कर्णालीका कृषिमन्त्री शाह र सचिव रावतबीच कार्यसम्पादन सम्झौता

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव परशुराम रावतले मन्त्री विनोदकुमार शाहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । सोमबार सचिव रावतले मन्त्री शाह समक्ष मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमलाई नतिजामूलक, प्रभावकारी र व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्नका लागि उक्त सम्झौता गरेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८०, एवं कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० को नियम ९ तथा सुशासन ऐन, २०६४, कर्णाली प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ दफा १८ र सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका २०७९ बमोजिम तपसिलका बुँदामा आधारित रहेर सम्झौता गरिएको हो।

सचिव रावतका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यकमहरूलाई नतिजामूलक, प्रभावकारी र व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्न, कार्यसम्पादन जिम्मेवारी र दायित्व स्पष्ट पार्न तथा जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न सम्झौता गरिएको हो ।

यस्तै, कार्यसम्पादन सम्झौताले मन्त्रालयको कार्य सम्पादनमा नवप्रवर्तन र सिर्जनशीलता अभिवृद्धि गर्न, मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका प्रदेश सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा वार्षिक बजेटमा उल्लिखित कार्यहरू समयमै सम्पन्न गर्न तथा सेवा प्रवाहलाई सहज, गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्झौताअनुसार भौतिक प्रगति एक वर्षमा न्यूनतम ९० प्रतिशत, वित्तीय प्रगति न्यूनतम ८० प्रतिशत र बेरुजु फछ्र्योट न्यूनतम २५ प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, सुशासन व्यवस्थापन अन्तर्गत वर्षभरि सूचनाहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने, गुनासा न्यून गर्नुपर्ने, सेवाप्रवाहमा निष्पक्षता तथा तटस्थता कायम गर्नुपर्ने र कम्तीमा तीन वटा ऐन पेश गर्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसैगरी, सचिव रावतसँग मन्त्रालयका महाशाखा तथा शाखा प्रमुखहरूले पनि कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका छन् ।

यसअघि मन्त्री विनोदकुमार शाहले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग गत असोज मसान्तमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए ।