेर बाहिर ल्यायो । आठ वर्षदेखि बालिका शर्माको घरमा बालश्रम गर्दै आइरहेको महानगरको टोलीले बतायो । शर्माको घरमा आएदेखि बालिकालाई घर जान पनि नदिएको र आमाबुबासँग पनि भेट्न नदिएको विषय बाहिर आयो ।

शर्माले आफूलाई घरमा खाना पकाउन लगाउने, घर सफा गर्न लगाउने, लुगा धुन लगाउने जस्ता कामहरू लगाउने गरेको बालिकाले बताएको महानगरका कर्मचारीको भनाइ छ । तर बालिकाले पछि अदालतमा पुगेर त्यो भनाइ राखिनन् ।

याे पनि पढ्नुस्:

महानगरले छोरी अपहरण गरेको भन्दै बालेनविरुद्ध अदालत गएका थिए कालीचरण, सर्वोच्चले के भन्यो ?

महानगरको टोलीले प्रहरी परिसर टेकुमा शर्माविरुद्ध बालबालिकासम्बन्धी कसुर र मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन, २०७४ बमोजिम दास बनाउन नहुने कसुर अन्तर्गत शर्माविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्यो । तर, शर्माको घरबाट उद्धार भएकी बालिकाको बुबाले काठमाडौं महानगरपालिका, महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरे । उनले आफ्नी छोरीलाई महानगरले अपहरण गरेको दाबी गरेका थिए । तर, न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गर्दै महानगरपालिकाका नाममा परमादेश दिएको थियो ।

पूर्ण इजलासबाट महानगरपालिकाले बन्दी बनाएको नदेखिएको तर सन्तान संरक्षणको पहिलो दायित्व जैविक अभिभावकमा रहने ठहर भयो । तर, आफू कोसँग बस्ने विषयमा बालिकाले आफैँ निर्णय गर्न पाउने अदालतको निस्कर्ष थियो ।

सोही बमोजिम आफू महानगरको संरक्षणमा बस्ने भनेपछि बालिकालाई काठमाडौं महानगरले आफ्नो संरक्षणमा राख्यो । परमादेशमा बाबु, आमा वा अभिभावकबाट कुनै दुर्व्यवहार, हिंसा वा बेवास्ता भएको कारणले परिवारबाट अलग गरिएको भन्ने नदेखिएको बताइएको छ ।

परमादेशमा भनिएको छ- निजले आफ्नो खास आर्थिक सामाजिक परिस्थिति समेतका कारण छोरीलाई पढाउन भनी रेखाकुमारी शर्माको जिम्मा लगाई काठमाडौं पठाएको देखिन्छ । निज रेखाकुमारी अभिभावक बनी मिति २०७५।१।१० मा श्री धुम्रवराह माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा दुईमा भर्ना गराई हालसम्म निरन्तर अध्ययन गरिरहेको भन्ने पनि देखिन्छ । निज बालिका बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४८ को उपदफा १ को खण्ड छ बमोजिमको बाबु, आमा वा अभिभावकबाट कुनै दुव्र्यवहार, हिंसा वा बेवास्ता भएको कारणले परिवारबाट अलग गरिएको भन्ने देखिएन ।’

उर्मिलाका बाबु कालीचरणले पनि शर्माले पढाउन भनेर सल्लाहमै छोरीलाई काठमाडौं लगेको बयान अदालतमा दिएका थिए । अदालतको आदेशमा उर्मिलाले काठमाडौंमै बसेर पढ्ने इच्छा देखाएकाले काठमाडौं महानगरले बालिग नहुन्जेल परिवारको सल्लाहमा पढाउनुपर्ने जनाएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘उर्मिलालाई भावनात्मक हिसाबले परिवारसँग पुनःमिलन हुनेगरी बुवाआमाको सल्लाहमा काठमाडौं महानगरले नै पढ्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यसको नियमित अनुगमन गरी प्रत्येक तीन महिनामा अदालतको अनुगमन शाखामा प्रतिवेदन पठाउन महानगरपालिकाको बालकल्याण अधिकारीलाई आदेश गरिन्छ ।’

हेर्नुस् सर्वाेच्चकाे आदेश: