ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त माग गर्दै बालेनका कानूनी सल्लाहकार सर्वोच्चमा

काठमाडौं । गिरीबन्धु टी-इस्टेट प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता सह-रजिष्ट्राचार अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट निवेदन दर्ता गरी फागुन ४ गतेका लागि पेसी तोकेको छ ।

अधिवक्ता अर्यालले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट अघिल्लो वर्ष माघ २४ मा जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तर अवरोध सिर्जना गरेको मुद्दामा उल्लेख गरेका छन् ।

अदालतको अवहेलनामा संलग्न कसुरदार प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै उनले फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका छन् ।

काठमाडाैं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनका कानूनी सल्लाहकार रहेका अर्याल संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्षसमेत हुन् ।