राष्ट्रिय गौरवका आयोजना- लागत बढ्दा कसको प्रगति कति ?

काठमाडौं । नेपालको विकासका लागि नयाँ आयाम हुन्– राष्ट्रिय गौरवका आयोजना । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

यी आयोजनाले देशलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा सबल बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न भूमिका निर्वाह गर्छन् । सरकारले आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक तथा मानव विकासका दृष्टिले रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई वर्गीकरण गरी प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सडक, ऊर्जा, सिंचाइ, खानेपानी, पर्यटन तथा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनालाई दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिने परियोजनाका रूपमा लिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को सुरुमा १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पहिचान गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि विशिष्ट महत्व राख्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेकका आयोजनाहरूलाई रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

सरकारले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा क्रमागत तथा नयाँ आयोजना समावेश गरेर गौरवका आयोजनाको संख्या २७ पुगेको छ । यसमध्ये सम्पन्न भइसकेका र कार्य प्रारम्भ नभएकाबाहेक आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा १९ आयोजना कार्यान्वयनमा छन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुका लागि सरकारले सबै खालका स्रोतसाधन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्ता आयोजनाहरुको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गरिएको भए पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन ।

राष्ट्रिय गौरवअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा रेल, मेट्रो रेल तथा मनोरेल विकास आयोजना सुरु भयो । ७० अर्ब ६२ करोड लागतमा ११ वर्ष अगाडि शुरु भएको यो आयोजनाको प्रगति ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन ।

आव २०८६/८७ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको यस आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति हेर्ने हो भने ६ किलोमिटर ट्रयाक बेड र ४ वटा रेलवे पुल निर्माणमात्रै भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा यस आयोजनाका लागि ३ अर्ब २० करोड ३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो, तर त्यो बजेट पनि चालू आवको पुस मसान्तसम्म १५ करोड ३ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । जुन विनियोजनको ४.७० प्रतिशत हो ।

राष्ट्रिय गौरवअन्तर्गत सिक्टा सिंचाइ आयोजना सुरु भएको २० वर्ष भयो । ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले २०६१/६२ देखि सुरु भएको यस आयोजनाको भौतिक प्रगति ४१ प्रतिशत पुगेको छ ।

यस आयोजनाको प्रारम्भिक लागत १२ अर्ब ८० करोड थियो, तर लागत संशोधन गरेर ५२ अर्ब ८९ करोड पुर्‍याइएको छ । जुन आयोजना २०८९/९० मा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । निर्माण सम्पन्न हुने मिति सरेको सर्‍यै गर्दा यस आयोजनाको लागत पनि बढिरहेको छ ।

यस सिचाइ आयोजनाको कार्य प्रगति निकै सुस्त छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म यसको ४१.५८ प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति भएको छ । यो प्रगति १९ वर्षको हो । चालू आवमा यस आयोजनालाई एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

चालू आवको ६ महिनामा ४३ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसरी हेर्दा यो आयोजनामा चालू आवका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको २६.९९ प्रतिशतमात्रै वित्तीय प्रगति भएको छ । हालसम्म यस आयोजनाको ९८.२५ किमि मूल नहर निर्माण भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा सुरु भएको अर्को सिंचाइ आयोजना ‘महाकाली सिंचाइ आयोजना’को प्रगति पनि टिठलाग्दो छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा २२.१८ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको यस आयोजनाले चालू आवको ६ महिनामा ३५.८७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ ।

यस आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । यस आयोजना आर्थिक वर्ष २०८७/८८ मा निर्माण सम्पन्न हुने जनाइएको छ, तर हालसम्म यस आयोजनाअन्तर्गत २८ किमि नहर, १२ किमि शाखा नहर र २१ किमि तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

सर्वाधिक चर्चा कमाएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए-नेपाल)को पनि प्रगति टिठलाग्दो छ । ६ हजार ३०० अमेरिकी डलर लागतमा सुरु भएको यस आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म ३० किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइनको रि-सर्भेको कामबाहेक अन्य भौतिक प्रगति हुन सकेको छैन ।

चालू आवको लागि १३ अर्ब ३६ करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा पुस मसान्तसम्म ८.३२ प्रतिशतमात्रै वित्तीय प्रगति भएको छ । यस अवधिमा एक अर्ब ११ करोड १७ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका रुपमा अगाडि बढाएका आयोजनामध्ये चार वटा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छन् । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण पूरा भई सञ्चालनमा आएका हुन् ।

पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण मोडालिटी तयार हुने क्रममा छ । बाँकी आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।

राष्ट्रिय गौरवका २७ आयोजनामध्ये चालू आर्थिक वर्षमा १९ वटाका लागि ६६ अर्ब ७५ करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमा चालूतर्फ २ अर्ब ६८ करोड ६१ लाख, पुँजीगततर्फ ६३ अर्ब २५ करोड ३५ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ थियो ।

समीक्षा अवधिमा चालूतर्फ १ अर्ब २१ करोड ३९ लाख र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ९३ करोड ९३ लाख गरी जम्मा १७ अर्ब १५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समीक्षा अवधिमा २५.७० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको लागि ६० अर्ब ३८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खुद बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमा ५४ अर्ब २४ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भई वित्तीय प्रगति ८९.८२ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ५७.५० प्रतिशत भएको थियो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हालसम्मको प्रगति विवरण

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या

• आयोजनाको पहिचान र छनोट निश्चित सिद्धान्त र मापदण्डको आधारमा हुन नसक्नु ।
• राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नियमित कानूनअन्तर्गत नै कार्यान्वयन हुँदा अन्य आयोजनाभन्दा फरक हुन नसक्नु ।
• राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नियमित कानूनअन्तर्गत नै कार्यान्वयन हुँदा अन्य आयोजनाभन्दा फरक हुन नसक्नु ।
• विद्यमान जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र प्रयोग, मुआब्जा र पुनर्वाससम्बन्धी नीतिगत अन्योल ।
• योजना निर्माण गर्ने मोडालिटी, कुल लागत, समयावधि, जग्गा प्राप्ति एवम् मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन जस्ता पूर्वतयारीका कार्य पूरा नगरी आयोजना सुरू गर्नाले आयोजना निर्माणमा अन्यौल र सुस्त देखिनु ।
• आयोजना सुरू भइसकेपछि कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने प्रवृत्तिका कारण लागत र समय वृद्धि हुनु ।
• आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय, प्राविधिक, भौगर्भिक र अन्य विश्लेषण एवम् मूल्याङ्कनको कार्य वैज्ञानिक आधारमा गर्न नसक्दा कार्यान्वयन र सञ्चालनमा अवरोध आउनु ।
• सम्बन्धित निकायबाट आयोजनाका लागि स्रोत सहमति र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अनुमानभन्दा न्यून बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृत्ति ।
• आयोजनाको लागत र समय बढ्ने प्रवृत्तिले गर्दा आयोजना आर्थिक रूपले बोझिलो हुने अवस्था देखिनु ।
• मुआब्जा रकम बजार मूल्यभन्दा अधिक हुँदै गएकाले विकास निर्माणको लागत अत्यधिक हुनु ।
• पूर्वतयारी तथा स्रोत व्यवस्थापन र आयोजना कार्यान्वयन मोडालिटी तय नहुँदै ठेक्का लगाउँदा आयोजनाको समग्र ठेक्का व्यवस्थापन कमजोर हुनु ।
• ठेक्का सम्झौतापछि आयोजना र करारको अर्को पक्षबीच विवाद सिर्जना हुनु ।
• निर्माण व्यवसायीबाट न्यून बोलकबोलमा धेरै ठेक्का ओगट्ने, तर पूर्ण इमानदारी, सक्षमता र सक्रियताका साथ कार्यसम्पादन नगर्ने प्रवृत्ति देखिनु ।
• सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोजनाले ठेक्का लगाउन बढी जोड दिनु, तर कार्यान्वयनमा उदासीन रहनु ।
• आयोजनाको संरचना, अधिकार क्षेत्र तथा स्वायत्तताको निर्धारण र नेतृत्वको सक्षमता उत्कृष्ट हुन नसक्नु ।
• वित्तीय र भौतिक प्रगतिलाई मात्र आयोजना सफलताको आधार मानिने प्रचलन हुँदा गुणस्तरमा ध्यान नपुग्नु ।
• आयोजना कार्यान्वयनमा सरोकारवाला पक्षबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण नहुँदा काममा ढिलाइ र लागत बढोत्तरी हुनु ।
• आयोजना कार्यान्वयन गर्दा कार्ययोजनाअनुसार कार्यान्वयन नहुनु ।
• आयोजना जोखिम पहिचान, विश्लेषण र व्यवस्थापनको प्रणाली बलियो नहुनु ।
• सूचकसहितको नतिजा खाकामा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धत्ति कमजोर हुनु ।
• अन्तरतह र अन्तरनिकाय कार्यगत समन्वय प्रभावकारी नहुनु ।
• सडक, खानेपानी, विद्युत, ढल व्यवस्थापन, टेलिकमलगायतका निकायबीच समन्वय नहुँदा बनाइएका संरचना पटकपटक भत्काइनु र कमजोर हुनु ।
• आयोजना प्रभावित बासिन्दाहरूसँग समन्वयको अभावका कारण पटक-पटक आयोजना सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना हुनु ।
• आयोजना प्रमुखको बारम्बार सरुवा र परिवर्तनले आयोजना सञ्चालनमा अनिश्चितता उत्पन्न गर्नु ।
• कच्चापदार्थ र निर्माण सामग्रीको आपूर्ति समस्याका कारण आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनु ।
• दक्ष जनशक्ति र श्रमिकको अभावका कारण निर्माणमा ढिलाइ हुनु ।
• विस्फोटक पदार्थ आपूर्तिमा एकाधिकार र अवरोध हुनु ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरु

• आयोजना पहिचान र छनोटका लागि प्रस्ट र वैज्ञानिक मापदण्डहरू तयार गरी सोको आधारमा आयोजनाको पहिचानको व्यवस्था मिलाउने ।
• राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको विशेषतालाई ध्यानमा राखेर तिनीहरूको कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानूनी र प्रशासनिक संरचना तयार गर्ने ।
• विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा युटिलिटी कोरिडोरसम्बन्धी कानून बनाई स्पष्ट दिशाबोध र एकीकृत एवम् समन्वयात्मक कार्यान्वयन विधि बनाउने ।
• नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरी जग्गा अधिग्रहण, प्राप्ति र क्षतिपूर्ति तथा वन क्षेत्र प्रयोग सम्बन्धमा शीघ्र निर्णय तथा समन्वय हुने बनाउने ।
• आवश्यक पूर्वतयारी प्रक्रियाहरू पूरा भएपछिमात्र आयोजना प्रारम्भ गर्ने ।
• आयोजना सुरू भएपछि विशिष्ट आधार, परिस्थिति र मापदण्डबाहेक कार्यक्षेत्र विस्तारमा रोक लगाउने ।
• आयोजना विश्लेषण र डिजाइन क्षमता विकास गरी दक्ष एवम् अनुभवी जनशक्ति, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र प्रविधिको उपयोग गर्ने ।
• आयोजनाका लागि बजेट प्रस्तावलाई यथासम्भव यथार्थपरक बनाउन सम्बन्धित निकायबाट बजेटको योजना तयार गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजन प्रस्ताव गर्ने ।
• आयोजनाको बजेट र समयसीमालाई यथार्थपरक मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
• विकास निर्माणका लागि प्राप्त गरिने जग्गाको अधिकतम मूल्याङ्कनका आधार किटान गरी सहज र यथार्थ मूल्यमा प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउन नीतिगत सामञ्जस्यता कायम गर्ने ।
• पूर्वतयारी, स्रोत व्यवस्था र कार्यान्वयन मोडल सुनिश्चित भएपछि मात्र ठेक्का लगाउने ।
• विवाद सिर्जना हुने प्रमुख कारणहरूलाई पूर्वनिर्धारित कानूनी मापदण्डहरूको माध्यमबाट हटाउने र सहजीकरण एवम् परिपालनामार्फत विवाद समाधान गर्ने ।
• बोलकबोलको तल्लो सीमा र आयोजना सम्झौता संख्याको अधिकतम सीमासमेत कानूनमा खुलाउने ।
• क्षमता मूल्याङ्कनसमेतको आधारमा ठेक्का लगाउने ।
• मन्त्रालयले समग्र आयोजनाको जिम्मेवारी बहन गरी आन्तरिक नियन्त्रण र सहजीकरणको व्यवस्था गर्ने ।
• नतिजामूलक आयोजना संरचना विकास गर्ने ।
• ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभवसमेत हेरी आयोजना प्रमुख छनोट गर्ने ।
• आयोजनाको अनुगमन, सुपरिवेक्षण, मूल्याङ्कन र समीक्षामा प्राविधिक परीक्षण तथा गुणस्तरसमेत हेर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
• विकास व्यवस्थापन वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी कानून बनाइ सरोकारवालाको अधिकार र दायित्वसमेत किटान गरी समन्वय र सहजीकरण सुनिश्चित गर्ने ।
• प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गरी कार्ययोजनामुताबिकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने ।
• हरेक आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट निरन्तर जोखिम विश्लेषण र व्यवस्थापनको बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने ।
• वैज्ञानिक र व्यवहारिक सूचक विकास गरी नतिजामूलक अनुगमन मूल्याङ्कनको व्यवस्था मिलाउने ।
• राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वयको व्यवस्था मिलाउने ।
• युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने ।
• स्थानीयस्तरमा आयोजना प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक समन्वयको विषयमा आयोजना स्वीकृतिपूर्व नै स्पष्ट सहमति गर्ने ।
• कार्यसम्पादन सम्झौताको आधारमा आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको कार्य स्थिरता सुनिश्चित गर्ने ।
• निर्माणजन्य सामग्रीसम्बन्धी उद्योगको लागि व्यवहारिक स्पष्ट मापदण्ड बनाउने ।
• निर्माण सामग्री आपूर्तिमा स्थानीय तहलाई समेत जिम्मेवार बनाउने र आयोजना सम्बन्धमा परामर्श तथा समन्वय गर्ने ।
• स्पष्ट र योजनाबद्ध रणनीति तथा कार्यक्रममार्फत जनशक्ति/श्रमिक विकास र आपूर्ति गर्नु ।
• श्रम सम्बन्ध सुधार र श्रमिक पलायनलाई निरुत्साहन गर्नु ।
• कूटनीतिक माध्यमबाट आयात सहजीकरण गरी सहजै उपलब्ध हुने वातावरण बनाउनु ।