चक्रव्यूहमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धि

सन् १९९३ मा राजनीतिक, प्रशासनिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा देखापर्दै गएका भ्रष्टाचारका विरुद्ध अभियान नै चलाउन ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल’को स्थापनासँगै भ्रष्टाचारको विषयले विश्वकै ध्यानाकृष्ट गर्दै लग्यो । उक्त संस्थाको स्थापनासँगै ट्रान्सपरेन्सीले प्रत्येक वर्ष हरेक मुलुकहरुको ‘भ्रष्टाचारको सूचकाङ्क’ प्रकाशित गर्दै भ्रष्टाचारका विरुद्ध दबाब बढाउने रणनीति लियो । अर्कातिर सन् १९९७ सम्म आइपुग्दा विश्व विकास प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारको विषय समावेश गर्दै ‘लगानीका लागि भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीतिक फ्रेमवर्क’ कार्यान्वयनमा विश्व बैंकसमेत सामेल भयो ।

यो श्रृङ्खला यतिमै रोकिएन, संयुक्त राष्ट्रसंघका तर्फबाट आफ्ना सदस्य राष्ट्रमा विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम’ले समेत सन् १९९७ मा सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य सर्त रहेको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक ग¥यो । यसरी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल, विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम जस्ता बहुराष्ट्रिय संस्थाहरुको मूल उद्देश्य नै ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको नीतिलाई लगानीका सर्त’ बनाएर वैदेशिक सहायता लिने राष्ट्रहरुलाई भ्रष्टाचारका विरुद्ध उभिन बाध्य पार्नु नै थियो ।

नेपालका सन्दर्भमा पनि भ्रष्टाचारको विषय एउटा विकराल समस्याको रुपमा देखापरेको छ । जसको नियन्त्रण आफैंमा एउटा जटिल अभ्यास पनि हो । भ्रष्टाचारको विषय आमअपराधसँग मिल्ने विषय भए पनि आमअपराध झैं देखिन्न । तसर्थ भ्रष्टाचारको पहिचान गर्ने कार्यमा नै जटिलता देखापर्दै आएको छ । भ्रष्टाचारको स्वरुपमा व्यापक विविधता देखिन्छ । प्रशासनिक वा राजनीतिक उच्च तहबाट भ्रष्टाचारमा संलग्न गराउन नसकिने कर्मचारी वा अन्य कुनै पनि अधिकारीलाई भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकमको हिस्सा दिएर चुप लगाउन नसकिने देखिए जिम्मेवारीबाट हटाउनेसम्मका उदाहरण खोज्न अन्त जानै पर्दैन ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल, विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम जस्ता बहुराष्ट्रिय संस्थाहरुको मूल उद्देश्य नै ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको नीतिलाई लगानीका सर्त’ बनाएर वैदेशिक सहायता लिने राष्ट्रहरुलाई भ्रष्टाचारका विरुद्ध उभिन बाध्य पार्नु नै थियो ।

भ्रष्टाचारका सूचनाका सन्दर्भमा कारोबारबाट पीडित वा नैतिक रुपमा असन्तुष्ट पक्षबाट बाहिर आउने गरेको देखिन्छ । आमरूपमा नेपालका सन्दर्भमा भने निर्णयगत तहबाट भन्दा ज्यादा नीतिगत रुपमा भएका भ्रष्टाचारका घटना ज्यादै डरलाग्दा छन् । राजनीतिक तहले आफैं जेल जाने कानून निर्माणमा सधैँ आलटाल गर्दछ भन्ने उदाहरण संसदमा अड्किएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी संशोधित ऐनको विषय नै काफी छ । जसरी इटलीका प्रधानमन्त्री बार्लुस्कोनीले आफू सत्तामा पुगेपछि नक्कली लेखा राख्दा जेल सजाय हुनसक्ने प्रावधान नै हटाएर केवल ‘नक्कली लेखा’को विषय अनुचित हुनेमात्र भनी समावेश गर्न लगाएका थिए ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूल दायित्व सरकारको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार असफल होला, वैदेशिक लगानीको विषयसमेत एकाएक प्रभावित बन्न पुग्छ । भ्रष्टाचारको विश्व इतिहास हेर्ने हो भने नियोजित र ठूला आकारका भ्रष्टाचारमा सरकारका उपल्लो तहका व्यक्तिकै संलग्नता पुष्टि हुन्छ, तर नीतिगत निर्णय हेर्ने अधिकारभन्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बाहिरै रहेकाले ललिता निवासदेखि वाइड–बडी खरिदसम्ममा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले उन्मुक्तिको ‘छाता ओढ्न’ पाए । कानूनमा उल्लेख नीतिगत निर्णयको विषय नै दुराशययुक्त छ । यो विषय नै नहटाएसम्म सहायकस्तरका कर्मचारीबाट रंगेहातका नाममा पक्राउ हजार दुई हजारको विषयले भ्रष्टाचार निर्मूलीकरणमा मद्दत पुग्दै पुग्दैन । जसका निम्ति नागरिकस्तरबाटै खबरदारी आजको आवश्यकता हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो ३४औं स्थापना दिवसको नारा ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक साझेदारी, सुशासन प्रवर्द्धनमा सबैको जिम्मेवारी’ भन्ने तय गरेको देखिन्छ । संवैधानिक रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय हो अख्तियार, तर राजनीतिक तहको मनोवैज्ञानिक दबाबसँगै लामो अध्ययन अनुसन्धानबाट न्यायालय पुर्‍याइएका भ्रष्टाचारजन्य घटनालाई सामान्य ‘लजिक’का भरमा ‘माटो घुलनशील रहेकाले पानीमा माटो घुल्न पुगेकै विषयलाई भ्रष्टाचार मान्न नसकिने’ भन्ने तर्क अगाडि सारेर दिइएको उन्मुक्तिको घटनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय झनै जटिल देखिन्छ । त्यसका निम्ति भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिकसँगको साझेदारी अपरिहार्य बन्दै गएको हो ।

भ्रष्टाचारको स्वरुपमा व्यापक विविधता देखिन्छ । प्रशासनिक वा राजनीतिक उच्च तहबाट भ्रष्टाचारमा संलग्न गराउन नसकिने कर्मचारी वा अन्य कुनै पनि अधिकारीलाई भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकमको हिस्सा दिएर चुप लगाउन नसकिने देखिए जिम्मेवारीबाट हटाउनेसम्मका उदाहरण खोज्न अन्त जानै पर्दैन ।

शासकीय व्यवस्थाको उपल्लो तहमा रहेका व्यक्तिलाई नै सबैभन्दा ज्यादा भ्रष्टाचार गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । जो व्यक्ति शासकीय व्यवस्थाको उपल्लो तहमा छ, उसले एकातिर शक्तिको चरम दुरुपयोग गरी आर्थिक अनियमितता गरिराखेको हुन्छ भने अर्काेतिर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दायित्व पनि उसैको हुनपुग्छ । यस्तो विरोधाभाषपूर्ण अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय नै जोखिममा पर्न जाने खतरा रहन्छ । जुन विषयबाट आज आमनेपाली बेखबर छैनन् । दोस्रो रमाइलो पक्ष के छ भने जब कुनै पनि राजनीतिक दल सत्ताबाट विपक्षमा धकेलिन पुग्छ, तब उसले लगाउने ‘कमन’ आरोप हो– भ्रष्ट जति एक भएर हामीलाई सत्ताबाट निकाले ! आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताका लागि राजनीतिक खपतका निम्ति यस्ता अभिव्यक्ति सामान्य होलान्, तर सत्तामा रहँदा ‘भ्रष्ट तथा बिचौलिया’सँगै रमाउने र विपक्षमा पुग्नासाथ झल्यास्स व्युँझिएर अर्काेलाई भ्रष्ट देख्नु आफैंमा एउटा ‘सत्ताको रोग’ सिवाय केही मान्न सकिन्न ।

आज नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित संयुक्त सरकार छ । संसदमा उपस्थित पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार निर्माण गरिने विषयलाई संसारकै इतिहासमा विशिष्ट मान्ने गरिन्छ । तसर्थ यो सरकारसामु आजका मितिमा तीन वटा प्रमुख दायित्व देखिन्छ । त्यो हो— राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धि । संविधान संशोधन गरी निर्वाचनका अन्तर्वस्तुमा परिवर्तन नगरी यही संविधानअन्तर्गत हुने निर्वाचनबाट हजार वर्षमा पनि एउटै राजनीतिक दलले बहुमतको सरकार निर्माण गरी त्यो सरकारले पाँच वर्ष शासन गरेर राजनीतिक स्थिरता दिनसक्ने सम्भावना देखिँदैन ।

जब कुनै पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुँदैन, तब त्यहाँ उपेन्द्र यादवहरुले सत्ताको मोलमोलाइ त गर्ने नै भए ! जहाँ सत्ताको मोलमोलाइ हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार मौलाउने विषय सामान्य हुने नै भयो । त्यसका निम्ति पनि पाँच वर्ष शासनमा रहेर राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र राष्ट्रलाई समृद्धिमा लैजानकै लागि पनि एउटै राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन सक्ने संविधान आजको आवश्यकता हो । जसका निम्ति कांग्रेस-एमाले सम्मिलित सरकारले निर्वाचनका अन्तर्वस्तुलगायत संशोधनका निम्ति ‘संविधान संशोधन कार्यदल’ निर्माण नगर्दासम्म उनीहरुमाथिको ‘आशंका’ कायमै रहन्छ ।

आमरूपमा नेपालका सन्दर्भमा भने निर्णयगत तहबाट भन्दा ज्यादा नीतिगत रुपमा भएका भ्रष्टाचारका घटना ज्यादै डरलाग्दा छन् । राजनीतिक तहले आफैं जेल जाने कानून निर्माणमा सधैँ आलटाल गर्दछ भन्ने उदाहरण संसदमा अड्किएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी संशोधित ऐनको विषय नै काफी छ ।

पञ्चायतलाई छाडेर प्रजातन्त्र प्राप्ति यताका मात्रै भ्रष्टाचारका घटना हेर्ने हो भने पनि आङै जिरिङ्ग बनाउँछ । लाउडा, धमिजा, चेज एअर, चाइना साउथ वेस्ट, वाइड-बडी, बुढीगण्डकी, प्रधानन्यायाधीशसमेतलाई मन्त्रीको कोटा दिएर प्रारम्भ गरिएको नायबी शासन, सीसीटीभी फुटेज, गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट लिज प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, एनसेल, स्मार्ट टेलिकम आदि चर्चित अनियमितताका प्रकरण हुन् । यसका अलावा ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, टीकापुर जग्गा प्रकरण, पटक-पटकका सुन प्रकरण, मधेश सरकारको साइकल काण्ड, टेरामक्स, पतञ्जली जग्गा प्रकरण, सहकारी प्रकरणदेखि सर्प प्रकरणसम्म अनियमितताका ज्वलन्त प्रकरण हुन् ।

नक्कली लाइसेन्स, नक्कली भ्याटबिल, कर फर्छ्योट प्रकरण, भृकुटीमण्डपको जग्गा प्रकरण, सेनेटरी प्याड, एमडीएमएस प्रकरण, क्यान्टोनमेन्ट घोटाला, स्काउट जग्गा भाडा, ट्रान्सफर्मर खरिद, बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा मुद्दै नचल्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय, कोशीका पूर्वकानूनमन्त्रीले न्यायालय परीक्षण नै नगरी पाएको उन्मुक्ति, कांग्रेस उपसभापति र संसदअन्तर्गतको लेखा समितिका सभापतिको परिवार जोडिएको सहकारी प्रकरण, टेलिकमको बिलिङ सिस्टमलगायतका प्रकरणले सुशासनको विषयको खिल्ली उडाउने काम भएको छ । अब यी विषयमाथि कारबाहीसँगै आगामी दिनका सरकारलाई सच्याउन पनि ‘नागरिक खबरदारी’ ढिलो भैसकेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका हिसाबले नेपाल यतिबेला ‘ग्रे जोन’ उन्मुख छ । त्यसबाट बाहिर निकाल्न सानातिना प्रयत्नले पार लाग्ने देखिँदैन । कानून निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन नै आजको चुनौती हो । फ्रास्ट ट्र्याकमा कानून निर्माणसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपालको संसदले कति प्रभावकारी कदम चाल्ला, त्यो विषयले नै ‘ग्रे जोन’को विषयको टुंगो लाग्ने हो । सँगै सुशासनका विषयमा समेत अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायलाई मनोवैज्ञानिक दबाबरहित ढंगले कति काम गर्न दिइन्छ र त्यसको ‘रिजल्ट’ देखाइदिने निकाय ‘न्यायालय’ सुशासनका सन्दर्भमा कति कठोर बन्नसक्छ भन्ने विषयले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण ‘क्लीयर’ हुन पुग्छ ।

सुशासन कायमका सन्दर्भमा नागरिकस्तरबाट खबरदारी, न्यायिक निकाय कठोर, अख्तियारबाट छानबिनमा निर्भयतापूर्वक तीव्रता र संसदले समयानुकूल कानून निर्माणसँगै कार्यान्वयनको वातावरण हुनसक्दा मात्र नेपाल ‘असफल राष्ट्र’ हुनबाट जोगिन सक्छ । अन्यथा सुशासनको विषय फगत भाषणमा मात्र सीमित रहन पुग्दा नेपालले नेपालको साख गिराउनेबाहेक केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्नेछैन ।