मेयर र वडाध्यक्षहरूले भने- केबलकार चाहिँदैन भन्नेहरू स्थानीय होइनन्, बाहिरबाट राजनीतिकरण हुँदैछ


काठमाडौं । पाथीभरा केबलकार बन्न लागेको स्थल ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिले स्थानीय कोही पनि केबलकारको विपक्षमा नरहेको भन्दै आन्दोलन गर्नेहरूका कारण राजनीतिकरण भएको बताएका छन् ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नगरपालिकाका मेयर अमिर मादेन र ७ वटै वडाका वडाध्यक्षले आन्दोलनकारीलाई वार्ताबाट नभाग्न आग्रहसमेत गरेका छन् । सरकारसँगको वार्तामा ताप्लेजुङ बाहिरका मानिस सहभागी भएकाले वार्ता सफल नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय तहलाई केबलकार निर्माणको अनुमति दिने अधिकार भएकाले त्यो अधिकार आफूभन्दा अगाडिको मेयरले प्रयोग गरेको बताउँदै मेयर मादेनले आफूले भने त्यसको नवीकरण गरिदिएको बताए । उनले केबलकारको विषयमा राजनीति मिसिएको बताउँदै राजनीतिकरण गरेर ताप्लेजुङको समस्या समाधान नहुने समेत बताएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित केबलकार आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सबै वडाध्यक्षले आफ्नो वडाका जनता केबलकार बनाउनुपर्ने पक्षमा भएकाले बाहिरका जिल्लाबाट अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप भएको बताएका थिए ।
ताप्लेजुङका जनता केबलकारको विपक्षमा छन् भनेर फैलाइएको भ्रमप्रति आपत्ति जनाउँदै उनिहरुले मिडियाकर्मीलाई वास्तविक जनताको आवाज बाहिर लैजान आग्रह समेत गरेका छन् ।
केबलकार निर्माण हुने फुङलिङ नगरपालिका-११ फावाखोलाका वडाध्यक्ष युवराज भट्टराईले आफ्नो वडाका शतप्रतिशत जस्तै जनता केबलकारको पक्षमा रहेको र कहिले बन्छ भनेर व्यग्र प्रतीक्षामा रहेको पनि बताए । नो केबलकार भन्नेहरू जिल्लाबाहिरका रहेको भन्दै उनले केबलकार निर्माणमा ढिला गर्न नहुने बताए । भट्टराई नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित हुन् ।
फुङलिङ-९ का वडाध्यक्ष लक्षुमन गुरुङले अनावश्यक विवाद निकालेर समुदायलाई विभाजित गर्न केही राजनीतिक स्वार्थमा लागेका व्यक्तिहरू सक्रिय रहेको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा वडा नम्बर २ का मोहन न्यौपाने, ३ का टंक पालुङवा, ७ का योगेन्द्र निरौला, ६ का तेज गुरुङले केबलकार निर्माण गर्नुपर्ने र आन्दोलनरत समूहलाई वार्तामार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरे ।
पत्रकार सम्मेलनमा फुङलिङ नगरपालिकाका निवर्तमान उपमेयर तथा माओवादी केन्द्रका नेता बमबहादुर भट्टराई, उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव कमल लिम्बू, गैरसरकारी संस्था महासंघ ताप्लेजुङका अध्यक्ष खड्गविक्रम सुवेदीले केबलकार निर्माणमा अवरोध पुर्याउन नहुने बताए ।
ल सुन कथित पहिचानवादी नामका विदेशीका खेतालाहरू स्थानीय सरकारको कुरा । खेतालाहरूलाई कडा कारवाही गरेर काम अघि बढाउ सरकार ।