स्काउट यसरी तहसनहस पार्दैछन् मन्त्री चौधरी, संरक्षक खोज्दै प्रधानमन्त्री गुहार्ने तयारी

काठमाडौं । पछिल्लो समय विपद व्यवस्थापनदेखि राहत तथा उद्धारमा जुटेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय साख बढाएको नेपाल स्काउटलाई तहसनहस बनाउन मन्त्री नै सक्रिय भएका छन् ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले नेपाल स्काउटका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रराज रञ्जितको अधिकार खोसेर आफू अनुकूल नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिकासमेत परिमार्जन गर्ने गरेको पाइएको छ ।

थिलोथिलो बन्दै गएको नेपाल स्काउटलाई सुधार गर्नतर्फ लाग्नुको साटो मन्त्री चौधरीले हस्तक्षेप गरेर स्वायत्तता गुम्ने खतरा बढेको छ ।

नेपाल स्काउटका प्रमुख आयुक्त रञ्जितलाई बाइपास गरेर अनियमितता गरेको आरोपमा निलम्बनमा परेका कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद भट्टराईलाई मन्त्रीले ऐनमै नभएको अधिकार दिएका छन् भने निर्वाचित प्रमुख आयुक्त रञ्जितलाई बर्खास्त गर्न खोजेका छन् ।

राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा एजेण्डा एकातिर निर्णय अर्कोतिर गरिरहेको आरोप स्काउटहरुको छ । परिषद् सदस्यहरुको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी मन्त्री आफैंले निर्णय लेख्न थालेका छन् । कसैलाई नियुक्ति र बर्खास्तीको पत्रमा समेत मन्त्री आफैंले हस्ताक्षर गर्ने नयाँ तरिका अपनाएका छन् ।

मन्त्रीले हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी कुनै पनि टिप्पणी नउठाई ४ वर्षको लागि करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेको पाइएको छ । यस्तो नियुक्तिको निर्णयबारे मन्त्रालयमा समेत कुनै टिप्पणी फाइलसमेत नभएको र कर्मचारीलाई समेत जानकारी नभएको बताइएको छ ।

नेपाल स्काउटको प्रमुख आयुक्तको अधिकार मन्त्री चौधरीले गैरकानूनी रुपमा आफ्नै हातमा लिएका छन् ।  मन्त्री चौधरीले सदस्यहरुको हस्ताक्षर दुरुपयोग गर्ने त्रासको कारण उनले बोलाएको कार्यसमिति बैठकमा सदस्यहरु उपस्थित हुनै छाडेका छन् ।

आफूहरुले बैठकको उपस्थितिमा गरेको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर मन्त्रीले गैरकानूनी निर्णय गरिरहेकाले फस्ने डरले बैठकमा सहभागी हुन छाडेको एक परिषद् सदस्यले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

कार्यालयमा भएको नियुक्तिको विषयमा प्रमुख आयुक्त रञ्जितलाई जानकारीसमेत छैन । राष्ट्रिय स्काउटको संरक्षकमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । स्काउटमा मन्त्री चौधरीको मनपरीले सीमा नाघेकाले संरक्षकलाई गुहार्ने तयारी परिषद् सदयहरुले गरेका छन् ।

के हो समस्याको जड ?

नेपाल स्काउट राष्ट्रिय परिषद्को बैठक गत कात्तिक १० गते बसेको थियो । उक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट अनुमोदन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनुमोदन तथा नेपाल स्काउट नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्तावित एजेन्डा थियो ।

उक्त बैठकमा बजेट अनुमोदन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनुमोदन भयो, तर नेपाल स्काउट नियमावली संशोधन गर्ने एजेन्डामाथि छलफल नै भएन । यो नियमावली संशोधनको लागि मन्त्रालयको प्रतिनिधिसहित नेपाल स्काउटको प्रतिनिधि बसेर मस्यौदा तयार गरेर अर्को राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा छलफल गरिने निर्णय भएको थियो ।

उक्त बैठक मौखिक रुपमा माघमा बस्ने भनिएको थियो । सो बैठकबाट यो नियमावली पास गर्ने भनिएको थियो । उक्त निर्णयमा उपस्थित ५६ जना परिषद् सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए । स्काउट स्रोतका अनुसार त्यो दिन कुनै माइन्युट भएको थिएन । स्काउटमै उक्त माइन्युट प्राप्त भएको छैन । त्यसपछि कुनै बैठक बसेको छैन ।

त्यो दिन उपस्थितिको मात्रै हस्ताक्षर भएको थियो । राष्ट्रिय परिषद्का सदस्यहरुको उपस्थिति हस्ताक्षर मन्त्री तेजुलाल चौधरीसमक्ष पुग्यो । मन्त्री चौधरीले सोही हस्ताक्षर दुरुपयोग गर्दै राष्ट्रिय परिषद्को बैठकबाट भन्दै धेरै निर्णय गरे ।

त्यतिबेलासम्म शिवराम अर्याल राष्ट्रिय परिषद्को सदस्य-सचिव थिए । मन्त्री चौधरीले त्यही माइन्युटको हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरेर कात्तिक १० को बैठकको सिफारिस भनेर अर्याललाई बर्खास्त गरे । जबकि कात्तिक १० को बैठकमा अर्याल सदस्य-सचिव थिए । उनले बैठकमा गरेको हस्ताक्षरको दुरुपयोग गर्दै सोही दिनको निर्णय भन्दै उनलाई मन्त्रीले बर्खास्त गरेको पत्र दिए ।

आफनो बर्खास्तीको निर्णयमा आफैंले हस्ताक्षर गरेको भनेपछि उनी पनि अचम्ममा परे । जबकि त्यस बैठकमा त्यस्तो कुनै निर्णय भएको थिएन । आफैं उपस्थित भएको बैठकमा उनले सिफारिस गरेर आफैं बर्खास्तीमा परेको निर्णय भनियाे । मुद्दा लिएर उनी  सर्वाेच्च अदालत पुगे ।  मनाेजकुमार शर्मा र  विनाेद शर्माकाे संयुक्त  इजलासले उनलाई  मुद्दाकाे अन्तिम टुंगाेमा नलागेसम्म नहटाउन  खेलकुद मन्त्रालयलाई अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएकाे  छ।

उनै अर्याललाई नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय परिषद्को सदस्य-सचिवमा मन्त्री आफैंले नियुक्त गरेका थिए । फेरि आफैंले प्रक्रिया मिलेन भनेर बर्खास्त गरे । यहीबाट मन्त्रीको हस्तक्षेपको सिलसिला सुरु भएको देखिन्छ ।

मन्त्री चौधरीको हस्तक्षेप यतिमै रोकिएन । कार्तिक १० गतेको राष्ट्रिय परिषद्को बैठकको निर्णय भन्दै उनले आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेका छन् । उनले कानूनी सल्लाहकारमा महेश्वर चौधरी र मिडिया तथा सञ्चार संयोजकमा भिविन्द्र कार्कीलाई नियुक्त गरे । 

जबकि कार्तिक १० को एजेन्डामा कर्मचारी नियुक्त गर्ने विषय नै छैन । उनले कर्मचारी नियुक्त गर्दा सामान्य प्रक्रियासमेत अपनाएको देखिँदैन । मन्त्री चौधरीकै आदेशमा कार्यालय प्रमुख भट्टराईले सीधै ४ वर्षको लागि करार नियुक्ति दिएका छन् ।

उनले मन्त्री चौधरीलाई खुसी पार्न मन्त्री निकट रञ्जुकुमारी चौधरीलाई कार्यालय प्रमुखस्तरीय निर्णय गरेर करार अवधि ४ वर्षको लागि कार्यालय सहयोगीमा नियुक्त गरेका छन् ।

भट्टराईले एजेन्डामै नभएको विषयमा हस्तक्षेप गरेर नियुक्ति दिइएको पुष्टि भएको छ ।

प्रमुख आयुक्तले अझै पाएनन् बैठकको निर्णय

बैठकको निर्णय सबै सदस्यलाई जानकारी दिनुपर्छ भन्ने छ । नेपाल स्काउटको कार्यालयलाई मन्त्रालयले २०८१ साउन १४ गते सार्वजनिक निकायको बैठक तथा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०६९ अनुसार निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाएको छ ।

सार्वजनिक निकायको बैठक तथा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ मा बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थाको १ मा, ‘बैठकको निर्णय लेख्न थप समय लाग्ने भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकको निर्णयको मस्यौदा तयार गर्न लगाई बैठकका सहभागीहरुलाई इमेल वा अन्य विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट यथासम्भव छिटो उपलब्ध गराउनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

निर्णयको मस्यौदा प्राप्त भएको बैठकका सहभागीले त्यस्तो मस्यौदा पठाइएको २४ घण्टाभित्र आफनो प्रतिक्रिया सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत छ । उपदफा २ बमोजिम प्राप्त भएका प्रतिक्रियासमेतको आधारमा बैठकको निर्णय तयार गर्न लगाई बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णय प्रमाणित गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

मन्त्रालयबाटै पठाउने निर्देशन मन्त्री आफैंले पनि पालना गरेनन् । ‘कसैलाई पनि बोर्डको माइन्युट दिइएको छैन । के लेखियो माइन्युट भनेर कुनै सदस्यलाई थाहै छैन’, परिषद्  सदस्य श्रीकृष्ण महर्जन भन्छन् ।

प्रमुख आयुक्त महेन्द्र रञ्जितले अहिलेसम्म कार्तिक १० गतेको कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी माइन्युट हेर्न नपाएको बताए । उनले आफ्नो अध्यक्षको बैठकले त्यस्तो कुनै निर्णय नगरेको र एजेन्डामा समेत नभएको प्रस्ट पारे ।

उनी भन्छन्, ‘मैले अहिलेसम्म माइन्युट देख्न पनि पाएको छैन । मन्त्रीले दिन्छु दिन्छु मात्रै भनेका छन्, तर पाएको छैन । हामीले यो कथित निर्णय भएको हो भने पनि गैरकानूनी हो भनेर भनिराखेका छौं ।’

लोकसेवालाई बाइपास, मन्त्री आफैं सर्वेसर्वा

नेपाल स्काउट ऐनद्वारा स्थापित संस्था हो । यो सरकारी संस्थान हो । कर्मचारी सेवा नियमावलीमा स्काउटमा पदपूर्ति गर्दा कार्यालय प्रमुख, कानूनी सल्लाहकार, विषय विशेषज्ञलाई मात्रै सदस्य राखिन्छ ।

कुनै पनि पदमा पदपूर्ति गर्दा लोकसेवा आयोगको सहभागिता, राय परामर्श अनिवार्य हुनुपर्छ । संविधानको धारा २४३ मा संस्थान तथा ऐनद्वारा स्थापित संस्थाहरुमा लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

तर मन्त्रीको निर्देशनमा कार्यालय प्रमुख भट्टराईले गरेको कर्मचारी भर्नाको प्रकियामा लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधि कोही पनि थिएनन् । यो कर्मचारी भर्ती नै गैरकानूनी रहेको प्रमुख आयुक्त रन्जितले बताए ।

आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्न नै यो अधिकार मन्त्री चौधरीले कार्यालय प्रमुखलाई दिएको पाइएको छ । कर्मचारी नियुक्त गर्ने जिम्मा एउटा व्यक्तिलाई दिँदा स्वार्थ देखिने भन्दै परिषद् सदस्यले असहमति जनाएका छन् ।

२०५२ अघिको नियमावली कपी-पेस्ट

स्काउटको कर्मचारीसम्बन्धी नियमावलीमा बिदाको विषयमा समेत विभेद गरिएको छ । प्रशूति बिदा महिला कर्मचारीलाई ६० दिन तोकिएको छ । जबकि सरकारले प्रशूति बिदा ९० दिन तोकेको छ ।

स्काउटले २०८१ सालमा नियमावली जारी गर्दा प्रसुति बिदा ६० दिनमात्रै दिइएको भन्दै कर्मचारीहरुले असन्तुष्ट जनाएका छन् । पारित भएको उक्त नियमावलीमा अझ रोचक त के छ भने अनुसूचीहरु राजाको पालाको कपी-पेस्ट गरेको पाइएको छ ।

अनुसूची ४ (क) को कार्यसम्पादन फारम १ मा मूल्यांकन फारमको नमुना ‘श्री ५ को सरकारको प्रचलनमा ल्याइएको अनुसार नै हुनेछ’ भनेर उल्लेख छ । उक्त अनुसूचीमा मन्त्री तेजुलाल चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपाल सरकारको मन्त्रीले श्री ५ सरकारको अनुसूची लागू गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै अनुसूची ४ (ख) को कार्यसम्पादनसम्बन्धी मूल्यांकन फारमको निर्देशिका ३ मा ‘कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम श्री ५ को सरकारले प्रचलनमा ल्याएको फारम नै हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । कार्तिक ११ गतेको बैठकको निर्णय भनेर ‘श्री ५ को सरकारसम्बन्धी नियमावली’ मन्त्री चौधरीले नै प्रमाणित गरेका छन् ।

स्काउट नियमावली २०८० संशोधन हुनुपर्नेमा बैठकको एजेन्डामै नभएको कर्मचारी नियमावली पारित भएको भनेर मन्त्रीले आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्न सहज बाटो खोज्दा भाँडभैलो मच्चिएको छ । सोही निर्णयमा टेकेर रञ्जु चौधरी, भविन्द्र कार्की र महेश्वर चौधरी नियुक्त भइसकेका छन् ।

स्काउटको ऐनअनुसार कार्यसमितिको कार्यकारी समितिको बैठकको अध्यक्षता प्रमुख आयुक्तले गर्ने व्यवस्था छ । बैठक पनि प्रमुख आयुक्तले बोलाउने र उनले जहाँ बोलाउँछ, त्यही बस्ने भन्ने ऐनमा व्यवस्था छ, तर मन्त्री चौधरीको निर्देशनअनुसार प्रमुख आयुक्त रञ्जित हुँदाहुँदै सहप्रमुख आयुक्त इन्दु सुवेदीको अध्यक्षतामा बैठक राख्न लगाई आफू अनुकूलको निर्णयहरु गराउँदै आएका छन् ।

यो सिलसिला अझै जारी छ । प्रमुख आयुक्तले माघ २५ गते कोशी प्रदेशको विराटनगरमा कार्यसमितिको बैठक बोलाएका थिए, तर मन्त्री चौधरीको निर्देशन भन्दै सहप्रमुख आयुक्त सुवेदीको अध्यक्षतामा बिहीबार बिहान बैठक बसेर विभिन्न निर्णयहरु गराएको बताइएको छ ।

नेपाल स्काउटको ऐनमा प्रमुख आयुक्तले बैठक बोलाउनुपर्नेमा उनलाई बाइपास गरेर मन्त्रीले ठाडो हस्तक्षेप गरेर ऐनविपरीत बोलाएको बैठकको निर्णयले वैधानिकता नपाउने कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

नेपाल स्काउटको कार्यसमितिलाई नै मन्त्रीले विभाजन गरिदिएका छन् । स्काउटको वृत्तिविकासलगायतका विषयमा सदस्यहरु विभाजित छन् । मन्त्री चौधरीको मिलाउनुपर्ने भूमिका हुनुपर्नेमा विभाजन गर्ने भूमिका देखिन्छ ।

कर्मचारीले पाएनन् तलब

मन्त्रीले स्काउटमा ठाडो हस्तक्षेप गर्दा कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । प्रमुख आयुक्त र निर्देशकबीचको टकराबको कारण कर्मचारीको तलब रोकिएको छ ।

प्रमुख आयुक्तले भट्टराईलाई निलम्बन गरेका थिए । निलम्बन भएको निर्देशकले ल्याएको चेकमा प्रमुख आयुक्तले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । आफ्ना मान्छे नियुक्ति र मनपरीमा चासो दिने मन्त्रीले तलब निकासा गर्न भने चासो नदिएको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।

स्काउटको संस्थागत विकासमा अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीमध्ये केपी शर्मा ओलीको योगदान बढी भएकाले मन्त्रीको मनपरी रोक्न उनले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग परिषद् सदस्यहरुको छ ।

यसैबीच नेपाल स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईले प्रकाशित समाचारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै खण्डन पठाएका छन् । पत्रकार आचारसहिंता पालना गर्दै उनको खण्डनलाई जस्ताको तस्तै समावेश गरिएको छ ।