रिग्दी खोलामा असला माछा देखिन छाड्यो

मुग्लिन । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका-१ स्थित रिग्दी खोलामा पछिल्लो समय असला माछा देखिन छाडेको छ । कुनै समय खोला वरपर बसोबास गर्ने स्थानीयले माछा मारेर जीविकोपार्जनसमेत गर्थे । तर केही वर्षयतादेखि खोलामा विष र करेन्ट प्रयोग गरेर माछा मार्नेक्रम बढेपछि यहाँका असला माछा मासिँदै गएका छन् ।

विषादी हाल्ने र करेन्ट लगाउनेक्रम नरोकिएपछि स्थानीय माछासहित जलचर प्राणीको संरक्षण गर्न लागिपरेका छन् । इच्छाकामना-–२ का स्थानीयले शनिबार माछा संरक्षण समिति गठन गरेका छन् । संरक्षण समितिले विषादी र करेन्ट प्रयोगले पार्ने असरबारे खोला आसपास बसोबास गर्ने स्थानीयलाई जानकारी गराउने, गाउँपालिका र वडा कार्यालयसँग समन्वय गरी विषादी र करेन्ट प्रयोग गर्दा हुने कानुनी कारबाहीलगायत जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, सूचना बोर्डहरु राख्नेलगायत काम गर्ने माछा संरक्षण समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर प्रजाले बताए । सम्झाउँदा अटेर गरे समितिले कानुनी कारबाहीका लागि स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराउने उनले बताए ।

गाउँपालिकाले पछिल्लो केही वर्षदेखि खोलामा विषादी नहाल्न र करेन्ट नलगाउन पटकपटक सूचना जारी गर्दै आएको गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुुर गुरुङले बताए । विषादी हाल्ने र करेन्ट लगाउने गरेमा वडा कार्यालय, गाउँपालिका कार्यालय र स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरेको उनले बताए । विषादी हाल्ने र करेन्ट लगाउनेलाई कानुनी कारबाही गरिने गाउँपालिकाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

संरक्षण समितिका अध्यक्ष प्रजाका अनुसार पहिलेपहिले जाल खेल्दै जाँदा पाँच/छ पटकमा फुर्लुङ भरिने गथ्र्यो । यहाँका स्थानीयले माछा सुुकुटी बनाएर बजारसम्म बेच्न पुर्‍याइन्थ्यो । अहिले दिनभरमा पनि एकछाक खान पुग्ने माछा पाउन मुस्किल हुने गरेको छ । उनले भने, “यहाँका स्थानीयले पहिले माछा सुकुटी बनाएर बजार समम बेच्न लगिन्थ्यो अहिले दिनभर जाल खैल्दै जादाँ एक छाक पुग्ने माछा पाउन मुस्किल हुन्छ ।”

अर्का स्थानीय टीकाबहादुुर गुरुङले स्थानीय सरकारले रिग्दीको असला माछालाई संरक्षण गरी यसैलाई ‘ब्राण्ड’ बनाउन सकिने बताए । माछा संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारले विषादी हाल्ने करेन्ट लगाउनेलाई पूर्ण रुपमा रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, “परम्परागत रुपमा माछा मार्न दिएर विषादी हाल्ने र करेन्ट लगाउनेलाई पूर्ण रुपमा रोक्नुपर्छ, यहाँको असला माछालाई ब्राण्ड बनाउन सकिन्छ, स्थानीयको आयआर्जनको स्रोत बन्नेछ ।”