पूर्वआईजी राणा भन्छन्- सशस्त्रलाई सीमा सुरक्षाबाहेकका काम दिनुहुँदैन

काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर बहालवालादेखि पूर्वप्रहरी रुष्ट छन् ।

गृह मन्त्रालयले ‘नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१’ र ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१’ माघ १५ मा संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा प्रहरीको अधिकारको संकुचन, नियन्त्रण र परिचालनका विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्था गरिएपछि आक्रोश चुलिएको हो ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक (आईजी) ओमविक्रम राणाले सामाजिक सञ्जालबाट त्यसमाथि टिप्पणी गरेका छन् ।

विधेयकका केही प्रावधानले निजामतीतन्त्र र दल हावी हुने तथा दुई हतियारधारी फौजबीच वैमनस्य र मनमुटाव आउने स्थिति सृजना भएको उनले औंल्याएका छन् ।

विधेयकको दफा ७ (२) मा नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गृह मन्त्रालयले गर्ने कुरा अनावश्यक रूपमा भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

‘प्रहरी ऐनमा यो अधिकार नेपाल सरकारलाई थियो, तसर्थ संशोधन आवश्यक नै छैन’, उनले लेखेका छन् ।

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको प्रावधानमाथि उनले आपत्ति जनाएका छन् । विधेयकको दफा १२ मा प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति कार्यकुशलता, कार्यक्षमता र ज्येष्ठताका आधारमा गरिने उल्लेख छ । विद्यमान प्रहरी नियमावलीले ज्येष्ठतालाई प्राथमिकता दिएकोमा विधेयकले त्यसलाई तेस्रो स्थानमा राख्नु सरासर गलत भएको राणाले लेखेका छन् ।

उनको भनाइ छ, ‘ज्येष्ठलाई बढुवा गर्नु नपर्ने पुष्ट्याइ हुने आधार भएमा मात्र कनिष्ठलाई बढुवा गर्नुपर्छ ।’

उनको सुझाव छ, ‘महानिरीक्षकको बढुवामा राजनैतिक चलखेल कम होस् भन्नाका लागि नेपाली सेनामा झैं अवकाश हुनु एक महिनाअगावै बिदा बस्नुपर्ने र तत्काल ज्येष्ठ अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)लाई कायममुकायम तोक्नुपर्छ ।’

पूर्वमहानिरीक्षक राणाले सशस्त्र प्रहरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मा दिन खोजेको प्रस्तावित विधेयक सरासर गलत भएको उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरुको अनुगमन तथा अभिलेख राख्ने प्रमुख दायित्व नेपाल प्रहरीको हो भन्ने उनको दाबी छ ।

सशस्त्रलाई सीमा क्षेत्रमा हुने विभिन्न अपराधको निगरानी, नियन्त्रण, खानतलासी, पक्राउ र प्रारम्भिक जाचबुझ गरी कारबाहीका लागि पठाउने प्रस्तावलाई उनले अनावश्यक भनेका छन् ।

मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने काम नेपाल प्रहरीको हो भन्दै उनले अपराधीलाई पक्राउ गरी नेपाल प्रहरीलाई बुझाउने व्यवस्थाको निरन्तरता हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

लेखेका छन्, ‘सशस्त्र प्रहरीलाई केवल सीमा स्तम्भको संरक्षण, मर्मतसम्भार तथा दशगजामा हुने सीमा अतिक्रमण हुन नदिने जस्ता अधिकार भए पुगिहाल्छ ।’