वन क्षेत्रका खोलानालाको नदीजन्य पदार्थमाथिको राजनीति: कानुनले रोक्छ, सेटिङमा राजश्व छलेर सबै निकासी

रुपन्देही । पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकामा रहेको खजुरा खोलामा नदीजन्य पदार्थको दोहन गरेर निकासी भए पनि प्रहरी प्रशासन र स्थानीय तहले ध्यान नदिएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।

प्रशासन र स्थानीय तहलाई छलेर दिनहुँ चोरी निकासी भएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘खजुरा खोलाको नदीजन्य पदार्थमाथि चोरी निकासी गर्नेहरूको राईँदाईँ नै चल्ने गरेको छ ।

दिनहुँ जसो उत्खननमा संलग्न ट्र्याक्टरहरू नगरपालिकाले नियन्त्रणमा लिँदै आएको छ, दिउसो समेत चोरी निकासीमा संलग्न साधनहरू समातिने गरेका छन् तर प्रहरी प्रशासन र स्थानीय तहको आँखा छलेर रातारात अवैध उत्खनन र डम्पिङ हुने गरेको छ’ एक स्थानीयले भने ।

शुक्रवार र शनिवार मात्रै दुई दिनको अवधिमा नगरपालिकाले अवैध रूपमा डम्प गरिराखिएको ९३ ट्याक्टर र २४ टिप्पर ढुङ्गा जफत गरिएको, ४ टिप मिस्कटसमेत जफत गरिएको नगर प्रहरी प्रमुख पिताम्बर सापकोटाले जानकारी दिए ।

बर्दघाट नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा खोला ठेक्का लगाए पनि आईईई प्रतिवेदनमा बन क्षेत्र देखिएकाले अन्तिम अवस्थामा नगरपालिकाले ठेक्का रद्द गरेको थियो । बनले सहमति नदिएपछि ठेक्का रद्द गर्नुपरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

ठेक्का लाग्न नसक्दा अवैध उत्खनन र चोरी निकासीले खजुरामा नदीजन्य पदार्थ नै रित्तिएको छ । बर्दघाट नगरापालिकाका नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले प्रहरी प्रशासन र नगर प्रहरी अहोरात्र खटाइएको र अवैध डम्पिङ नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिए ।

‘ठेक्का पनि लागेन,खोला पनि रहेन भनेजस्तो छ,प्रहरी प्रशासन नगर प्रहरी खटाएकै छौँ,चौबीसै घण्टा खोलामै कुर्न पनि सम्भव भएन सक्दो नियन्त्रण गरेका छौँ’ श्रेष्ठले भने ।

डम्पिङ जफत गरिएका नदीजन्य पदार्थको खरिद बिल,स्टक बिलसमेत नरहेकाले वैधता नदेखिएको बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश खनालले बताए । नगरपालिकाले ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना बापतको राजश्व काटेर मात्रै पठाउने र प्रहरीले ट्याक्टर समाएबापत जरिवानाको कुल रकमको भ्याट कटाएर २५ प्रतिशत प्रोत्साहन रकम दिइने गरिएको अधिकृत खनालले जानकारी दिए ।

दिन हाडै खजुरा खोलामा चोरी निकासी हुँदा प्रहरी प्रशासन र सरोकारवाला निकायको भूमिकाप्रति स्थानीयले आशङ्का व्यक्त गर्न थालेका छन् । यता प्रहरी प्रशासन या स्थानीय तहले ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिए पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट वा अन्य विभिन्न तहबाट छुटाउनका लागि दबाब हुने गरेको छ।

केही दिन अघि मात्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारी,जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलगायत जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले खजुरा खोलाको स्थलगत अवलोकन गरेका थिए । स्थलगत अवलोकनका क्रममा नदीजन्य पदार्थको ठूलै परिमाणमा चोरी निकासी भएको देखिएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख भगवती यादवले बताए ।

‘जताततै नदीजन्य पदार्थ चोरी हुने गरेको छ तर अर्को कुरा राज्यको नीति पनि स्पष्ट छैन। बन क्षेत्र पर्‍यो भनेर चुरेले सहमति दिँदैन अनि ठेक्का लाग्दैन,ठेक्का नलाग्दा व्यापक चोरी हुन्छ, अनि के अर्थ। यता मिस्कट ढुङ्गा गिठि बालुवाको अभावमा विकास निर्माणका काम गर्न पनि कठिनाई छ, राज्यले एउटा मापदण्ड बनाउन जरुरी छ’ प्रमुख यादवले भने ।

स्थानीय खोला नाला विविध कारणले ठेक्का लाउन नपाइने अर्कातिर कुनै पूर्वाधारको काम गर्नु पर्दा कच्चा पदार्थ कहाँबाट ल्याउने भन्ने अवस्था देखिएको जिसस प्रमुख यादवको भनाइ छ ।

बर्दघाट नगरपालिकाको वडा नम्बर ५, १४ र १६ नम्बर वडाबाट चोरी निकासी हुने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले यसअघि पनि अवैध डम्पिङ पटक पटक जफत गर्दै आएको छ तर चोरी निकासी नियन्त्रण भने हुन सकेको छैन ।