माओवादीको प्रश्न- संविधानमा संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने कहाँ भनिएको छ ?

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन भनेर नेपालको संविधानले नभनेको बताएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका सचिवसमेत रहेका सांसद देवेन्द्र पौडेलले संविधानले सदन छलेर अध्यादेश ल्याउन नभनेको औंल्याएका हुन् ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद विश्वप्रकाश शर्मा र नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले पार्टीको तर्फबाट विशेष समयमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरेपछि त्यसको जवाफमा माओवादी सांसद पौडेलले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।

माओवादी सांसद पौडेलले भने, ‘अध्यादेशको कुरा गर्नुभयो माननीयज्यूले, त्यो त्यतिबेलाको सदन कात्तिक १६ सम्म चलेको थियो सबैलाई हेक्का रहोस् । अहिले भदौ ३१ गते सदन स्थगित भएको छ । अध्यादेश ल्याएर झण्डै ५ महिनापछि हिउँदे अधिवेशन बोलाउने काम भएको छ । कहँकतै पनि संसदलाई छलेर अध्यादेशको बाटो हिँड भनेर हाम्रो संविधानमा कहाँ भनेको छ ? बाधा अड्काउ फुकाउको निम्ति संसद बस्न सक्ने अवस्था रहेन, देशलाई तत्काल कानून चाहियो भने त्यस्तो बेलामा मात्रै अध्यादेश ल्याउने परिकल्पना गरिएको हो ।’

सांसद पौडेलले ३१ वटा कानून एकै पटक अध्यादेशका रुपमा ल्याउन संविधानको कुन धारा र उपधारामा भनिएको छ भन्दै प्रश्न गरे ।

उनको थप भनाइ

३१ वटा कानून बनाउँदाखेरि संसदको वास्ता नै नगरेर अध्यादेश ल्याउनुपर्छ भनेर कहाँ भनिएको छ ? अनि माननीयज्यूले यसैलाई तर्क गरेर पुष्टि गर्न चाहनुहुन्छ । म माननीय विश्वप्रकाश शर्मालेले भन्नुभए जस्तै २०४६ सालपछिको दिन म तपाईंलाई सुनाउनेछु । सबैभन्दा बढी सरकारमा तपाईंहरु हुनुहुन्छ । त्यसपछि एमाले । त्यसपछि हामी छौं । दिन चाहियो भने म दिन तयार छु र हामी जिम्मा लिन तयार छौं, तर सरकारले अध्यादेशमार्फत कानून बनाउने बाटो छोडेर सदनको प्रक्रियाबाट कानून बनाउने बाटोमा आओस् भनेको हो ।

संघीय संसदका दुई वटै समितिबाट पारित भएका विधेयक पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको माओवादी सांसद पौडेलले बताए ।

‘दुइटै समितिबाट राष्ट्रियसभाको र प्रतिनिधिसभाको सर्वसम्मत बनाइएको विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारले फिर्ता लिन खोजेको हामी सुनिरहेका छौ । कहिलेको व्यवस्था हो यो, समितिमा छलफल भएर सबै टुंगो लागेर आइसकेको विधेयक फेरि सरकारले फिर्ता लिएर आफ्नै तरिकाले बनाउन पाउँछ ?’, उनले भने, ‘त्यसैकारण सरकारलाई यो बाटो नहिँडोस् भनेर खबरदारी गरेका हौं ।’

माओवादी सांसद पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको चर्चा गर्दै मन्त्रालयको स्वीकृतिमा जग्गा बेच्ने र प्लटिङ गर्न लागिएको मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा सुकुमबासीले पाउन सक्छन् भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले सुकुमबासी गरिबलाई अघि सारेर के गर्न खोजिएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको बताउँदै सुकुमबासीले जग्गा पाउने कुरामा आफूहरूको विरोध नभएको बताए ।

सांसद पौडेलले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक सूचनाको हक प्राप्त गर्ने नागरिकले बोलेबापत ५ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरे ।