६ महिनामा २ खर्ब ५ अर्ब अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता सम्झौता, ७३ प्रतिशत ऋण 

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६ महिनामा २ खर्ब ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्राप्त गर्नेगरि दातृ निकायसँग नेपालले सम्झौता गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुसमसान्तसम्मकाे अवधिमा उक्त प्रतिबद्धता नेपालले प्राप्त गरेको हो ।

रकमको आधारमा सबैभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताका लागि सम्झौता भएको छ । सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता १ खर्ब ५१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन कूल रकमको ७३.४० प्रतिशत हुन आउँछ ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रतिबद्धता ५९ अर्ब ९७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेकोमा सोमध्ये अनुदान सहायता २० अर्ब २७ करोड ८६ लाख अर्थात् ३३.८० प्रतिशत र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता ३९ अर्ब ७० करोड अर्थात् ६६.२० प्रतिशत रहेको थियो ।

चालू आवको ६ महिनामा सम्झौता अनुसार विकास सहायताको सबैभन्दा बढी सम्झौता अनुदानमा गरिएको छ । अनुदानमा सहायता परिचालन गर्नेगरि ५४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको १६ वटा सम्झौता भएको छ ।

नेपाललाई अनुदान दिन सम्झौता गर्ने मुलुकहरूमा बेलायत, जापान, जर्मनी, चीन, नर्वे लगायत मुलुकहरू रहेका छन् । युरोपेली युनियन र एशियाली विकास बैंकबाट समेत नेपालले अनुदान प्राप्त गर्नेगरि सम्झौता गरिएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा भएका सम्झौता अनुसार पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, जलवायु वित्त, सामाजिक क्षेत्रमा सहायता परिचालन गरिने उल्लेख छ ।

मंसिर २६ गते एकैदिन एशियाली विकास बैंकसंग चार वटा सम्झौता भयो । जसमा दुई वटा अनुदानमा गरियो भने दुई वटा ऋणका लागि सम्झौता गरिएको थियो । चालू आवको ६ महिनामा एशियाली विकास बैंकसंग ७ वटा सम्झौता भएको छ ।

चालू आवको पहिलो महिना तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता सम्झौता भएको छ । जसमा पूर्वाधार विकासका लागि बेलायतसँग १ अर्ब ४० बराबरको अनुदानमा सम्झौता भएको छ । यससँगै यो महिना सोही शीर्षकमा खर्च गर्नभन्दै विश्व बैंकसंग १३ अर्ब ४३ करोड लाख रुपैयाँ बराबरको ऋणका लागि सम्झौता भएको छ । जलवायु वित्तमा खर्च गर्नभन्दै विश्व वन्यजन्तु कोषसँग एक अर्ब २० करोड बराबरको अनुदान प्राप्त गर्नेगरि सम्झौता भएको छ ।

त्यस्तै, भदौमा ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्राप्त गर्ने गरि सम्झौता भएको छ । यसका साथै असोजमा १, कात्तिकमा २, मंसिरमा ७, पुसमा १० वटा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्राप्त गर्ने गरि विभिन्न दातृ निकायसँग सम्झौता भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ऊर्जा क्षेत्रका ६ आयोजनामा ५६ अर्ब ४१ करोड २७ लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धता भएको छ । त्यस्तै, पूर्वाधार विकासका ५ आयोजनामा ४० अर्ब ३७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, कृषि क्षेत्रका ४ आयोजनामा ३७ अर्ब ९२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, बजेटरी सहायतातर्फ ३३ अर्ब ७१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ र जलवायु वित्तका ४ आयोजनामा १८ अर्ब ६२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धता भएको छ ।

यस अवधिमा आर्थिक क्षेत्रका ३ आयोजनामा १३ अर्ब ६२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धता प्राप्त हुँदा सामाजिक क्षेत्रका २ आयोजनामा ५ अर्ब १६ करोड २४ लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धता भएको छ ।

भएन अपेक्षित उपयोग 

विकास सहायता रकमको अपेक्षित उपयोग भने हुन सकेको छैन । खरिद व्यवस्थापन लगायतका आयोजना व्यवस्थापनका विभिन्न पक्ष कमजोर हुँदा उपलब्ध विकास सहायता रकमको अपेक्षित रूपमा उपयोग हुन नसकेको हो ।

राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट परिचालन हुने विकास सहायताको रकम अपेक्षित रूपमा खर्च गर्न नसक्दा राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिरबाट सहायता परिचालनको दबाब बढ्दै गएको देखिन्छ । वैदेशिक अनुदानको केही हिस्सा अझै बजेट प्रणाली बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एवम् गैर सरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने गरेको छ ।

पर्याप्त पूर्व तयारी नभएका आयोजनामा वित्तीय सम्झौता हुँदा आयोजना कार्यान्वयन ढिलो हुने गरेको छ । विकास सहायताको खण्डीकरणको कारण परिचालन लागत बढ्ने गरेको छ भने विकास साझेदारका आ–आफ्ना प्राथमिकता हुँदा आयोजना/कार्यक्रम छरिने गरेको छ ।

निजी क्षेत्रका आयोजनामा जलवायु वित्त परिचालन गर्ने विषयमा नीतिगत स्पष्टता छैन । प्राविधिक सहायताको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न कठिनाइ एवम् परिचालनमा दोहोरोपना देखिन्छ । पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान नहुँदा वैदेशिक ऋणको विनिमय जोखिम पूर्वानुमान गर्न कठिनाइलगायत विकास सहायता परिचालनमा समस्या देखिएका छन् ।