प्रदेश सरकारमाथि दवाव : स्रोत सुनिश्चितताबिनाको बजेट रोक्न र आन्तरिक आम्दानी बढाउन सुझाव

रुपन्देही । विकासका विज्ञहरुले पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाउन चाहनाभन्दा आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गर्न सुझाव दिएका छन् । उपभोक्ताको साटो ठेक्का प्रक्रियाबाट काम थाल्न र खुद्रे योजनाका साटो ठूला योजनालाई प्राथमिकतामा राख्न पनि उनीहरुले आग्रह गरे ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाको पूर्वाधार विकास समितिले आयोजना गरेको पूर्वाधार विकासमा नीतिगत सुधार सम्बन्धमा वृहत अन्तरसंवादमा सहभागीले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रदेश सभाको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति रामजी प्रसाद घिमिरेले प्रदेश सरकारले सुरुवात गरेका धेरै योजना सुरु हुने तर नसकिने समस्या बढेकाले नीतिगत सुधारका लागि अन्तरसंवाद गरी सुझाव संकलन थालेको बताए ।

उनले प्रदेश सरकारका पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाउन सुझावहरु संकलन गरेर नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई बुझाउने जनाए ।

पूर्वाधार विकास समितिले सदस्य विरबहादुर रानाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर अहिले पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाउनेबारे सुझाव संकलन तथा अध्ययन गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले स्रोत सुनिश्चित भएका र प्रतिफल दिने योजना मात्र छनोट गर्न सुझाव दिए । उनले आर्थिक गतिविधि बढाउनेसँगै सामाजिक चेतनाको स्तर र जीवनस्तर रुपान्तरण गर्ने विकास योजनालाई प्राथमिकता दिन पनि आग्रह गरे ।

पोखरेलले भने, ‘भौतिक विकासलाई मानविय विकाससँग जोड्न सक्नुपर्छ । त्यसले नागरिकको जीवनस्तर बदल्न सक्नुपर्छ । बल्ल विकासको अर्थ रहन्छ ।’

अर्थविज्ञ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. रमेश थापाले प्रदेश सरकारलाई आन्तरिक आम्दानी बढाउने, स्थानीय स्रोत, साधन र विज्ञताको उपयोग हुने विकास योजना छनोट गर्न सुझाव दिए ।

आवश्यकताभन्दा नेताका चाहनाका आधारमा विकास योजना छान्दा डोजरे विकास, खुद्रे विकास र समयमा नसकिने एवम् कमसल निर्माण भइरहेको बताउँँदै उनले योजना कार्यान्वयनभन्दा छनोटमै ध्यान दिन आग्रह गरे ।

‘विकासका नाममा कतै विनास त भएको छैन । हामीले नागरिकलाई फाइदा हुने भन्दा बोझ हुने विकास त गरेका छैनौ’ उनले भने, ‘अब समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।’

प्रदेश योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष नहकुल केसीले सरकारको आम्दानी अनुसारको बजेट निर्माण गर्दा र स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्रै योजना तर्जुमा गर्दा र योजना बैंकमार्फत योजना छान्दा पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताए । उनले राजनीतिक नेतृत्वलाई मागभन्दा आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न दवाव सिर्जना गर्नसमेत आग्रह गरे ।

‘योजना तर्जुमा प्रक्रियामा प्रदेश सभा सदस्यको भूमिकाबारे कतै कानुनमा व्यवस्था नभएको तर व्यवहारमा त्यस्तो नहुदा पनि कतिपय समस्या छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम व्यवस्थित नहुँदा पनि कार्यक्रममा दोहोरोपन देखिएको छ’ उनले भने, ‘यसलाई हटाउन जरुरी छ ।’

अन्तरसंवादमा प्रदेश सरकारका सचिवहरुले आन्तरिक आम्दानीका स्रोत बढाउन, स्रोत सुनिश्चितताविनाको बजेट रोक्न र सीपयुक्त कर्मचारीको संख्या बढाउन नसक्दा पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको बताएका थिए ।

स्थानीय तहका प्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीले स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा मात्र बजेट विनियोजन गर्न र मझौला कार्यक्रममा मात्र बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिए ।