यी हुन् भ्रष्टाचारको मात्रा मापन गर्ने सूचक ?

काठमाडौं । गत वर्षभन्दा केही स्थान सुधार गर्दै नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा १०७ औँ स्थानमा परेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।

विश्वव्यापी भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा झिनो सुधार गरेको नेपालमा अझै पनि खुसी हुन सक्ने अवस्था नरहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अध्यक्ष कृष्णा शर्मा बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, नेपालको यो नतिजा जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा रहेको देखिन्छ । खुसी हुनुपर्ने हालमा छैनौ . ‘भ्रष्टाचारको अवस्था सुधार छैन ।’

सूचकाङ्कमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्टाचार जनाउने गरेको छ । विगत५ वर्षमा ७ वटा मुलुकहरूले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा उल्लेख प्रगति हासिल गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले राजनीति, वित्त, न्यायलगायत ६ वटा मापदण्डको आधारमा देशहरूलाई वर्गीकरण गरी ३० वर्षदेखि भ्रष्टाचारको सूचकांक सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

के के छन् त भ्रष्टाचारको मात्रा मापन गर्ने सूचक ?

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हरेक वर्ष विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (Corruption Perception Index (CPI) सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

सीपीआईलाई विश्वभरनै भ्रष्टाचारको मात्रा मापन गर्ने प्रमुख सूचकको रूपमा लिने गरिएको छ ।

यस सूचकाङ्कले हरेक वर्ष नेपालसहित विश्वका १८० देशको भ्रष्टाचारबारेको अवधारणा संसारमा एकै समयमा सार्वजनिक गर्दै आएको छ । नेपालको सूचकाङ्क ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाद्वारा विभिन्न क्षेत्र समेटेर गरिएको सर्वेक्षणलाई आधार मानी तयार गरिएको छ ।

बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको छ ।

ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ । भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ ।

विश्व बैङ्कले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम–कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको छ ।

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ । वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ ।